काठमाडौ ६ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७७।७८ का लागि संसदमा पेश भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिंदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको नाम नलिइकन सत्यमेव जायते भन्नेले सिंह मेव जायतेको व्यवहार प्रदर्शन गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउनु भयो ।
हिजो मात्र बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतले अतिक्रमित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको भूभि समेटिेको नक्सा पारित गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको नीति कार्यक्रमका अन्य विषयभन्दा यही विषयले सबैभन्दा बढी महत्व पाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा जबाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित संगै भारतसंगको सीमा विवाद संसदबाट पारित भएको संसदकै घोषणापत्र बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको विषयदेखि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेको कदमसम्मका विषयका बारेमा लामो जबाफ दिनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा भारतले मिचेको भूभाग फिर्ता लिन सरकारले गर्ने कुटनीतिक पहलदेखि नेपालसंग भएका तथ्य प्रमाणहरुको समेत विवरण सार्वभौम संसदलाई स्मरण गराउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा गर्नुभएको संम्वोधनका सारसंक्षेपको सम्पादित बुंदाहरु यस्ता छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका उठाएको महत्वपूर्ण विषय यस्ता छन् ।

१. नक्सा जारी तमासाका हैन

प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयां नक्सा जारी गर्ने निर्णय तमासाका लागि गरिएको होइन । ‘यो कुनै चलाखीको हिसाब वा तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन गरिएको होइन । कुनै तमासा गरिएको होइन, यथार्थमा फिर्ता लिन गरिएको हो । हाम्रो भू–भाग हो । हामी फिर्ता लिन्छौं ।’
‘यसको निष्कर्ष निकालिन्छ । हाम्रो भू–भाग फिर्ता लिइछाड्छौं,’

२. भूगोल फिर्ता हुनै पर्छ

‘हामी सत्य र न्यायको पक्षमा छौं । हामी भारतसँग कुरा गरेर हाम्रो कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट भूमि फिर्ता गराउनेछौं,’
विसं २०१८ सम्म तिरो उठाउने गरेको र जनगणना गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै नेपालको भूमि हडपिए तथा अब लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय ओझेलमा पर्न सक्दैन । अब यो ओझेल पर्ने छैन, सेलाउन दिइनेछैन । निष्कर्ष निकालिनेछ । अतिक्रमण गरिएको जमिन फिर्ता लिइनेछ ।

३. राष्ट्रियता

नेपालको भूमि मिचिएको प्रसंग जोड्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै देश, भूगोल वा जनसंख्या ठूलो–सानो भए पनि राष्ट्रियता ठूलो भन्ने हुंदैन । कुनै देश भूगोल वा जनसंख्यामा ठूलो–सानो र विकासमा अगाडि–पछाडि हुन सक्छ तर राष्ट्रियता सानो–ठूलो हुन सक्दैन, सबै राष्ट्रले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, आफ्नो नीति आफूले नै तय गर्न सक्छ, । मुलुकको स्वाधिनता महसुस त के परिकल्पना गर्न नसक्ने हुनु हुँदैन । कुनै देशको भूगोल ठूलो वा सानो हुनसक्छ, जनसंख्या ठूलो वा सानो हुनसक्छ । विकासमा अगाडि वा पछाडि हुनसक्छ । तर, स्वाधिनता सानो वा ठूलो हुन सक्दैन । सबैले समानरूपमा स्वाधिनता प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । आफना र विश्वसँग सम्बन्धित नीति आफूले तय गर्न पाउनुपर्छ ।

४.भारतलाई संसदबाटै व्यंग्य

भारतको प्रतीक चिन्ह चारमुखे सिंहमा ‘सत्यमेव जयते’ लेखिएकाले भारतले ‘सिहंमेव जयते’ को व्यवहार नगर्ने विश्वास नेपाल र नेपालीको रहेको छ ।
अशोकाले स्थापना गरेको चारतिर फर्केको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको छ,सत्यमेव जयते भारतको प्रतीक चिन्हमा लेखेको छ तर म विश्वास गर्छु, हामी सबै नेपालीले सत्यमेव जयतेमा विश्वास गर्छौ । म भारतलाई सोध्नेवाला छु कि सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?’

भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसपछि कालापानीमा जान ब्लक भयौं । त्यसबेलाका शासकहरूले बोल्न डराए । वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अवगत गराउन चाहन्छु कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय ओझेल पर्न दिने छैनौं । उनले भने, ‘हाम्रो भूमि भारतले अकुपाइ गरेर, अर्घेल्याइँ गरेर विवादित बनाइएको हो ।

नेपाल र भारतको भिन्नताका कारण न्याय निरुपण, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनुहुँदैन। हामी उत्तेजना र आवेशमा छैनौं, हामी गम्भीर छौं । तथ्य प्रमाणका आधारमा मैत्रीभावका साथ समस्या समाधान गर्छौं ।

५ निम्छरा कुरा नबोल

नेपालको स्वाभिमानमा आँच आउने अभिव्यक्ति छिमेकी राष्ट्रहरूले दिनु हुदैन । यो सरकार जानै जानै लागेको थियो फलानो देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अड्याइदियो भन्ने जस्तो कुरा आफैमा अनोठो सुनिन्न र ? नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर, निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए हुन्थ्यो । यो सरकार जनताले बनाएको हो । जनताबाट निर्वाचित हो । कुनै पनि देशको आशिर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने कल्पना नगरे हुन्छ । यो जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो ।

६ .एमसीसी संसदको काम

एमसीसी बारे दलहरूका बीचमा छलफल गर्नुछ, केही गर्नुछ भने केही गर्नेछन्, ती दलहरुका कुरा भए । संसदको कुरा भएन । दलहरूका निष्कर्ष निस्किन्छन, त्यो जारी पनि होला । फेल गर्ने भए पनि । तर, संसदको सम्पतिको रूपमा आइसकेको सम्झौताबारे निर्णय संसदले गर्नुपर्छ ।

७. भ्रष्टाचार भएको भन्ने प्रचार वाहियात

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने प्रश्नमा मलाई अचम्म लागेको छ । व्यापार र अन्य प्रकारको अवाञ्छित ‘डिलिङ’मा आफूले कुनै सरोकार नराख्ने र विश्वास नगर्ने मेरो बचनवद्धता हो । कोरोना महामारीको सामना गर्न छोटो प्रक्रियाबाट अत्यावश्यक गुणस्तरीय सामान ल्याउन सकिने विद्यमान कानूनका आधारमा सम्बन्धित विभागले सामान खरिदको सम्झौता रद्द गरेको हो ।
हरेक कुरामा र मन नपरेकालाई जोडेर प्रचार गर्नु उचित हुँदैन । जवाफ नदिइकन निर्दोषलाई पनि दोषी भनेर प्रचार गरिनु भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान होइन । कुनै कम्पनीले सामान नपाउँदा विरोध र गलत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । त्रुटि भए सच्याइन्छ । बदमासी भएमा कारबाही हुन्छ, । ओम्नी भन्ने त मैले सुनेको पनि छैन । तर त्यसैमाथि मााथापच्चिसी चलिरहेको छ ।

८. कस्तो लोकतन्त्र ?

आज अलिक ति लोकतन्त्रबारे केही भन्नुछ । हामी मुलुकमा न्याय र समानतासहितको विस्तृत लोकतन्त्रको पालनाका पक्षमा छौं । हामी सर्फेसियल वा चल्ते चलाते लोकतन्त्रका पक्षमा छैनौं ।’

संवैधानिक आयोगमा रिक्तता भइरहेकाले परिषद्सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरी छिटो काम गर्न खोजिएकामा दलहरुको सुझावमा अध्यादेश फिर्ता लिइएको र आवश्यकतानुसार संसदमै उक्त संशोधन ल्याउन सकिनेछ ।

९. सामाजिक सञ्जालप्रति वैराग्य
सामाजिक सञ्जालमा हेर्न र सुन्न नसकिनेखालका कुरा पनि आउने गरेकामा दुःख लाग्छ । हाम्रो संस्कार कस्तो भएर जाँदैछ ? मुख छाडेर नबोली धीतै नमर्ने ?’ पुराना ज्ञान, शास्त्र, अनुभव र मान्यता महत्वपूर्ण हुने भए पनि पुल बनिसकेपछि जुत्ता खोलेर खोलो तर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको पालना गरिरहनु हुँदैन । संसदीय अभ्यासमा नयाँ अवधारणा अघि सार्न आवश्यक छ ।

१०. संविधान संशोधन

नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा, निशान छाप र प्रतीक चिन्हसहितको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा चाँडै संसद्मा ल्याइने छ ।

संविधानको अनुसूची ३ सँग सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव चाँडै संसद्मा ल्याइने स्पष्ट गर्न चाहन्छु । अनुसूची ३ सँग सम्बन्धित संशोधन प्रस्तावबाहेक अन्य विषयमा भने तत्काल संविधान संशोधन आवश्यक छैन । अरू विषय हुन सक्छ । त्यसबारे भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौं । तर, सबैभन्दा बढी तत्कालीन महत्वको विषय वार्ता, नक्सा र भूमिफिर्तासँग सम्बन्धित छ । मैले विश्वास लिएको छु, त्यो ९संविधान संशोधन प्रस्ताव० पारित हुन्छ, ।

११ नीति कार्यक्रमको प्रथामिकता

कोरोनाविरुद्धको लडाइँ र विकास निर्माणलगायतका काम सँगसँगै अगाडि बढाएउनु पर्ने आवश्यकता छ । एउटा गर्ने अर्को छोड्ने त कसरी हुन्छ र ? सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। यो त हाम्रो मात्र नभएर अन्य सरकारकाहरुको पनि प्रथामिकताकै कुरा बन्न पुगेको दृष्टान्त सबैले स्मरण गुर्न राम्रो हुनेछ । यतिबेला कोरोनाका विरुद्ध लड्दै छौं र सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेका छौं । यसको अर्थ अरु काम गर्दैनौं भन्ने होइन । हाम्रो शक्ति थोरै घटेको छ । तर, सामाजिक उत्तरदायीत्व र विकास निर्माणका काम गर्नेछौं । परिस्थितिअनुसार काम गर्नेछौं ।

अर्थतन्त्रको भविष्य

१२. हाम्रो प्रयास कोही पनि नेपालमा कोरोनाको कारणले वा कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने थियो हाम्रो प्रयास विभिन्न कारणहरूले असफल भएको छ र २ जनाको निधन भएको छ,। बढी परीक्षण गर्ने, भरपर्दो ढंगले परीक्षण गर्ने । क्वारेन्टाइन भरपर्दो गर्ने र आइसोलेसन व्यवस्थित गर्ने र उपचारको राम्रो प्रबन्ध गर्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ ।
अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले उत्पादनमा ह्रास आएको र राजश्व कम उठेको, रेमिन्ट्यान्समा असर परेको छ । यसको सामना गरेर जीवन र समाज चलाउनुपर्ने आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । अर्थतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिनका लागि सरकार त्यस बाटोमा अग्रसर भएको छ ।