काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विहीवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गरिने बताउनुभयो । त्यसका लागि रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिन रु पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदार स्वदेश फर्किएपछि सिर्जना भएको रोजगारीका अवसर नेपालीले नै पाउने गरी सीप विकास तालीम र प्रविधिको पहुँच पु¥याउने प्रबन्ध मिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनःउत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, पलम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई व्युटीसियन, कपाल कटाइलगायका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिकको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन् गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धका माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊ’को भावनाअनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।