काठमाडौं, ९ जेठ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले युवालाई गाउँभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कोरोना भाइरसको कारण धेरै युवाको देश तथा विदेशमा रोजगारी गुमेकाले विषम परिस्थितिमा उनीहरुलाई पालिकाभित्रै रोजगारी दिलाउन युवा तथा स्वरोजगार कोषको स्थापना गरी न्यूनतम व्याजदरमा ऋण दिने लक्ष्य लिइएको छ ।

गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई पुनः रोजगारीका लागि विदेश जान निरुत्साहित गर्न पर्याप्त रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम अगाडि सारिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार युवालाई जुनसुकै व्यवसाय गर्दा अनिवार्य तालीम दिइने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी पूँजी नभएका युवालाई सहुलियत ऋण तथा गाउँपालिकाको तर्फबाट अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । साथै, युवा तथा स्वरोजगार कोषमार्फत व्यावसायिक कृषि पेशा गर्न चाहने तर पूँजीको अभाव भएकालाई सस्तो व्याजमा रकमको व्यवस्था गरिने छ ।

रोजगारी सिर्जना तथा बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि श्रम तथा रोजगार शीर्षकमा गाउँपालिकाले रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । “रुपाको समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा उत्पादनमूलक र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न पर्याप्त ध्यान दिँदै कृषि वर्षको रुपमा मनाउने र पर्याप्त स्वरोजगार सिर्जना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेका छौँ ।” अध्यक्ष ओझाले भन्नुभयो, “जनताको आयस्रोत वृद्धिका लागि कृषि, पशु, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई मुख्य आधार मानी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”

गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि रु ४३ करोड १६ लाख बजेट प्रस्ताव परेको छ । यसमा चालु खर्च रु पाँच करोड एक लाख २४ हजार ७५२ तथा पूँजीगततर्फ रु १४ करोड ८० लाख २४ हजार ३८० प्रस्ताव गरिएकामा सशर्त अनुदान रु १८ करोड ८१ लाख रहेको छ ।

गाउँभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । “कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र रोजगारीमा व्यापकता सबै जनताको व्यावसायिक कृषि पशुमा सहभागिता” को नाराका साथ आगामी वर्षलाई कृषि वर्षको रुपमा मनाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उत्पादित वस्तुको बजारीकरणलाई सहज बनाउन कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी निःशुल्क कृषि एम्बुलेन्समार्फत कृषि उपज गाउँबाट बजारसम्म पु¥याइने, उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था एवं एक वडा एक नर्सरी स्थापना कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

कृषिको यान्त्रीकरण, बजारीकरणका लागि पालिकाका सातवटै वडामा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र स्थापना र साना किसानलाई उत्पादनमा जोड दिन एक घर एक करेसाबारी निर्माण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । बाँझो जग्गालाई व्यवस्थापन गर्न भूमि बैंकमार्फत जग्गा व्यवस्थापन गरी भाडामा लिने व्यवस्था, जग्गा चक्लाबन्दी गर्नका लागि ५० प्रतिशत अनुदान, पशुको कृत्रिम गर्भाधारणमा शतप्रतिशत अनुदान तथा गाउँपालिकाभित्रका सबै वडामा एक–एक वटा बधशाला निर्माण गरिने अध्यक्ष ओझाले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले कृषिका लागि आगामी वर्ष रु एक करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गाउँपालिकालाई पर्यटनको गन्तव्य बनाउनको सबै डाँडा जोडेर बहुउद्देश्यीय पदमार्गसहित शान्तिपार्क निर्माण अघि बढाइने, मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बाको संरक्षण र बरपिपलको संरक्षणका लागि एक वडा तीन चौतारी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइएको छ । ‘सामुदायिक वन जनताको आर्थिक समृद्धिको आधार’ को नारासहित काठ, दाउरा, जडीबुटीलगायतका अधिकतम प्रयोग तथा वनको दिगो व्यवस्थापन गरी जनताको आयस्तर बढाउन वनको भरपुर उपयोग गरीे साझा लगानीमा प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने तथा पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धन गरिने नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।

गाउँपालिकाभित्र ८० प्रतिशत घरमा एक घर एक धारा सम्पन्न भएको र आगामी वर्ष सबै घरमा धारा जडान गरी स्वच्छ र सफा पानीका लागि मूल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गरी खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थापन, सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना तथा स्वास्थ्य सेवामा जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्नका लागि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

‘एक्काइसौँ शताब्दीको शिक्षाको आधार प्रविधि पूर्ण शिक्षकको उपहार’का लागि लागत साझेदारीमा एक शिक्षक एक ल्यापटप उपलब्ध गराइने, विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार तथा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि बालविकास सहजकर्ता, कक्षा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक प्रोत्साहनमा जोड दिइएको छ । नयाँ बाटो र ट्रयाक नखोल्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै गउँपालिका कार्यालयबाट प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ ।रासस