काठमाडौँ, १८ असार । बुधवार साँझ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का ३१ स्थायी कमिटी सदस्य प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा भेला भए । र, ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पद छाड्नुपर्ने वरिष्ठ नेताहरुको मागमा आफ्नो समर्थन जनाएका छन् ।

नेकपा स्थायी कमिटीको मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसहित १७ नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पद छाड्न आग्रह गरेका थिए । बुधवारको स्थायी कमिटी स्थगित गरेका नेताहरू साँझ छुट्टै भेला भएका छन् । ललितपुरको झम्सीखेलस्थित एक रेष्टुरेन्टमा भएको भेलामा सचिवलायका सदस्य समेत गरी ३० जना स्थायी कमिटी सदस्य उपस्थिति थिए । उनिहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चौतर्फि दवाद सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएको बैठकमा सहभागि एक नेताले जनाकारी दिए । उनका अनुसार यदि दवाव दियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न सक्ने कदमका विषयमा समेत गहन छलफल भएको छ । यता आफ्नै कारण प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको कुर्सी धरमर भएपछि केपी शर्मा ओली सम्भावित संकट टार्ने रणनीति बनाउन थालेका छन् ।

उनी स्वयं र निकटस्थ नेताहरूले अब कसरी अघि बढ्दा सुरक्षित हुन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्ता कदम चाल्ने भनेर विभिन्न समूहको नाडी छामिरहेका छन् । स्थायी कमिटी बैठक उद्घाटन र मंगलबारको बैठकमा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरूबीचको तिक्तता चुलिएको छ । पछिल्लो पटक अध्यक्षद्वयले एक्लाएक्लै छलफलमा समेत नबसेर दूतहरूमार्फत कुराकानी गरेका छन् । निकटस्थहरूले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरे भने ओलीले सत्ता र पार्टी दुवैमा आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग मित्रताको प्रस्ताव गर्नेछन् आजै विहान उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डवीच छलफल भएको नेकपा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुबै पदबाट राजीनामा मागिरहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार बिहान खुमलटार स्थित आफ्नो निवासमा ओली निकट स्थायी समिति सदस्यलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन।

खुमलटार श्रोतले अध्यक्ष दाहालसँग छलफलका लागि ओली पक्षका विष्णु पौडल, ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, सुवास नेम्वाङ र प्रदिप ज्ञवाली पुगेको जानकारी दिएको छ।

यसैगरी छलफलका लागि प्रचण्ड–नेपाल गुटका जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, हरिबोल गजुरेल र मात्रिका यादव लगायतका छन्।

प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूले पनि अहंकारको मात्रा बढेको उल्लेख गर्दै अब सुधारेर अघि बढ्नका लागि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग हार्दिकतापूर्ण साइनो गाँस्न सुझाव दिएका छन् तर ओलीले आफू कसरी अघि बढ्ने ठ्याक्कै भनिसकेका छैनन् । तर पछिल्लो विवादलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले केही विकल्पबारे भने सोचिसकेको उनी निकटस्थहरूको भनाइ छ । स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनुअघि नै ओलीनिकट नेताहरूलाई यसपालिको बैठक उनका लागि केही अप्रिय र कठोर हुन सक्छ भन्ने आकलन थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू पहिलेदेखि नै रुष्ट थिए । ओली दुवै पदमा असफल भइसकेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाल समूह आफ्नो कुरा राख्न पार्टीको बैठक पर्खेर बसेको थियो । गत वैशाख २० गते प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचना गरिसकेपछि अब पार्टी र सरकारमा केही बदलाव आउँछ र त्यो आफूहरूका लागि शुभ हुन सक्छ भन्ने आकलन गरिरहेका प्रचण्ड निकटस्थहरू पनि उनको व्यवहारबाट आजित भइसकेका थिए ।

त्यसैले ओलीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेल तथा दाहालका तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, देवेन्द्र पौडेललगायत नेताहरूले आआफ्नो हिसाबले एकपक्षीय÷बहुपक्षीय संवाद गरिरहेका थिए । ‘हामीले आपसमा छलफल गरेपछि अब प्रधानमन्त्रीले सरकार या दलमध्ये एउटाको नेतृत्व छाड्नुपर्ने र त्यसका लागि उहाँलाई कन्भिन्स गर्ने निधो गरेर भेटेका पनि हौं,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो , ‘त्यतिखेर उहाँले दुवै पद छाड्दिनँ, जे गरे पनि गर भनेर हामीलाई नै थर्काउनुभयो, त्यसपछि झन् माहोल बिग्रियो ।’

प्रधानमन्त्री निकट एक स्रोतले भन्यो ‘विभिन्न समूह–समूहमा छलफल गरिरहेको छु, तपाईंहरूको पनि कुरा सुनौं भनेर बोलाएको हुँ भन्नुभएको छ,, ‘प्रचण्डजीलाई हामीले मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयन हुने गरी मिलेर अघि जाऔं भन्ने नै प्रस्ताव गर्ने हो । उहाँको जवाफ र मुड बुझेपछि बल्ल के गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न सकिएला ।’ ओली पक्षधरले प्रधानमन्त्रीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी गत मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई थप व्याख्या गरौं भन्ने प्रस्ताव प्रचण्ड समक्ष गर्ने भएका छन् ।

दुईमध्ये एउटा इच्छाइएको पद राख्ने

नेकपाको ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ओलीसहित उनको पक्षमा १२ जना मात्रै छन् । सचिवालयमा पनि अहिले उनी पक्षधरको उपस्थिति अल्पमतमा छ । उनकै पक्षमा रहेका नेतामध्ये संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ र ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालबाहेकका नेताले उनलाई दुईमध्ये एउटा पद त्याग्न सुझाव दिइरहेका छन् । महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई दुवैलाई संक्रमणकालीन चरणमा रहेको कमिटीले जिम्मेवारी मुक्त गर्न कठिन हुन्छ । उनीहरूले ओली निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिइहाल्न नहुने राय व्यक्त गरेको र यसमा ओली पनि सहमत रहेको निकटस्थ स्रोतको भनाइ छ ।

तर सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू प्रदीप ज्ञवाली, सत्यनारायण मण्डल, शंकर पोखरेललगायत नेताहरू परिस्थिति जटिल बनिसकेकाले ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्दा नै उपयुक्त हुने र प्रधानमन्त्री छाड्दा सुल्टो बाटो हुन सक्ने देख्छन् ।

जे दिन्छन् त्यसमा चित्त बुझाउने

माथिल्ला दुई रणनीति ओली पक्षबाट मात्रै आएका हुन् । त्यसमा अर्को पक्षले चित्त बुझाउँछ भन्ने छैन । पार्टीभित्र त्यस्तो खालको अवस्था आयो भने के गर्ने ? ‘जे दिन्छन्, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसैलाई चुपचाप स्वीकार गरेर बस्ने,’ ।’ तर अहिलेसम्म पार्टी र सरकारमा देखाएको व्यवहार, अभिव्यक्ति र पुराना नजिर हेर्दा पनि आफूलाई जे दिन्छन् त्यसैमा बस्ने स्वभाव ओलीको छैन । त्यसैले उनले केही केही कदम चाल्न सक्ने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ ।

संसदीय दल फेस गर्ने

पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा आफू कमजोर भए पनि संसदीय दलमा ८÷१० जना मात्रै सांसद आफूतिर तान्न सकियो भने स्पष्ट बहुमत आउने विश्वास ओलीमा छ । त्यसैले उनले पार्टीले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्न सक्छन् । त्यसका लागि संसदीय दलको नेताको चुनाव गर्ने र आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य जुटाउन पहल गर्ने रणनीतिसम्म पनि जान सकिन्छ कि भन्ने ओलीको बुझाइ छ ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने

ओली संसदीय दलमा बहुमत जुटाउनतिर लाग्न थाले भने नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर अरू नेताहरूले पार्टी अनुशासन नमानेको भन्दै अध्यक्ष पदबाटै बर्खास्त गर्न सक्छन् । नेकपाको विधानअनुसार पार्टी निर्णय नमान्ने पदाधिकारीलाई आत्मालोचना गराउनेदेखि जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्न सक्नेसम्मको अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई छ । यो चरणसम्म जानुपर्ने भयो भने ओलीले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने अनि दल विभाजनलाई सहज गर्ने खालको अध्यादेश ल्याई संसद् र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत जुटाएर पार्टी फुटाउनेसम्म गर्न सक्ने आकलन नेकपाभित्र छ ।
पार्टी विभाजनसम्मको चरणमा गएपछि ओलीले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्छन् ।