नेपालविरुद्ध निरन्तर विषवमन गरेपछि सरकारले कुनै कदम चाल्नु अगावै नेपाल केवल टेलिभिजन एशोसिएसनले ‘दुरदर्शन’बाहेकका भारतीय न्यूज च्यानलको नेपालमा प्रसारण बन्द गरेको छ । भारतीय न्यूज च्यानलहरु ‘जी टीभी’, ‘एवीपी न्यूज’ लगायतले केहि दिन यता पत्रकारिताको न्यूनतम मर्म र कूटनीतिक मर्यादासमेत भुलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गलत, आधारहीन एवं अतिरञ्जित तथ्यहरुका साथ सनसनीखेज समाचार सामग्री प्रसारण गर्ने हर्कत जारी राखेपछि नेपालमा चर्को विरोध हुँदै आएको छ भने भारतकै कतिपय बुद्धिजीविलेसमेत न्यूज च्यानलको समाचार सामग्रीप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको मानमर्दन हुने गरी गरिएको भारतीय न्यूज च्यानलको हर्कतको नीहित उद्देश्य नेपालमा चीनविरोधी भावना भड्काउने देखिन्छ ।

अत्यन्त तल्लो स्तरको यस प्रकारका सामग्री प्रसारण गर्ने ती न्यूज च्यानलको नेपालमा मात्र होइन बहुसंख्यक भारतीय नागरिकहरु नै विश्वास गर्दैनन् । नेपालमा च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गर्ने निर्णय भए लगत्तै भारतीय युथ काँग्रेस लगायत सयौं भारतीय सचेत नागरिकले ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा च्यानल बन्द गर्ने निर्णयप्रति खुशी जताउँदै भारतीय च्यानलको गैर व्यावसायिक हर्कतको निन्दा गरेको दृष्टान्तले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ ।

कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा मिडियाहरु विभाजित हुन सक्छन् । मतमतान्तर हुनसक्छ । तर विदेश मामिलामा त्यो पनि एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक र त्यसको कार्यकारी प्रमुखको बारेमा भारतीय न्यूज च्यानलको अहिलेको शैलीमा गरिएको निन्दनीय हर्कत अन्यत्र कहीं पनि भेटिदैन । यसको अर्थ स्पष्ट छ– भारतीय मिडियाको यो हर्कतमा त्यहाँको सरकारसमेत आँखा चिम्लिरहेको छ । समग्र नेपालीको आत्मसम्मानमा आघात पु¥याएको यो प्रकरणमा भारत सरकारको मौनताले नेपाल र भारतवीचको जनस्तरको सम्वन्ध थप धमिलिने निश्चितप्रायः छ ।

भारतीय न्यूज च्यानलहरुको यो हर्कत त्यस्तो वेला शुरु भएको छ । जव नेपाल नयाँ नक्सा जारी गरेर भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध उभियो । यथार्थमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको अतिक्रमित नेपाली भुमि आफ्नो हो भन्न भारतले कुनै पनि तथ्य, प्रमाण र दस्तावेज जुटाउन नसकेपछिको वर्वराहट प्रायोजित न्यूज च्यानलबाट प्रसारण भएको मात्र हो ।

न्यूज च्यानल बन्द गर्ने केवल टेलिभिजन एशोसिएसनको निर्णयको नेपालमा सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । त्यसो त त्यो निर्णय आउनु अगावै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्वीटरमार्फत् ‘नेपाल, नेपाली जनता र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भारतीय मिडियाको आधारहीन प्रचारवाजीले सबै हद पार गरिसकेको’ टिप्पणी गर्नुभएको थियो भने नागरिक समाजका सयौं प्रवुद्ध ब्यक्तित्वहरुले नेपालविरुद्ध विषवमन गर्ने भारतीय च्यानलहरु बन्द गर्नुपर्ने धारणा सामाजिक संजाल मार्फत व्यक्त गरेको थिए । यद्यपि सरकारले भने औपचारिक रुपमा भारतीय मिडियाको हर्कतबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया ब्यक्त गरेको छैन । तर केवल टेलिभिजनको अहिलेको निर्णयले सरकारले यसअघि नै गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि क्लिनफिड (विज्ञापनरहित) च्यानल मात्र नेपालमा प्रसारण गर्ने दिने’ निर्णय कार्यान्वयन गर्न थप बल पुगेको छ ।

भावी दिनहरुमा कस्तो सामग्री र कुन प्रकारका च्यानल मात्र नेपालमा प्रसारण गर्ने पाउने भन्नेबारे नीतिगत रुपमै व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।त्यसो त नेपालविरुद्ध विषवमन गर्ने भारतीय न्यूज च्यानलहरुको हर्कतका विरुद्ध सरकारले थप कदम चाल्न आवश्यक छ । नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याउने र नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतको मानमर्दन गर्ने भारतीय मिडियाको गतिविधिप्रति परराष्ट्र मन्त्रालय हालसम्म वेखवरजस्तै देखिन्छ । कुनै पनि सर्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र विदेशी कूटनीतिज्ञको बारेमा त्यसप्रकारको निन्दनीय टिप्पणी गरिंदा कम्तीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने र औपचारिक विरोधपत्र दिने हिम्मत गर्नु सक्नुपर्छ ।

त्यसैगरी पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त र कूटनीतिक मर्यादा नाघेर प्रस्तुत भएका भारतीय न्यूज च्यानलमाथि कारवाहीका लागि त्यहाँको प्रेस काउन्सिललाई भन्न सकिन्छ । संचार माध्यमका तीन गहना नैतिकता, व्यावसायिकता र सत्यताभन्दा धेरै टाढा रहेका भारतीय न्यूज च्यानलका आवरणमा गरिएका यस्ता हर्कतलाई अहिले रोक्न नसकिए भावी दिनमा उनीहरुको मनोवल अझै बढ्नेछ ।