काठमाडौँ, २९ असार । सरकारले यस वर्षको मनसुन शुरु भएयता बाढी र पहिरोमा परी ८५ जनाको मृत्यु हुनका साथै ४६ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मुलुकका विभिन्न भागमा भएका बाढी र पहिरोका घटनाबाट १३४ घर पूर्णक्षति भएको गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने बताए ।

विसं २०७२ को भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र रसुवालगायतका जिल्ला नै बाढी पहिरोबाट अति जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्रालयले हालसम्मको अवस्था विश्लेषणबाट प्रदेश नं २ का जिल्लामध्ये रौतहट बढी प्रभावित पाइएको बताएको छ ।

बाढी पहिरोबाट १४ जिल्लाका ११ हजार घर उच्च जोखिमा रहेकामा ७०७ घर भने तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले बाढी र पहिरोबाट मध्यपहाडी र डुबानबाट तराईका जिल्ला अति जोखिममा रहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “विगत १० वर्षको मनसुनको अध्ययन विश्लेषण गर्दा मनसुन शुरु भएको ३० दिनको पहिलो अवधि बाढी पहिरोका हिसाबले डरलाग्दो हुने गरेको छ ।” बाढी पहिरोका जोखिमलाई दृष्टिगत गरी विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाउँदै मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा राहत र उद्धार सामान व्यवस्थापन गोदाम र मानवीय सहायता केन्द्र स्थापना गरेको जनाएको छ ।

बाढी पहिरोबाट हालसम्म पर्वत, पाल्पा, बझाङ, गुल्मी, सिन्धुपाल्चोक, रुकुम, कास्की, जाजरकोट, दोलखा, सर्लाही, तनहुँ र सखुवासभा जिल्लामा जनधन को क्षति भएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अहिले एक अर्ब ८० करोड रकम मौज्दात रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

भूकम्पले धाँजा बनाएको पहाड, लगातार धेरै वर्षात् र अवैज्ञानिक तवरमा हुने विकास निर्माणले बाढी पहिरोका घटनालाई बढाउन सहयोग पु¥याएको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ । बाढी पहिरोबाट धनजन क्षति भएका परिवारलाई भूकम्प पीडितलाई दिइएको राहत र सहयोगअनुरुपकै विधि र प्रक्रियाका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने सरकारले तयारी गरेको छ ।

सो अवसरमा सांसदहरुले राहत र उद्धारका योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेकाले तीन तहकै सरकार र स्थानीय नागरिकको समन्वयमा प्रभावकारी राहत र उद्धारका कार्यक्रम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

अज्ञानता र कमजोरीले जनधनको क्षति भएको छः गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्राकृतिक प्रकोपका घटनापछिको राहत र उद्धारका लागि कानून, संरचना, नीति र योजना निर्माणलाई वस्तुवादी र वैज्ञानिक बनाइदै लगिएको बताए ।

उनले भने, “विपद्को दोष प्रकृतिलाई दिन मिल्दैन, मानिसले सिर्जना गरेको हो, अज्ञानता र कमजोरीका कारण धनजनको क्षति हुँदै आएको छ । जनधनको रक्षाका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालिरहेको छौ । ”

अव्यवस्थित बसोबास क्षतिको मुख्य कारक हो भन्दै गृहमन्त्री थापाले प्राकृतिक प्रकोपका घटनाको गहन समीक्षा गरेर वस्तुवादी नीति बनाइने दृढता व्यक्त गरे ।