मोहन विक्रम सिंह / नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तरसङ्घर्ष एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा चल्ने जस्तो त अवश्य पनि छैन । किनभने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चल्ने अन्तरसङ्घर्षका आफ्ना खास सिद्धान्त, प्रणाली र नियमहरू हुन्छन्, जसलाई त्यसमा (नेकपा)भित्र पालन गरिएको छैन । त्यो अन्तरसङ्घर्ष एउटा पुँजीवादी प्रजातन्त्रिक पार्टीको जस्तो पनि छैन, किनभने त्यसको पनि एउटा खास प्रजातान्त्रिक पद्धति हुन्छ, जो बहुमतको सिद्धान्तमाथि आधारित हुन्छ र सबैले बहुमतद्वारा गरिएको निर्णयलाई पालन गर्दछन् ।

त्यसरी ती दुवै पद्धतिबाट अलग नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षको प्रकृति के हो ? त्यो बुझ्नलाई हामीले उनीहरूको, कमसेकम संक्षिप्तमा, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ । शायद त्यसपछि पनि त्यो विषयलाई सही रूपमा बुझ्न अरू धेरै कुरा जान्नु आवश्यक पर्नेछ ।
नेकपाभित्रको मतभेद वा अन्तरसङ्घर्षलाई दुई प्रकारले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ – प्रथम, राजनीतिक प्रकारले र, द्वितीय, सङ्गठनात्मक प्रकारले । राजनीतिक पक्षलाई हामीले केहि खास अर्थमा बुझ्नु पर्दछ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादले आफ्ना स्वार्थ अनुरूप नेपालको सत्तामा परिवर्तन गर्न चाहन्छन् ।

अमेरिकाले ता त्यो नीति विश्वव्यापी रूपमा नै अपनाउँदै आएको छ । आवश्यक भएमा त्यसले कुनै देशमा सैनिक हमला गरेरपनि कुनै सरकारलाई अपदस्त गर्ने वा त्यहाँ आफ्नो अनुकूल सरकार कायम गर्ने प्रयत्न गर्दछ । तर भारतका लागि त्यो तरिका अपनाउनका लागि सिमित क्षेत्र छ । अन्यत्रको कुरा छाडौँ, स्वयम् दक्षिण एसियामा पनि त्यस प्रकारको नीति अपनाउनका लागि त्योसित आवश्यक शक्ति छैन । तर नेपालमा त्यसले दशौकौँदेखि त्यस प्रकारको नीतिको अभ्यास गर्दै आएको छ । नेपालको कम्जोर र भुपरिबेष्ठित स्थिति, एक प्रकारले भन्ने हो भने भारतद्धारा घेरा बन्दिको स्थिति, का कारणले नेपालमा त्यस प्रकारको नीति अपनाउनु त्यसले आफ्नो अधिकार जस्तै ठान्दै आएको छ ।

भारतको पहिलो उद्देश्य त नेपाललाई भारतीय सङ्घमा गाभ्नु नै हो । त्यससम्बन्धी सरदार पटेलको निजामको हैदरावादलाई जस्तै नेपाललाई पनि भारतीय सङ्घमा मिलाउने रणनीति सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले पनि मूल रूपमा भारतीय साम्राज्यवादले नेपालप्रति त्यही प्रकारको रणनीतिअन्तर्गत काम गरिरहेको छ, जसको पहिलो चरणमा त्यसले नेपालबाट तराईलाई पृथक गराउन चाहान्छ । जहाँसम्म भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थका विरुद्ध जाने वा राष्ट्रियताका पक्षमा हुने सरकारलाई अपदस्त गर्ने नीतिको प्रश्न छ, त्यसले २००७ सालदेखि नै नेपालमा त्यस प्रकारको नीतिको प्रयोग गर्दै आएको छ ।

ओलीको पहिलो सरकार भारतको त्यही प्रकारको नीतिको सिकार भएको थियो । अहिलेको सरकार प्रति पनि त्यसले त्यहि प्रकारको नीति दोहोर्‍याउन खोज्दै छ । त्यसले नेपालमा यस्तो सरकार चाहान्छ जस्ले भारतको पुरै दलाली गरोस्, भारतका साम्राज्यवादी स्वार्थका अगाडि आफ्ना सबै राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिन वा सौदावाजी गर्न तयार होस् ।

अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सबै देशहरूलाई चीनका विरुद्धको मोर्चावन्दीमा उपयोग गर्न चाहान्छ । खास गरेर तिब्वतका विरुद्ध नेपाललाई उपयोग गर्ने अमेरिकाको पहिलेदेखिको नै नीति रहँदै आएको छ । तर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारणले नेपाललाई तिब्वतका विरुद्ध त्यसरी प्रयोग गर्ने त्यसको उद्देश्यमा बाधा पुग्दै आएको छ । अब एमसीसीद्वारा त्यसले नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका पक्षमा उपयोग गर्न चाहन्छ ।

तर नेपालमा बामपन्थी, देशभक्त, जनतान्त्रिक र आम जनताको समेत देशव्यापी आन्दोलन, पत्रकार जगतले त्यसका विरुद्ध खेलेको भुमिका र स्वयम् नेकपाभित्र त्यसका विरुद्ध उठेको आवाजको कारणले कमसेकम तत्कालका लागि, त्यसको त्यो उद्देश्य सफल हुन सकेन । ओली सरकारले त्यसलाई (एमसीसी)लाई संसदमा पारित गराउन पुरा शक्ति लगाएको थियो । तर त्यो प्रयत्न सफल हुन सकेन । तर त्यो खतरा सधैको लागि टलि सक्यो भन्ने होइन । ओली सरकार वा अमेरिकी साम्राज्यवादले पुनः नयाँ प्रकारले नेपाललाई हिन्द–प्रसान्त रणनीतिअन्तर्गत ल्याउनका लागि प्रयत्न गर्न सक्दछन् ।

ओली (एमसीसी)लाई संसदमा पारित गराउन असमर्थ भएको हुनाले पनि अमेरिका ओली सरकारप्रति असन्तुष्ट भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । पहिले भेनेजुएलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपको अप्रत्यक्ष रूपले बिरोध गरेको कारणले ता अमेरिका नेकपा वा ओली सरकार प्रति पहिले पनि असन्तुष्ट थियो । अब ओली सरकार एमसीसीलाई संसदद्धारा पारित गराउन असफल भएकाले त्यसले (अमेरिकाले) नेपाललाई तिव्बत नीति वा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको पक्षमा लैजान अर्को कुनै उपाय अपनाउन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारका वैकल्पिक उपायहरू कैँयौँ हुन सक्दछन्, जसमध्ये ओली सरकारलाई अपदस्त गराएर अमेरिकाको रणनीतिको पक्षमा खुला रूपले काम गर्ने कुनै सरकारको स्थापना गर्ने, ओली सरकारमाथि दवाव दिएर त्यसलाई (एमसीसी) पारित गराउन लगाउने वा नेकपामा फुट गराएर ओली र अन्य कुनै पक्षहरूको गठबन्धन सरकार बनाएर त्यसद्वारा आफ्नो रणनीति पुरा गर्न लगाउने ।

सायद आफ्नो सत्तामाथि अमेरिकाकोे भुतको डरले आतङ्कित भएर नै वा त्यसको प्रकोपबाट बच्न नै वली सरकारले एमसीसीलाई पारित गराउन पुरा शक्ति लगाएको थियो । ‘दुर्भाग्य बस’– तर देशको भाग्य बस वली त्यो कार्य सम्पन्न गर्न असफल भए । यदि वलीको मनमा त्यो डर कायम रहिरह्यो भने– देशको राष्ट्रियताभन्दा सत्ताको मोहले बढि काम गर्‍यो भने–अमेरिकाको अनुग्रह प्राप्त गर्न इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न उनी अमेरिकी साम्राज्यवादको पुनः नयाँ प्रकारले सेवा गर्न तयार हुने सम्भाबनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

भारतीय शासक वर्ग र त्यहाँका सञ्चार माध्ययमहरू ओली सरकारप्रति कति धेरै क्रुद्ध भएका छन रु त्यहाँका शीर्षस्थ नेता, उच्च अधिकारी वा सञ्चार माध्यमहरूका अभिव्यक्तिहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । उनिहरूको त्यस प्रकारको आक्रोसको कारण यो हो कि वली सरकारले नेपालको आफ्नो भुमिलाई आफ्नै भन्ने तथा त्यो भुमिलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकासित गर्ने हिम्मत गर्‍यो, जुन कार्य राजा महेन्द्रदेखि यताका कुनै सरकारहरूले गर्न सकेका थिएनन् । वास्तवमा अहिले उक्त देशभक्तिपुर्ण कार्यमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरू, नेका र मधेसवादीहरू समेत, एउटै पङ्तीमा उभिएका थिए । नेपालको त्यहि देशभक्ति पुर्ण कार्य भारतीय साम्राज्यवादको लागि असहय बन्न गयो । त्यही नै त्यसको वली सरकार प्रतिको असन्तोष वा छोपको पनि कारण हो । त्यसैले त्यस्ले वली सरकारलाई दोस्रोपल्ट अपदस्त गर्नको लागि सबै सम्भव तरिका अपनाउने कुरा सजिलैसित बुझ्न सकिन्छ ।

यसबारे पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ कि उनीहरूको मुख्य विरोध ओलीप्रति होइन, तर नेपाल सरकारले वा सम्पूर्ण देशले नै कालापानी र नेपालको नक्सा समेतबारे लिएको अडानप्रति नै हो । यो अवस्थामा भारतले एकातिर, ओलीप्रति चर्को हमला गरेर र त्यसरी उनलाई आतङ्कित बनाएर तथा अर्कोतिर, उनलाई देशका विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, नेका, राप्रपा वा मधेसवादीहरूसँग गठबन्धन गर्न लगाएर भारतिय साम्राज्यवादी स्वार्थका पक्षमा काम गर्न लगाउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । एमसीसीका सन्दर्भमा ओली र देशका अन्य सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको बिचमा भएको समझदारी तथा ओलीले नेकासित गरिरहेको गोप्य सम्पर्कमाथि विचार गर्दा त्यो सम्भावनालाई पनि पुरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । हाम्रा अगाडि वलीको महाकाली सन्धिसँग जोडिएको उदाहरण पनि छ ।

त्यसैले उनले राष्ट्रियताको पक्षमा लिने गरेका सबै अडानहरूलाई दृढ्ता पुर्वक समर्थन गर्ने वा त्यस प्रकारका नीतिहरूसित सहकार्य गर्ने हाम्रो नीति भएपनि–नेकपा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हुनुका साथै त्यसमा विद्यमान ढुलमुल, अवसरवादी र समझौतापरस्त प्रवृति अनुरूप–उनको महाकाली सन्धिका बेलाको उदाहरणको एक वा अर्को रूपमा पुनरावृतिको सम्भावनालाई पनि पुरै अस्विकार गर्न सकिनन् । उनले त्यसो गरेमा त्यो ठुलो स्वयम् उनका लागि पनि आत्मघाती कार्य नै हुनेछ, जसको पुनः कुनैपनि प्रकारले क्षतिपूर्ति सम्भव हुने छैन् ।

ओली सरकारमाथि भइरहेको भारतीय आक्रमण स्वयम् प्रष्ट छ र त्यसबारे कुनै व्याख्याको आवश्यकता छैन । तर त्यो कारणले देशभित्र वा स्वयम् नेकाभित्रबाट समेत ओलीमाथि भइरहेको विरोधलाई उपेक्षा गर्नु वा त्यसको औचित्वतालाई अस्वीकार गर्नु पनि सही हुने छैन । व्यवहारले यो कुरा प्रष्ट भइसकेको छ कि ओलीको कार्यशैली अत्यन्त व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी प्रकारको रहेको छ । आफ्नो सङ्गठन र सरकारको परिचालन दुवैतिर त्यस प्रकारको कार्यशैलीका कारणले उनको सङ्गठन वा देशमा उनका विरुद्ध व्यापक असन्तोष पैदा भएको छ । त्यस प्रकारको असन्तोष नेकपाभित्र मात्र होइन, जनतामा पनि व्यापक रूपमा छ । त्यही कारणले उनको सरकारका विरुद्ध व्यापक असन्तोष देखा परेको छ र त्यो असन्तोष उनको राजीनामा माग्ने हदसम्म अगाडि आएको छ ।
तर उनका विरुद्धको त्यस प्रकारको असन्तोष वा राजीनामाको मागलाई हामीले राजावादीहरूले वर्तमान सरकारका विरुद्ध फैलाएको असन्तोष वा ओली सरकारलाई अपदस्त गर्न उनीहरूले उठाएको आवाज वा आन्दोलनसित जोडेर एकै प्रकारले हेर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । उनीहरूको असन्तोष खालि ओलीप्रति मात्र होइन, पुरै नेकपाको विरुद्ध पनि छ । किनभने त्यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा अडान लिएको छ ।

उनीहरूको उद्देश्य देशमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु हो । त्यो कोणबाट ओली सरकार विरुद्ध आएको विरोध वा आन्दोलन पुरै गलत छ र त्यसको प्रकृति प्रतिगामी छ । तर त्यो कारणले पनि ओली सरकारप्रतिको सबै विरोध, असन्तोष, आन्दोलन वा राजीनामाको मागलाई समेत खाली देश बाहिरका साम्राज्यवादी शक्तिहरू र देशभित्रका प्रतिगामीहरूको विरोधको अर्थमा नै बुझ्नु सही हुने छैन ।

अहिले नेपालमा चिनीयाँ राजदूतको सक्रियताबारे पनि कुराहरू उठ्ने गरेका छन् । नीतिगत वा टेक्निकल रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी विना सिधै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्नु कुटनीतिक मर्यादाको कुरा विरुद्ध हो । त्यस अर्थमा हामीले उनका त्यस प्रकारको भुमिकाको आलोचना गर्दछौँ तर त्यससँग जोडिएको अर्को राजनीतिक पक्ष तिरपनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी वा भारतिय साम्राज्यवादको भूमिका, नेकपामा फुट पार्न उनीहरूले गरेको षड्यन्त्र तथा, वर्तमान सरकारको ठाउँमा साम्राज्यवादको दलाली गर्ने सरकारको गठनका लागि उनीहरूले गरिरहेको पहलकदमिको पृष्ठभूमिमा चिनीयाँ राजदूतको भूमिकालाई पुरै गलत पनि भन्न सकिन्न ।

यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि चिनीयाँ राजदूतको उद्देश्य नेकपामा आशङ्कित फुटलाई रोक्नु, नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवाद वा भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षपकारी भूमिकालाई न्युनीकरण गर्नु एक वा अर्को प्र्रकारले नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा बल पुर्‍याउनु नै रहेको छ । उनको त्यस प्रकारको भूमिका अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादी स्वार्थका सिधै विरुद्ध जान्छ । त्यसैले उनीहरूले चिनीयाँ राजदूतको विरुद्ध पनि अभियान तिव्र बनाएका छन् । अर्को तिर त्यहि कारणले कुटनीतिक मर्यादाका दृष्टिकोणले हामिले उनको भुकिकाको आलोचना गरेपनि राजनीतिक दृष्टिकोणले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ ।

चिनियाँ राजदूतको गतिविधिको विरोधको क्रममा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूतको सम्बन्धबारे कतिपय तल्लो स्तरका कपोलकल्पित दृष्यहरूको प्रदर्शन गरेर हत दर्जाको चरित्रहत्या गर्नेसम्म कार्यहरू गरेका छन् । यो स्वागत योग्य कुरा हो कि त्यस प्रकारको चरित्र हत्या र पित पत्रकारिताको विरुद्ध सरकारी र गैरसरकारी तहमा समेत विरुद्ध नेपालमा व्यापक आवाज उठेको छ । त्यस सन्दर्भमा हामीले नेपालको पत्रकार जगतको ध्यान स्वयम् नेपालको पत्र जगतमा पनि, विभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त निम्न स्तरमा देखा परेको चरित्र हत्या वा पित पत्रकारिता प्रति पनि आकर्षित गर्न चाहन्छौँ । भारतमा अत्यन्त निम्न स्तरमा देखा परेको त्यस प्रकारको चरित्र हत्या र पित पत्रपत्रिकाको ऐनामा नेपाली पत्रकार जगतले पनि आफुलाई हेनुपर्ने र त्यसलाई सफा गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक भएको कुरा स्वतः प्रष्ट छ । तर सायद नेपालमा त्यस प्रकारको पत्रकारितामाथि कुनै नियन्त्रण छैन, जो धेरै नै दुःख, अवशोस र छोपको पनि कुरा हो ।

माथिको संक्षिप्त विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ, अहिले ओली सरकारमाथि कैयौँ दिशाबाट हमला भइरहेको छ, जस्तै कि, एकातिर प्रतिक्रियावादी दिशाबाट र अर्को, प्रगतिशील दिशाबाट । साम्राज्यवादी वा देशका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूबाट भएको हमला प्रतिक्रियावादी प्रकारको हो । त्यो हमला वर्तमान सरकारले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियताबारे लिएका सही अडानका कारणले नै भइरहेको छ । त्यसकारण सरकार माथिको त्यस प्रकारको हमला प्रतिक्रियावादी कोणबाट भएको हुनाले हामीले त्यसको पुरै विरोध गर्नु पर्दछ ।

तर ओलीले सङ्गठन र सरकारको संचालनमा अपनाएका गलत नीति वा कार्यशैली, जसभित्र उनले गरेका विभिन्न भ्रष्टाचारका कार्यहरूको पक्षपोषण पनि सामेल छ, का कारणले उत्पन्न भएको असन्तोष वा उनको राजीनामाको मागको प्रकृति प्रगतिशील प्रकारको छ । हामीले यी दुवै पक्षहरूका बिचमा अन्तर गर्नु पर्दछ ।

अहिले प्रगतिशिल कोणबाट वली सरकारको विरोध गर्ने वा उनको राजिनामाको माग गर्ने समेत जुन कार्य भइरहेको छ, त्यसको तार्किक निष्कर्ष के हो र के हुनुपर्दछ रु त्यसबारे पनि हामीमा स्पष्टता हुनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा मुख्य समस्या व्यक्तिगत रूपमा वलीको होइन, तर उनले अपनाएका गलत नीति र कार्यशैलिको हो । यदि उनि प्रधानमन्त्रीबाट हटेपनि उनले अपनाएका गलत नीति र कार्यशलीहरू यथावत रूपमा कायम रहन्छन भने त्यो वलीका गलत नीति र कार्यशैलीको विरोधको सहि समाधान हुने छैन ।

जस्तो कि यो लेखको प्रारम्भमा नै लेखिएको छ, अहिले नेकपाभित्र चलेको अन्तर सङ्घर्षको प्रकृति न कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो छ, न पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीको जस्तो । अब नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छैन । त्यस्का पछाडि दुईवटा कारण छन् । प्रथम माक्र्सवाद,लेलिनवादका आधारभुत सिद्धान्त बाट त्यसको विचलन भएको छ । द्धितीय त्यस्को सङ्गठनात्मक प्रणाली पनि अब कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो रहेको छैन । त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अपनाइने अन्तरसङ्घर्षको प्रणालीलाई उनीहरूले अपनाउने वा उनीहरूले अपनाउन सक्ने कुरा हँुदैन र अपनाउन पनि सकेका छैनन् । तर उनीहरूले पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीको जस्तो प्रणाली पनि अपनाउन सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट पार्टी होस् वा पुँजीवादी प्रजातन्त्र पार्टी– एउटा कुरा ति दुवैमा समान रूपमा पाइन्छ, त्यो हो– बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने प्रणाली । तर अहिले नेकपाभित्र त्यो प्रणालीलाई पनि पालन गरेको पाइदैन ।

त्यसको सचिवालय वा स्थायी समितिले गरेका कैँयौँ निर्णयहरूलाई वलीले खुलमखुल्ला नै उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ, त्यसको स्थायी समितिको बहुमतले उनलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष पदबाट हटाउने मत प्रकट गरेपनि या त उनले बैठक नै बोलाउनन्, बैठक मै बस्दैनन वा एक वा अर्को प्रकारले दवावद्धारा बहुमतको मतलाई बदल्न वा निश्फल पार्न प्रयत्न गर्दछन् । त्यो कार्य अत्याधिक वा एक प्रकारले अनियन्त्रित रूपमा हुने गरेको देखिन्छ ।

सचिवालयमा वलीका विरुद्ध देखा परेका मतहरूको विरोधमा वा वलीको पक्षमा देशव्यापी रूपमा देखिएका प्रदर्शनहरूले पनि वलीको चरम प्रकारको व्यक्तिवादी, स्वच्छाचारी वा अधिनाएकवादी कार्यशैलीलाई नै बताउछ । त्यहाँ बारम्बार सहमतिको कुरा गरिन्छ तर सहमतिको एउटै विन्दु हुन्छः वलीको मतलाई सबैले मान्नु पर्दछ । बताईरहनु पर्ने आवश्यक्ता छैन कुनै पुँजीवादी पार्टीमा पनि त्यस प्रकारको प्रणालीलाई स्वीकार गरिदैन त्यसकारण, त्यो अधिनायकवादी कार्यशैली हो । प्रश्न वलीको मात्र होइन, वास्तवमा अहिले नेकपाभित्र कम्युनिस्टमा जस्तो सङ्गठन प्रणालीको जस्तो कुरा परै छ एउटा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीले अपनाउने जस्तो बहुमतको निर्णयलाई पालन गर्ने अभ्यासलाई पनि परित्याग गरिएको छ वा त्यसलाई पुरै दबाईएको छ । त्यसले त्यो सङ्गठनलाई कहाँ पुर्‍याउने हो भन्न मुस्किल पर्दछ । यहाँ प्रश्न वली वा नेकपा कुनै नेताको होइन । मुख्य प्रश्न प्रणालीको हो र आवश्यकता त्यसलाई संस्थागत गर्ने हो ।

नेकपाभित्र अहिले कैँयौँ प्रकारका मतभेदहरू छन् । तर ती मतभेदको प्रकृति सैदान्तिक वा राजनीतिक प्रकारको छैन । किनभने कुनै सैद्धान्तिक वा राजनीतिक विवादलाई लिएर उनीहरूको बिचमा अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको देखिनन । उनीहरूका बिचका विवादहरू मुख्य रूपले पद, सत्तासित वा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिगत लाभहरू सित नै सम्बन्धित छन् । त्यहि आधारमा त्यहाँ गुट र उपगुटहरू बनेका छन् । यद्यपि, एमसीसीबारे त्यो सङ्गठनभित्र चलेको विवादको प्रकृति अवश्य पनि राजनीतिक प्रकारको थियो । तर उनीहरूभित्रको अन्तरसङ्घर्षको प्रधान पक्ष पद र सत्ताका लागि गुटबन्दी नै हो । त्यो कुरा जे भए पनि वा कुनै सङ्गठनभित्र जुनसुकै प्रकारका मतभेदहरू भएपनि त्यसलाई हल गर्नका लागि एउटा प्रक्रिया वा नियम हुन्छ र त्यसलाई सबैले मान्नुपर्दछ । त्यसका लागि न्यूनतम सर्त बहुमतको प्रणाली नै हो ।

कुनै पार्टीमा को राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष वा अन्य विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारको दाबी गर्ने वा कसैको विरोध गर्ने सबैलाई स्वतन्त्रता हुन्छ । उक्त प्रश्नहरूमा विवादको समाधानको लागि सर्वश्रेष्ठ विधि सहमति वा समझदारी नै हो । तर सहमति नभएपछि त्यसको अर्को विकल्प भनेको बहुमतको निर्णयलाई मान्नु नै हो । त्यसले कुनै पार्टी, सङ्गठन वा संस्थामा एकतालाई कायम राख्न मद्धत गर्दछ । त्यो वास्तवमा एउटा यस्तो आधार हो, जसमाथि सङ्गठनको सम्पुर्ण संरचना टिकेको हुन्छ । तर अहिले नेकपाभित्र कुनै मतभेदलाई टुङ्ग्याउन बहुमतको पद्धति सम्पूर्ण रूपले नै ता नभनौँ, मुख्य रूपले निस्क्रिय वा असहाय भइसकेको जस्तो देखिन्छ ।

त्यो सङ्गठनभित्र बहुमतको प्रणाली पुरै टुटेर गयो भने या त त्यो सङ्गठनमा पुरै अधिनायकवादी प्रणाली हावी हुनेछ वा सङ्गठनको एकताको कडी टुट्ने छ र त्यो धराशायी हुनेछ । कुनै सङ्गठनको अस्तित्वको लागि सबैभन्दा निर्णयात्मक पक्ष सिद्धान्त र राजनीतिको प्रश्नमा आधारभूत एकता हो । त्यो नभए पनि बहुमतको आधार कायम रहेमा सयकडौँ प्रकारका मतभेदका बिचमा पार्टी वा सङ्गठनको अस्तित्व, कमसेकम प्रकट, देखावटी वा काम चलाउ रूपमा भए पनि कायम रहन सक्दछ । तर बहुमतको कडी पनि टुट्यो भने अधिनायकवाद वा अराजकतावाद– दुवै अवस्थामा विनाश बाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहने कुरा निश्चित छ ।

हामीले नेकपालाई कम्युनिस्ट पार्टी मान्दैनौँ, तैपनि त्यो प्रतिक्रियावादी वा दुश्मन शक्ति पनि होइन । त्यो देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हो त्यसैले हामीले त्यसलाई मित्रशक्ति मान्दछौँ । दुश्मन शक्ति वा मित्र शक्तिहरू दुवैसित आवश्यकताअनुसार एकता वा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । दुश्मन शक्तिसित आवश्यकताअनुसार कैयौँपल्ट एकता गर्नु परेपनि त्यससित सङ्घर्षको पक्ष नै प्रधान हुन्छ । मित्र शक्तिसँग आवश्यकताअनुसार कैँयौँपल्ट सङ्घर्ष गर्नु परे पनि एकताको पक्ष नै प्रधान हुन्छ । नेकपासित त्यसका गलत नीति र कार्यशैली वा ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त प्रकृतिका कारणले कैँयौँपल्ट त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तैपनि मुख्य रूपले त्यो मित्रशक्ति नै हो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ । त्यसैले त्यसका गलत नीति वा कार्यशैलीको विरोध गर्दै त्यससितको एकता नै प्रधान पक्ष हो ।

त्यसैले त्यो सितको एकतालाई मजबुत पार्ने हाम्रो प्रयत्न र नीति रहँदै आएको छ । त्यस प्रकारको एकता त्यो सङ्गठन सितको एकता नभएर त्यसले अपनाएका कतिपय सकारात्म नीतिहरू सँगको एकता हो । त्यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र कतिपय अवस्थामा राष्ट्रियताको पक्षमा समेत सकारात्मक नीति अपनाउँदै आएको हुनाले प्रतिगामी शक्तिभन्दा त्यसलाई हामीले नजिकको ठान्दछौँ । त्यसका ती नीतिहरूलाई बल पुर्‍याउने हाम्रो नीति हुन्छ र, त्यसैले, त्यसको सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति पनि रहेको छ, यद्यपि त्यसका सबै गलत नीति कार्यशैली वा अवसरवादी, ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीतिहरूका विरुद्ध दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्दै । हाम्रो यस प्रकारको नीति माक्र्सवादी–लेनिनवादी, द्वन्द्वात्मक पद्धति तथा एकता–सङ्घर्ष–एकताको सिद्धान्तमाथि आधारित छ ।

नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नभए पनि हामीले सुरुदेखि नै पुर्व एमाले माओवादी केन्द्रको विचको एकतालाई सकारात्मक रूपमा लिदैँ आएका छौँ र त्यो एकतालाई स्वागत गरेका छौँ । अहिले नेकपाभित्र देखा परेको अन्तरकलह वा त्यसमा फुटको सम्भावना तथा त्यसको सरकारको बिघटनका सम्भावनाबाट प्रतिक्रियावादी क्याम्पमा प्रसन्नता छाएको छ । तर हाम्रालागि त्यो दुःख र चिन्ताको कुरा हुनेछ । तर हाम्रो दुःख र चिन्ताको कारण त्यो सङ्गठन फुट्ने छ वा त्यसको सरकारको विघटन हुनेछ भनि पिरले होइन ।

यदि आज नेकपामा फुट हुन्छ वा त्यसको सरकारको विघटन हुन्छ भने त्यसको सबैभन्दा बढी क्षति गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र अंशतः राष्ट्रियतालाई नै हुनेछ । नेकपामा हुने फुट वा त्यसको सरकारको विघटनबाट प्रतिगामि शक्तिहरूलाई अगाडि आउने वा शक्तिशाली हुने अवसर प्राप्त हुनेछ र देश प्रतिगमन तिर धकेलिने छ । त्यसैले हामीले एउटा मित्रशक्तिको नाताले उनिहरूमा हुने फुट वा उनिहरूको सरकारको विघटको कुनै पनि सम्मान प्रति चिन्ता र दुःख प्रकट गर्दछौँ ।