काठमाडौं ,१२ साउन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भनेर नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्वाचन आयोगको कार्यप्रगति सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले प्रणाली फेर्ने नभई अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्नेमा गृहकार्य गरिने बताए ।

बैठकमा सदस्यहरुले अत्यन्त महँगो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्र र राजनीतिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने देखिएकाले विकल्पका लागि छलफल चलाउन सुझाव दिए । आयोगले छरिएर रहेका निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्न तथा निर्वाचन आचारसंहितालाई वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक तुल्याउन राजनीतिक दलसँग छलफलको तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

आचारसंहिता विपरित निर्वाचनको मौन अवधिमै सबैभन्दा बढी प्रचारप्रसार र आर्थिक चलखेल हुने गरेकाले यो अवधिमा सामाजिक सञ्जाललगायतको प्रयोग गरेर हुने प्रचारलाई रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेकोबारे आयोगले समितिको ध्यानाकर्षण गरायो । निर्वाचन पैसाले होइन निष्ठाले जितिन्छ भन्ने मान्यता अघि बढाउँदै आयोगले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो तुल्याउन मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने व्यवस्था गर्न व्यावहारिक हुने सुझाव दियो ।

यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले आयोगलाई स्वतन्त्र र सार्वभौमरूपमा काम गर्न स्वचालित आवधिक निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार दिइनु पर्ने तथा निर्वाचनलाई कम खर्चिलो तुल्याउन हालको निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

कुनै पनि राजनीतिक दल कानूनभन्दा माथि हुनुहुन्न भन्दै सदस्यहरुले भ्रष्टाचार मौलाउने वर्तमान खराब निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको गुञ्जायस छ कि भनी जिज्ञासा राखे ।

केही सांसदहरुले मुलुकमा निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको भन्दै पैसा र दलका नेतृत्वसँगको पहुँचका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस्ता विसङ्गति हटाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो औल्याए ।

सांसद लालबाबु पण्डितले भने, “निर्वाचन आयोग चाउरिएको छ, राजनीतिक दल छाडा भएका छन्, कानूनभन्दा माथि कोही छैन, सबैलाई कानूनले बाँध्नुपर्छ, चुवाव हारेपछि अझ माथिल्लो पदमा पु¥याउने प्रवृत्तिले कहाँ लोकतन्त्र फस्टाउँछ ।”

सदस्य यशोदा सुवेदीले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले ठूला नेता र पहुँचवालाले मात्र अवसर प्राप्त गर्ने देखिएका बताए । उनले भने , “निर्वाचन प्रणाली फेरिनुपर्छ, नीतिभन्दा नियत खराब देखिएको छ, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।”

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दलीय सहमति आवश्यक रहेको तथा निर्वाचनको खर्च नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई सुझाव दिए ।

सदस्य पम्फा भुषालले राजनीतिक दललाई कति लोकतान्त्रिक गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा निर्वाचन प्रणाली जोडिएको बताउँदै ‘महिला भनेको समानुपातिक र समानुपातिक भनेको महिला’ जस्तो बन्न पुगेकाले निर्वाचन प्राणालीमा सुधारको खाँचो औँल्याए ।

सांसद छक्कबहादुर लामाले उत्कृष्ट संविधान र कमजोर अर्थव्यवस्थाले मुलुकमा अनेकौँ समस्या देखिएकाले सांसद मन्त्री हुने व्यवस्थामा नै सुधार आवश्यक छ भने ।