नेपाली काँग्रेसको आउँदो १४ औं महाधिवेसन, बदलिदों क्षेत्रीय राजनीतिक र नेपालमा यसको चासोको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद डा. नारायण खड्कासँग अनन्त अनुरागले नेपालपेजका लागि गरेको कुराकानीको संपादित अंशः

तपाईको पार्टीलाई कोरोना भन्दा महाधिवेसनको चिन्ता बढी लागेको हो ?

महाधिवेसन पार्टीको एउटा महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । कोरोना नियन्त्रणमा सरकार अलिक बढी गम्भीर हुनुपर्ने हो, पच्छिलो समयमा नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दो छ । तर, कोरोना महामारीको कारण सम्पूर्ण कुराहरु ठप्प बनाएर बस्न सकिंदैन । कतिपय देशमा यही कोरोनाको बीचमा आम निर्वाचनहरु भइरहेको छ, सम्पन्नपनि भएको छ र हुनेवाला पनि छ ।
अमेरिका पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छ । त्यसैले हामीले कोरोनालाई पनि नियन्त्रण गर्नका लागि हामी प्रतिपक्षीको भूमिका हामीहरुले चाहे सदनमा होस् कि बाहिर विभिन्न माध्यमबाट चेतावनी दिने, खबरदारी गर्ने, आवश्यकता पर्दा कार्यकर्तालाई पनि खटाउने काम भइरहेको छ । प्रतिपक्षीले खेल्नुपर्ने भूमिका त छंदैछ ।
तर मुल जिम्मेवारी त सरकार को हो । देशको लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नका लागि प्रमुख जिम्मेवारी पाएको पार्टी, हाम्रो भूमिकालाई ठप्प बनाएर जाँदा जनतामा थप निराशा उत्पन्न गराउँछ । त्यसैले, पार्टीमा पनि रक्त सन्चार गराउनका लागि विधि र प्रक्रिया अनुसारका हाम्रा निर्वाचनका कार्यक्रम छन् । कोरोनाबाट जोगिदैं, बच्दै, आवश्यक सुरक्षाको उपाय अबलम्बन गर्दै हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम अगाडि बढाछौं ।

भनेपछि अहिले तपाईहरु महाधिवेसको तयारीको क्रममा हुनुहुन्छ ?

तयारीकै क्रममा छौं अहिले । आधारभुतरुलले पार्टीका ५ लाख क्रियासिल सदस्यहरुको सदस्यता नविकरण, २ लाख ५० हजार जति नयाँ सदस्यता दिने, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको छ । संघीयताको संरचनाको आधारमा समायोजन पनि गर्नुपर्नेछ, केही जिल्लामा पूर्णता पाएको छ, केही जिल्लामा बाँकी छ । क्रियासिल सदस्यता नविकरण भईसकेपछि क्रमिक रुपमा तल वार्डस्तर देखि केन्द्रिय महाधिवेसन सम्मका कार्यक्रमहरु हामीले बाहिर ल्याइसकेका छौं । त्यस अनुरुप हामी अगाडि बढ्छौं ।

महाधिवेसनको तयारी गरी रहँदा नेतृत्व चयन कि नीति प्रधान भन्नेमा कुनलाई बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ ?

यो महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । पार्टीका नेताहरु अगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बारेमा बाहिर चर्चा परिचर्चा गराइरहेका छन् । तर, उम्मेदवारी के का लागि ? अहिले एउटा सामान्य भनाई आउँछ, पार्टी राम्ररी हाँकिएन, अहिलेको नेतृत्वले काम गर्न सकेन, यस्तो भयो, उस्तो भयो । तर अहिले एउटा ठोस कार्यक्रम, म आएं भने, संगठनलाई यस्तो बनाउँछु, जनजीविका मुद्धा यसरी अगाडि बढाउँछु, अहिले विश्वपरिवेशमा नेपालको विदेशी नीति यस्तो हुने, छिमेकसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने अर्थात् उम्मेदवारी दिनुको एउटा समग्र दृष्टिकोण र अहिलेको परिवेशमा र खासमा कोभिडले एउटा ठुलो परिवर्तन गर्दैछ, समाज, व्यक्तिहरुको सम्बन्ध, अर्थ सम्बन्ध, देशहरुको बीचको सम्बन्ध, उद्योग धन्दा तमाम कुराहरुलाई एउटा नयाँ मार्गमा, नयाँ मार्ग पनि विस्तारै परिभाषित हुँदै जाला । कतिपयले भन्छन् यो २०२२ सम्म रहन्छ, अरुले भन्छन् २०२४ सम्म रहन्छ । कोरोनाको भ्याक्सिन नै पत्ता लागे पनि निर्मुल गर्न १, २ बर्ष लाग्छ । अहिले स्पेन, चीनमा दोश्रो लहर आएको छ, अर्थात समग्र अर्थराजनीतिको सवालमा यस्तो गर्छु भनेर, त्यसैगरी समाजवादका कुराहरु छन् ।
यस्ता कुराको अनुभव र ज्ञानको कमी होला । वा अहिलको नेतृत्वलाई गाली गरेर चुनाव जितिन्छ कि ? अथवा नयाँ तरिकाले जान्छु वा भोट माग्छु वा के हो ? अहिले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने साथीहरुको त्यस्तो स्पष्ट लाइन केही पनि देखिएको छैन ।

नेपाली काँग्रेसको इतिहास हेर्दा पार्टीको प्रणाली र विधान भन्दा माथि व्यक्ति हुने गरेको देखिन्छ ? लोकतन्त्रमा व्यक्ति भन्दा माथि पार्टी हुनुपर्ने होइन र ?

अहिले यो काँग्रेसमा मात्र होइन, कि नेकपामा पनि यस्तो देखिएको छ । नेताको स्वविवेकी अधिकार पनि, विधानमा ब्याख्या पनि, फरक ढंगबाट, वा विधानलाई नपछ्याउने, हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने, यसको पछाडि धेरै कारणहरु छन् । जस्को लागि यसको सामाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट बहस गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । त्यसको लागि हामीसँग अहिले त्यति समय नहोला । तर, निश्चित नै एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी सहज र सरल तरिकाले चल्नका लागि त्यसको धर्मशास्त्र भनेको पार्टीको विधान हो, त्यसलाई सबैले अंगिकार गर्यो भने समस्या पनि कम आउंछ, तर विधान एकातिर छ, व्यवहार अर्कातिर, विधानमाथि विभिन्न कुर्तक निकालेर पनि विधान लागु भएको हुंदैन ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले काम गर्न नसक्नु भएको कि काम गर्नै दिइएन ?

सभापतिज्यूले गर्नै नसकेको भन्न अलि नमिल्ला । देउवा पक्षको भनाई के हो भने, मैले सुरुदेखि नै प्रयास गरीरहेको छु, सुरु देखि नै नामहरु मागेको छु, उहाँहरु नाम दिन सक्नुहुन्न । नाम मागेपछि नाम दिने मैले कहिले सम्म रोकेर राख्ने देउवा जीहरुको तर्क भयो । पौडेल पक्षको तर्क के हो भने, जुन बेला गर्नुपर्ने त्यो बेला गरिएन, अहिले महाधिवेसनको मिति नजिक आएपछि, आचार संहिता लागुभएपछि गर्नु आचार संहिता र मुल्य मान्यता विपरित भयो । यसले महाधिवेसन र निर्वाचनलाई निश्चित रुपमा प्रभावित पार्ने खालको कदम हो भने आरोप उताबाट छ । समस्या कहाँ निर आयो भने, एउटा त भागबण्डा र गुटको राजनीति, यो कहिले गएर तोडिने हो थाहा छैन । अहिले पनि ६० र ४० को बागभण्डाले समस्या थपेको हो ।

अन्य प्रश्न तर्फ जाऔं, भारतीयहरुको आरोप रहेको छ, नेपाल चीनतिर ढल्कियो, नेपाल चीनको खेमा गएको हो कि नेपालमा चीनको सक्रियता बढेको हो ?

नेपालमा चीनको सक्रियता बढेको हो । सन् २०१२ भन्दा अगाडि नेपालमा जुन पार्टीको सरकार छ, त्यही पार्टीसँग एक चीन नीति लगायतको विषयमा मिलेर काम गर्ने गरेका थिए । त्यतिबेला चीनका प्रधानमन्त्री वेनजिया बाओ नेपाल आएपछि नेपालका दलका नेताहरुलाई भेटे, त्यो पनि पहिलोचोटी । त्यो भन्दा अगाडि नेपालमा कुनै पनि राजदुतले खुल्लमखुला बेइजिगंको निर्देशन बिना हिंडडुल गर्दैन्थ्यो । अन्य कुनै मन्त्री वा नेताहरु चीनबाट आउँदा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेनन् । त्यो बेलादेखि नै उनीहरुमा एउटा परिवर्तन आयो, त्यसपछि चीनमा सि चिनफिंग राष्ट्रपति हुनुभयो । अहिले उनीहरुको विदेश नीतिमा परिमार्जन गरी सक्रिय (प्रोएक्टीभ) बनाएर अगाडि बढेका छन् ।

अहिले नेपालमा चीनिया राजदुतले नेकपा नेताहरुसँग भेटघाट पनि निरन्तर गरी रहनुभएको छ, उनीहरुको बीचमा पार्टी टु पार्टीबीच सम्बन्ध पनि होला । केही हप्ता अगाडि दुई पार्टीबीच र्भचुअल छलफल र विचार आदान प्रदान पनि भयो । यसो हेर्दा चीनले अहिलेको ओली सरकारलाई अत्यन्तै विश्वासिलोका रुपमा लिएका छन् । अहिले ओली सरकारको जुन बोली छ, चाहे सिमा सम्बन्धमा होस् कि अन्य त्यो चाहीं चीनको उक्साहटमा भएको हो भनेर भारतीय सरकार र बुद्धिजीवीहरुको आरोप रहेको छ । मेरो बुझाईमा, जब सम्म उनीहरुको मनमा यो भय रहीरहन्छ तबसम्म ओली सरकारसँग भारतले कुनै पनि वार्ता वा छलफल गर्दैन ।