काठमाडौं, १८ साउन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरोकारवालाको राय सुझाव समेटेर अघि बढ्ने भएको छ । सो प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरी स्थानीय सरोकारवालासमेतको राय सुझावका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो ।

कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा संस्कृति महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइराला, सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमल भट्टराई र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम रहनुभएको छ । गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सबै पक्षसँग छलफल/परामर्श गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ ।

कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाबारेमा आज सरोकारवालासँगको छलफलपछि पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले तीन सदस्यीय कार्यदलको घोषणा गर्दै कोषको सम्पदा ओझेलमा पर्ने गरी कुनै पनि किसिमको काम नहुने स्पष्ट पारे ।

गुरुयोजनाका बारेमा सार्वजानिकरुपमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भएपछि मन्त्रालयले आज स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासहितको छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा पशुपति क्षेत्रबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गगन थापा, प्रदेशसभा सांसद नरोत्तम वैद्य, काठमाडौं महानगरपालिका–७ का अध्यक्ष शुद्ध डङ्गोल, वडा नं ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डङ्गोल, वडा नं ९ का अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ, स्थानीय तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिनिधि निर्मल कुइँकेल, निर्मल देउला तथा प्रस्तावित गुरुयोजनाविरुद्ध गठित सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।

छलफलमा सहभागीको धारणा सुनेपछि पर्यटनमन्त्री भट्टराईले सरकारले तोकेको कार्यदेशभित्र रहेर कोषले गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दैै पशुपतिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वलाई ओझे पार्ने गरि कुनै पनि काम नहुने बताए ।

उनले भने “स्थानीय सरोकारवालाका कुरा पनि सुन्नुपर्छ त्यसैले अहिले जहाँ पुगेको छ त्यही रोकौँला तर यसो भन्दैमा सधैँ रोक्न सकिन्न । अगाडि बढ्नै पर्छ ।” विसं २०४३ मा सरकारले तोकेको कोषको चार किल्लालाई मुख्य आधार बनाएर कोषले आफ्नो गुरुयोजना बनाएको बताए । “उक्त चार किल्लाभित्र पनि केही ‘कोर’ क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रलाई मानव बस्तीरहित बनाउनै पर्छ । बाँकीको हकमा निजी संरचना निर्माण गर्दा पशुपतिको महत्व ओझेलमा नपर्ने गरी निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ”, मन्त्री भट्टराईले भने ।

मन्त्री भट्टराईले गुरुयोजनाका नाममा बाहिर हल्ला चलाइए जस्तो हिजोका जात्रा तथा पर्व नाश गर्न नखोजिएको पनि प्रष्ट पारे । पशुपतिको ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व जोगाउने कुरा हामी सबैको साझा कर्तव्य भएको उनले उल्लेख गरे । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको आजको अवस्थामा पशुपति विकास कोषको हिजोको साङ्गठानिक संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने औँल्याउँदै गुरुयोजना कार्यान्वयन विवेकपूर्ण ढङ्गले हुने भएकाले यही विषयलाई लिएर सङ्घर्षरत स्थानीयलाई आन्दोलनका कार्यक्रम बन्द गरेर पशुपति क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा साथ दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सांसद गगन थापाले गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सार्वजनिकरुपमा टीकाटिप्पणी भएपछि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित गुरुयोजना अहिले जहाँ पुगेको छ, केही समयका लागि त्यही रोकेर थप छलफल तथा परामर्श गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले विसं २०५६ को पहिलो गुरुयोजनाको समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । पहिलो गुरुयोजनाअन्तर्गत केकति काम भए त्यसको समीक्षा नगरी अर्को गुरुयोजनामा अगाडि बढाउन नहुने तथा गुरुयोजनाको नाममा बस्ती स्थान्तरण गर्दा मौलिक संस्कृति नाश हुने उनीहरुको चिन्ता थियो । कार्यक्रममा गुरुयोजना तत्काल रोक्न माग गर्दै सङ्घर्ष समितिका नामबाट मन्त्री भट्टराई समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।

जात्रा/पर्वका लागि रु १० करोडको अक्षयकोष

सोही कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मुख्य जात्रा तथा पर्व सञ्चालनका लागि रु १० करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे । सो कोषमा पाँच करोड पशुपति क्षेत्र विकास कोषकोतर्फबाट जम्मा गर्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले बाँकी पाँच करोड महानगरपलिकाका तर्फबाट जम्मा गर्न महानगरका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौँमा मनाइने इन्द्रजात्रा सञ्चालनका लागि पनि आफू आएपछि यही मोडेल अघि बढाइएको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री भट्टराईले सो अक्षयकोष सञ्चालनका लागि जात्रा÷पर्व सञ्चालन गर्ने समूहका एक–एक जना प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रतिनिधि रहने बताए । पशुपतिमा वर्षमा मुख्य नौ वटा जात्रा तथा पर्व हुने गरेका छन् ।