काठमाडौँ, ३० साउन । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर युवा विदेशिनु परिरहेको स्थितिमा युवाको समग्र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सातै प्रदेशमा नवप्रद्र्धन केन्द्र स्थापना शुरु भएको छ । कोभिड– १९ का कारण श्रमका लागि विदेश गएका युवाहरु स्वदेश फर्कन थालेका बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्बाट उक्त कार्य अघि बढेको हो ।

परिषद्ले हाल बागमती प्रदेशका लागि काभ्रेस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नमोबुद्ध नगरपालिकाको सहकार्यमा काभ्रेमा र प्रदेश नं. १ का लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मोरङस्थित मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको सहकार्यमा केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति र अन्य काम अघि बढाएको हो । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेलले अन्य प्रदेशमा केन्द्र स्थापनाका लागि पनि पहल भइरहेको जनाए ।

नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नवप्रर्वतनकारी इनोभेटिभ युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनुभव तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवालाई उद्यम व्यवसाय शुरु गर्न शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराइने, उद्यम व्यावसाय, गर्न क्षमता विकास प्रविधि हस्तान्तरण वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आवद्ध गर्न हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गरिन उल्लेछ । उक्त कार्यक्रममा शिक्षित बेरोजगार युवालाई प्रमाणपत्र र परियोजनाका आधारमा पूँची उपलब्ध गराइ उनीहरुको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यावसाय सञ्चालन गर्न परियोजना निर्माणमा समेत सहयोग गरी उत्प्रेरित गर्ने उल्लेख छ ।

हाल नेपालमा ४० दशमलव ३५ प्रतिशत ९एक करोड सात लाख० युवा छन् । रोजगारीका लागि दैनिक एक हजार पाँच सय युवा विदेश जाने गरेका छन् । विदेश जाने युवामध्ये वार्षिक करीब साढे पाँच लाख युवा अर्धदक्ष छन् । बेरोजगारी १९ दशमलव २ प्रतिशत र युवा साक्षरता दर ७१ प्रतिशत छ । युवा विकासमा नेपाल विश्वमा ७७ औँ, शिक्षामा १३० औँ, रोजगारीमा ६६ औँ, नागरिक सहभागितामा ४३ औँ र राजनीतिक स्थानमा १७९ औँ स्थानमा छ । नेपालको सङ्घीय संसद्मा १३ प्रतिशत युवा सहभागिता छ । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानिन्छ ।

मुलुकमा राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ जारीपछि परिषद्को ऐन जारी भई कार्यान्वयनको निकायका रुपमा परिषद् गठन भएको हो । राजनीतिक सहभागिता र चेतनाका दृष्टिले युवाहरु अगाडि रहे पनि नीति निर्माणमा उनीहरुको सहभागिता कमजोर रहेको मानिन्छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युभ भिजन सन् २०२५ मा उल्लेखित १० वर्षे रणनीतिक योजनामा ‘नेपाली युवालाई सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरूको सार्थक सहभागिता र नेतृत्व क्षमताको विकासमार्फत आधुनिक, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण भएको हुने’ उल्लेख छ ।

भिजनमा ‘जीवनोपयोगी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालगायतका युवा विकासका क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरी आम युवा सहभागिता, सहकार्य र नेतृत्व विकास मार्फत आगामी १० वर्षभित्र राष्ट्रिय समृद्धि, समानता र सामाजिक न्याय हासिल गर्दै देशलाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट दु्रत विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउन सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने’ दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय युवा दिवस २०२० का सन्दर्भमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिई० नेपालले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘युवाका लागि युवा’ विषयक छलफलमा उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, ऋण, अनुदान र सीप विकासमा पनि आफूहरुले साझेदारी गरिरहेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ विरुद्ध सम्पूर्ण विश्व जुधिरहेको स्थितिमा नेपालको मानवीय जनशक्तिको दक्षता, धैर्य र नेतृत्वलाई कसरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा वक्ताहरुको जोड थियो । उनीहरुले युवा संलग्नताले समृद्ध नेपालको आधार खडा गर्ने भएकाले आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास हुनुपर्ने जनाए । जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिन सक्ने स्थितिमा युवाहरु विदेशिनु चिन्ताजनक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुकी नेत्री सुनिता बरालले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नीति निर्माणमा युवाहरुले हस्तक्षेप गरेर समृद्ध नेपालमा अग्रसर हुनुपर्ने जनाए । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री युवराज पाण्डेले राजनीतिक परिवर्तनमा युवाहरुको सक्रिय सहभागिता रहेकाले नृतृत्वमा पनि उनीहरुको हस्ताक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्ने बताए । टिच फर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वस्तिका श्रेष्ठले युवा विकासका लागि शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरे । भने ब्लाइन्ड रक्सका संस्थापक सृष्टि केसीले अपाङ्गता भएका युवाहरुका पनि सुन्दर जीवनका लक्ष्यहरु रहेकाले त्यस अनुभूतिलाई सबैले गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले शिक्षालाई मानवअधिकारको दृष्टिबाट वकालत गर्दै आएको जनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षामा सबैका लागि समान अवसर सिर्जना नभएमा समृद्धिमा चुनौती उत्पन्न हुने बताए । अभियानका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले संवादबाट प्राप्त निचोड र सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माणको तहमा सम्प्रेषित गरिने जनाए । सो अभियानमा ४०० भन्दाबढी शैक्षिक संस्था आबद्ध छन् ।