काठमाडौं, २ भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशी लगानीकर्तासँग मिलेर जलविद्युत्मा लगानी गर्न नेपालका ऊर्जा उद्यमीलाई आग्रह गरे । मन्त्री पुनले विदेशी लगानीकर्तासँग मिलेर ऊर्जा उत्पादनमा लाग्ने स्वदेशी लगानीकर्तालाई नीतिगत रुपमै सरकारले स्वागत, प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नेसमेत बताए । विदेशी लगानीकर्तासँग काम गर्दा घरेलु लगानीकर्ताले दक्षता वृद्धि, प्रविधिमा विकास तथा व्यापारिक ज्ञान हासिल गर्न सक्ने विश्वास मन्त्री पुनको थियो ।

“जलविद्युत्को क्षेत्रमा लाग्नुभएका स्वदेशी लगानीकर्तालाई मेरो यो आग्रह छ, तपार्ईँहरु विदेशी लगानीकर्तासँग मिलेर काम गर्नु ।”, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इपान को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिन आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भने, “विदेशी लगानीकर्तासँग काम गर्दा क्षमता, प्रविधि र अनुभवको आदान/प्रदान हुन्छ ।” मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सबै बिजुली किन्न सरकार तयार रहेको दोहो¥याए ।

निजी क्षेत्रका सबै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौतामार्फत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको भनाइ थियो । कोभिड–१९ महाकारीका कारण अधिकांश विकास आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प हुँदा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणका काम सुचारु गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको उनले स्मरण गरे ।

यस्तै कोभिड महामारीकै बीच पनि निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीको भुक्तानी नरोकिएको बताए । “हामीले कोभिड–१९ महामारीमा पनि निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको विद्युत्को शुल्क एक दिन पनि रोकेनौैँ ।”, मन्त्री पुनले भने, “यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।” उनले इमान्दार लगानीकर्ताका लागि मन्त्रालय र सरकारले सधैँ सहजीकरणको काम गरिरहेको र गर्ने स्पष्ट गरे । सङ्घीय संसद्मा विचाराधिन नयाँ विद्युत् ऐन निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री रहेको भन्दै उहाँले त्यसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

विगतमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणको एक मात्र लक्ष्य भए पनि अब ऊर्जामा आत्मनिर्भरतासँगै आन्तरिक र बाह्य बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको मन्त्री पुनले बताए । आगामी वर्षभित्रै नेपालमा कूल जलविद्युत् क्षमता कम्तीमा २६ सय मेगावाट पुग्ने भन्दै उनले मन्त्रीका रुपमा आफ्ना अगाडि बजारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती खडा भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री पुनले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि दुई पक्षीय संयन्त्रमा नियमित छलफल भइरहेको र त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकेको जानकारी दिए । यस्तै निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् सिधैँ क्षेत्रीय बजारमा बेच्न सक्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । घिमिरेले मन्त्री पुनले मन्त्रालयमा आएपछि जारी गरेका श्वेतपत्रका धेरै काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको बताए । तीन वर्षमा तीन हजार र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामा तीन वर्षमा तीन हजारको लक्ष्य करिब पूरा हुने चरणमा पुगेको उल्लेख गरे । यस्तै हाल ९० प्रतिशत जनताको पहुँचमा विद्युत् सेवा पुगेको र आगामी दुई वर्षमा पूरै देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको सचिव मिघिरेले जानकारी दिए ।

इपानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले लगानीकर्ताको सम्मान र संरक्षणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजना ३० वर्षपछि सम्पूर्ण हिसाबले सरकारको हुने भएकाले पनि आफूहरुको संरक्षणमा सरकार चुक्न नहुने उनको भनाइ थियो । विकासको सबैभन्दा प्राथमिक पूर्वाधार विद्युत् भएकाले लगानीकर्ताले मुनाफाका लागि मात्र नभई मुलुक निर्माणमा योगदान गरिरहेको आचार्यले बताए ।