चार महिना लामो उकुसमुकुसपूर्ण लकडाउन खुलेको केही साता नबित्दै स्थानीय तवरबाट लागू गरिएको निषेधाज्ञाबाट मुलुकका ५० भन्दा बढी जिल्ला ठप्प छन् । दिन प्रतिदिन संक्रमणको बढ्दो ग्राफ र मृत्युदरका कारण आमजनतामा सिर्जित अनिश्चितता अन्त्य गर्ने सरकारसँग कुनै स्पष्ट कार्ययोजना तथा रणनीति देखिंदैन । महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि पर्यटन, शिक्षा र सेवा क्षेत्र तहसनहस भैसक्दा पनि सधैंभरी लकडाउन मात्रलाई नै मूलमन्त्र ठान्ने सरकार स्वयं लकडाउनमा परेर हराएको छ । निरन्तरको लकडाउन वा निषेधाज्ञाले तत्काल प्रगति देखिए पनि स्पष्ट निकास भने दिन सक्दैन ।

पछिल्ला साताहरुमा काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज लगायतका ठूला शहरहरुमा संक्रमणको जालो समुदायस्तरमा फैलन थालेको छ । वीरगञ्ज महानगरका मेयरदेखि कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्वले संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिसकेको तर तीनै तहका सरकारसँग संक्रमण रोक्ने कुनै स्पष्ट योजना र रणनीति नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसबाट सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसक्नुका पछाडि समन्वयको अभाव मुख्य देखिएको छ । संक्रमित ब्यक्तिको कन्ट्याक्ट टे«सिङ स्थानीय तहको जिम्मा लगाइएको छ । स्थानीयका घरदैलोसम्म परिचय र पहुँच भएका कारण यो काम स्थानीय तहले गर्न पनि सक्छन् । तर मुलुकभरका कुनै पनि स्थानीय तहसँग त्यस प्रकारको काम गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति छैनन् भन्ने कुरा संघीय केन्द्रका विज्ञहरुबाट सार्वजनिक हुंदै आएको छ । मुलुकमा संक्रमण देखिएको ६ महिना वित्न लाग्दा बल्ल आएर सरकारले त्यसप्रकारको जनशक्ति चाहियो भन्दै विज्ञापन गर्नुले यो कुराको पुष्टि गर्छ । यसले हाम्रो कर्मचारी तथा राजनीतिक प्रशासन यन्त्रको फितलोपन र चरम लापरवाहीलाई समेत संकेत गर्दछ ।
समन्वयको अभावको अर्को उदाहरण परीक्षणको सूचनासँग जोडिएको छ । एकजना संक्रमितको स्वाब दिएको ७ दिनसम्म पनि रिपोर्ट नपाउ“दा बीचको अवधिमा उसको गतिविधि र भेटघाटले संक्रमण बढ्न जति पनि समय रहने कुरा स्वत स्पष्ट छ । परीक्षणको नतिजा प्राप्त हुनासाथ एकै पटक इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखा र संक्रमितलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तत्काल स्थानीय तहलाई जानकारी दिंदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि सहज हुन्छ । तर हामीकहाँ यस प्रकारको व्यवस्था कहींकतै प्रयोग गरिएको छैन । पहुँचवालाहरुको लागि दू्रत परीक्षण र सर्वसाधारणले हुर्मत भोग्नैपर्ने अवस्था सरकारले बनाएको छ, यसलाई जनपक्षीय भनिने सरकारले तत्कालै परिवर्तन गरिनु पर्दछ । पर्याप्त परीक्षण, चुस्त क्न्ट्याक्ट ट्रेसिङ र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसकिएसम्म संक्रमणको साङ्लो चुँडिन सहज छैन ।
पछिल्लो चरणको संक्रमण बढ्नुमा केही हदसम्म नागरिकको लापरवाहीपूर्ण व्यवहार पनि जिम्मेदार छ ।
घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क प्रयोग, आवश्यक भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायमा नागरिक स्तरका हेलचक्र्या“इका कारण पनि संक्रमण फैलन मद्दत पुगेको छ । तर नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने नाममा सडकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर मात्र पुग्दैन, संक्रमण फैलिन नदिन सरकारको प्रभावकारी स्वास्थ्य रणनीति र योजना आउनु पर्छ । पर्याप्त परीक्षण र अझ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम युद्धस्तरमै बढाउन नसके काठमाडौं उपत्यकाजस्ता घनावस्तीमा भुसको आगोझै“ भित्रभित्रै सल्केको संक्रमण कुनै पनि बेला विष्फोटक बन्न सक्छ । त्यो बेला सरकारको अकर्मण्यता त छताछुल्ल हुने छ नै, महिनौंदेखि जीविकोपार्जनको उपाय गुमाएर बसेका नागरिकलाई ‘आफ्नो उपचार आफैं गर’ भन्नुपर्ने अवस्था निम्ति“दैछ । आपूmलाई समाजवादउन्मुख बाटोमा हिंडेको दावी गर्ने सरकारका लागि त्यो बेला निरीहता प्रर्दशन गर्नुबाहेक केही उपाय रहने छैन ।