काठमाडौं, २२ भदौ । २०७४ सालदेखि देशभरी कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय सरकारले खुल्ला गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा कित्ताकट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेकी हुन ।

२०७४ सालमा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरी कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । दहितले बन्द गराएको कित्ताकाट अर्यालले फुकुवा गरेकी छन् । ‘जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी विषय पेश हुँदा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्ण निर्णयहरू बदर गरिएको छ’ मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रालयले भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग लगायतमा यो निर्णय परिपत्र गरिसकेको छ ।

खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै मन्त्रालयले तीन वर्ष पहिले गरेको त्यो सर्वसाधारणका लागि अभिसाप बनेको थियो । कित्ताकाट गरेबापत प्रतिआना १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म नजराना बुझाउनु परेको गुनासो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमा पुगेको छ । दहित आफैले १३ वटा कम्पनी र व्यक्तिलाई भने जग्गा प्लटीङ गर्न पाइने निर्णय गरेका थिए ।