कमिशनको चक्करमा नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर फालेर भारतबाट निरन्तर बिजुली खरीद गरेर ल्याइरहनु हो । अहिले बर्षाको बेलामा पनि उनले भारतबाट बिजुली खरीद गरेर ल्याएका छन् । यसबाट उनले मोटै रकम कमिशनबापत असुल गरेका छन् । विगत दुई वर्षमा १८ वटा सानाठूला आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाँदा तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राष्ट्रलाई नोक्सान भएको छ ।

यही भदौ २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । उनलाई पुनः नियुक्ति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन । तर, भदौ लाग्नासाथ कुलमानले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग सुरु गरेका छन् । उनले सुरुदेखि नै केही सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल परिचालन गरेका थिए । त्यो हतियार अहिले फेरि चलाएका छन् र सरकारभन्दा आफू ठूलो भन्ने प्रचार गराइरहेका छन् । उनले विगतदेखि नै एक जना पत्रकारलाई नै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको जिम्मा लगाएको पनि स्रोतको दाबी छ ।

कुलमान चार वर्ष अगाडि प्राधिकरणको एमडी भएर आउँदा देशमा दैनिक छ घण्टाको लोडसेडिङ थियो । त्यसभन्दा अगाडि नै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला देशलाई दुई वर्षमा लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यही अनुसार कामहरु अगाडि बढाइएका थिए । साना÷ठूला गरी दर्जन बढी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण थालिएको थियो । कुलमान आउनु एक दशक अगाडिदेखि नेपालमा लोडसेडिङ भइरहेको थियो ।

जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण भइरहेका थिए । कुलमान एमडी भएर आएको केही समयपछि मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको करिब ६९ मेगावाट बिजुली थप भयो । छ घण्टाको लोडसेडिङलाई त्यसले राहत दियो । उनी भारतबाट रुचाइएका व्यक्ति थिए । उनले भारतसँग बिजुली खरीद गरे र व्यवस्थापन गरे । अर्थात् घरायसी प्रयोजनाका लागि बिजुली दिए र औद्योगिक क्षेत्रमा कटौती गरिदिए । यसले लोडसेडिङको विरोध गर्ने वर्गलाई राहत मिल्यो । व्यवसायीलाई खुसी पार्न उनले भारतबाट बिजुली खरीद गरे । यसरी बिजुली खरीद गर्दा उनले कमिसन पनि पाए र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न पनि सहयोग पुग्यो । तसर्थ, भारतबाट बिजुली खरीद गर्दा उनलाई कमिसन र नेपालमा हाइहाइ दुबै मिल्यो ।

कमिसनका लागि खरीद गरेको बिजुली लोडसेडिङ अन्त्यका लागि औषधि बन्दा कुलमान तीन छक परे । भारतबाट बिजुली खरीद गरेर ल्याउँदाको मूल्य र नेपालमा बिक्री गर्दाको बीचको कम हुने मूल्यको रकम अर्थ मन्त्रालयले दिने निर्णय सरकारले गरिदिएको थियो । त्यही भएर उनले भारतबाट महङ्गो बिजुली खरीद गरेर नेपालमा ग्राहकलाई सस्तोमा बिक्री गरे । यो योजनाबाट उनले राम्रैसँग धन मात्र कमाएनन्, कुलमानले नै जनतालाई सस्तो बिजुली दिएको भनेर प्रचार गराइयो । जब कि जनतालाई कति मूल्यमा बिजुली बिक्री गर्ने भन्ने सरकारकै पुरानो निर्णय थियो र त्यही अनुसार जनताले शुल्क बुझाउँदै आएका थिए । सस्तोमा बिजुली बिक्री कुलमानले होइन, सरकारले गरेको थियो । तर उसले केही निश्चित मिडिया र नक्कली आईडीका सामाजिक सञ्जालबाट कुलमानले सस्तो बिजुली बिक्री गरेको प्रचार गराए । त्यसमा ऊर्जा मन्त्रालय नै निरीह बनेको थियो ।

कुलमान त प्राधिकरणका एमडी मात्र थिए । तर, उनको भक्त पत्रकार र उनले फेक आईडीबाट चलाएका फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालले कुलमानको जयजयकार गाए । यतिसम्म कि बिजुली कुलमानले आफ्नो पकेटबाट फुत्त झिकेर दिएको जस्तो गरी प्रचार गरियो । यदि प्राधिकरणले कुलमान आउनु अगाडि प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थिएन भने कुलमान आउनासाथ त्यसरी लोडसेडिङ अन्त्य हुने थिएन । तर, कुलमानले मात्र गरेको हो भनेर ऊर्जा मन्त्री र सरकारभन्दा कुलमान ठूलो भनेर प्रचार गराइयो । लोडसेडिङ हटाउने कार्ययोजना नेपाल सरकारकै हो । त्यसका लागि जति पैसा परे पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भनेको थियो । भारतको ऊर्जा निर्यात गर्ने कम्पनीका एजेन्टकै रुपमा काम गर्ने कुलमानले भारतीय कम्पनीले भनेको जसरी बिजुली ल्याएर र लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिएका थिए । उनले आफू एमडी हुनु अगाडि नै भारतीय ऊर्जा बिक्री गर्ने कम्पनीसँग साँठगाँठ गरिसकेका थिए ।

अहिले उनले भारतबाट कम बिजुली ल्याएको प्रचार गरेका छन् । सत्य हो अहिले कम बिजुली आएको छ । तर, कुलमानको पालामा होइन, उनीभन्दा अगाडि सुरु भएका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भएको कारण अहिले भारतबाट बिजुली कम आएको हो । उनले आफू आउँदा कति बिजुली ल्याएको भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सक्तैनन् किन कि उनले त्यतिबेला प्राधिकरणको आम्दानीले नथेग्ने गरी भारतीय बिजुली खरीद गरेका थिए, त्यो पनि मोटो कमिसनमा । अहिले भारतको बिजुलीबाट लोडसेडिङ हटेको होइन भनेर प्रचार गर्ने कुलमानले आफू एमडी भएपछि कुन कुन वर्ष कति बिजुली ल्याएको भनेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

उनले कयौं जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए (विद्युत् खरीद सम्झौता) गर्दा प्राधिकरणलाई दीर्घकालको लागि डुबाउने काम गरेका छन् । पीपीएमा ठूलो आर्थिक चलखेल कुलमानले नै प्रवेश गराएका हुन् । प्राधिकरणलाई डुबाउन उनले त्यहींभित्र करिब दुई दर्जन कम्पनी खडा गरिदिएका छन् । यसले गर्दा प्राधिकरण आगामी दिनमा उठ्नै नसक्ने गरी डुब्ने निश्चित छ । ती कम्पनीको खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले खर्च कटाउने योजना बनाए पनि कुलमानले नयाँ–नयाँ कम्पनी खडा गरेर सरकारको खर्च कटौतीको योजनालाई ठाडै चुनौति दिएका छन् । यो उनको ठूलो आर्थिक अपराध हो ।

उनी जुनसुकै आयोजना पनि ठेक्का लगाउन र ठेक्काबापतको कमिशन खान पहिलादेखि नै माहिर छन् । उनी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीमा छँदा त्यसै गरे । चिलिमे तथा त्यसका सहायक कम्पनीका आयोजना निर्माणको ठेक्कामै कुलमानले अर्ब बढी रकम उठाइसकेका थिए । ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली भएका बेला कुलमानको चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि चिलिमेमा म्याद थपिनन् । उनी प्राधिकरण फिर्ता भए । तर, रसुवामा तत्कालीन प्राधिकरणका एमडी रामचन्द्र पाण्डेयलगायत चिलिमेको कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौंबाट गएका सांसद्सहितको राजनीतिक दलको टोलीलाई हत्या गर्ने किसिमले धादिङ र रसुवाका गुण्डा लगाएर चारैतिर घेरेर आक्रमण गरे । तर, प्रहरीको उल्लेख्य सङ्ख्यामा उपस्थिति भएका कारण बच्न सफल भएका तत्कालीन माओवादी तथा हालको नेकपाका रसुवाका एक नेताले जानकारी दिए ।

कुलमानले आपराध यात्रा सुरु गरेको थाहा पाएपछि प्राधिकरणबाट कुलमानलाई भविश्यमा समेत अयोग्य हुने गरी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवाज उठेको थियो । तर, एउटा कर्मचारीलाई किन त्यतिसम्मको कारबाही गर्नु, उसलाई गल्ती महसुस गराउने भनेर त्यतिबेलाकी मन्त्री ज्ञवालीले साइजमा राखेकी थिइन । तर, पछि उनी मन्त्रीबाट हटिन् । जुन कारणले उनलाई हटाइयो त्यसमा सर्वोच्चले ज्ञवालीलाई सफाइ पनि दियो । यसमा कुलमानलगायत केही एजेन्टको सेटिङ्ग रहेको ज्ञवाली पक्षको भनाइ छ ।

तर, कुलमान प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउन चाहे । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा मन्त्री भएको बेला उनी एमडी बने । त्यसपछि उनले उज्यालोको नाममा कालो धन्दा चलाएर प्राधिकरणमा यति लूट मच्चाए त्यसको लेखाजोखा हुनै सक्तैन । अर्थात् कुनै ठूलो राजनीतिक दल तथा त्यसका सबै उम्मेदवारले दुईरचारवटा राष्ट्रिय निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्ने जति रकम उनले व्यक्तिगत रुपमै जम्मा गरेका छन् । उनले धेरै ठेक्का लगाएर अहिले अकुल सम्पत्ति जम्मा गरिसकेका छन् । अकुत सम्पत्तिबाट उनले बनेपामा आफन्त प्रयोग गरेर श्री माता चण्डेश्वरी र जयमाता चण्डेश्वरी नामका दुई ठूला हार्डवेयर सञ्चालन गरेका छन् । अकुत सम्पत्ति छानबिनमा ती हार्डवेयरमा अहिले ताला लागेको छ ।

यसलाई जोगाउन कुलमान फेरि प्रािधकरणमा एमडीको नयाँ नियुक्तिको लागि लबिङ्गमा छन् । त्यो कारण पनि उनले फेरि नियुक्तिका लागि करोड होइन, अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएका हुन् । त्यसरी अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एमडी नियुक्त हुने हैसियत नेपालमा कुलमानले मात्र बनाएका छन् ।

कुलमानले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा वार्षिक लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छन् । जब उनीमाथि सङ्कट आइपर्न थाल्छ अनि उनको समर्थनमा नक्कली आईडीका सामाजिक सञ्जाल सक्रिय बनाइन्छ । अरु बेला ती सामाजिक सञ्जाल सुत्छन् । किन कि ती सञ्जाल निश्चित उद्देश्यका लागि चलाइएका छन् । यो देशमा सरकार होइन, कुलमान मात्र छन् र कुलमानले मात्र लोडसेडिङ हटाएका हुन्, सरकारको कार्ययोजना नै थिएन भनेर प्रचार गरिनुले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल र समाचारले पुष्टि गर्छन् कुलमान के मिशनका हिंडेका छन् भन्ने । उनले केही पत्रकारलाई पैसामा त केही सञ्चारमाध्यममा सेयर लगानी गरेका छन् । प्राधिकरणका स्वदेशी तथा विदेशी ठेकेदारसँग पैसा असुल गर्नका लागि बाहिरी होइन, आफ्नै दाइ गणेश घिसिङ प्रयोग गरेका छन् । उनले सबै ठेकेदारसँग पैसा असुल गर्छन् ।

भोजभतेर, पत्रकारको देशविदेशमा हिंडडुल, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको व्यवस्थालगायतका काममा उनले राम्रै खर्च गर्छन् भने केही रकम राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि बुझाउँछन् । त्यो पनि तौलीतौली । किन कि सङ्कटको बेला पैसा तिरेर खरीद गर्नुपर्छ भन्ने उनले जानेका छन् । अहिले पनि उनी पैसाकै आधारमा विद्युत प्राधिकरणको एमडीमा पुनः नियुक्तिको प्रयासमा छन् । उनको जति धन कसैले पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो कुरा अख्तियारलाई पनि थाहा नभएको होइन । तर, अहिले नै उनीमाथि कारबाही चलायो भने उज्यालो नेपालका अभियन्ताविरुद्ध लोडसेडिङका पक्षपातीहरु लागे भनेर प्रचार हुने भएकाले अख्तियार उनको शक्ति क्षीण हुने समयको पर्खाइमा छ ।

दर्जन ठूला अपराधबाट अर्बौ सङ्कलन

सानातिना आर्थिक अपराध गर्दैमा प्राधिकरणको व्यवस्थापनले चारवर्षे अवधिमा अर्ब रुपैयाँ सजिलै जुटाउँछ । किन कि नेपालमा सबैभन्दा ठूलो र धेरै भौतिक सम्पत्ति भएको संस्थाको रुपमा विद्युत् प्राधिकरण छ । अहिले पनि देशका सबैभन्दा महङ्गो स्थानमा रहेको प्राधिकरणको हजारौ रोपनी जग्गा व्यक्तिले हडपेका छन् । काठमाडौंका बनस्थलीलगायतका क्षेत्रमा कुलमानकै संरक्षणमा जग्गा हडपिएको छ । तर, अतिक्रमित प्राधिकरणको जग्गा फिर्ता ल्याउन उनले कुनै पहल गरेका छैनन् । अदालतले ती जग्गा फिर्ता ल्याउन भने पनि कुलमानले त्यसलाई आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा खासै चासो दिएनन् । यसले उनी प्राधिकरणको सम्पत्ति हिनामिनाका संरक्षक नै भएको देखाउँछ । जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रयास गरेको भनेर हल्ला नगराएका होइनन् । तर, वास्तविक रुपमा उनले अतिक्रमित हजारौं रोपनी जग्गा फिर्ताको प्रयास नै गरेका छैनन् ।

धनका लागि कुलमानले प्राधिकरणमा दश ठूला अपराध गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । उनले ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा ठूलो आर्थिक घोटाला गरेका छन् । आठवटा कम्पनीले राहुघाटको बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिए पनि एउटा मात्र कम्पनी जीपी एशोसियट्स भारतलाई मिलेमतोमा ठेक्का हाल्न लगाएका थिए । राहुघाटको लागि उक्त भारतीय कम्पनीको योग्यता नपुग्ने भए पनि ठूलो रकम कमिशन आउने भएका कारण उनले ठेक्का हाल्न लगाए । त्यसबाट उनले करोडौ हात पारेको चर्चा छ ।

यस्तै, नुवाकोटको देविघाट जलविद्युत् आयोजनाको पहिला कर्मचारी आवास क्षेत्र र आसपास रहेको प्राधिकरणको जग्गामा स्थापना गरेको ग्रीड सोलार आयोजनामा पहिलेको व्यवस्थापनबाट भएको निर्णयलाई उल्ट्याई ६८ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनी राइजन इनर्जीलाई तीन अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिए । उज्यालो ल्याउने नामको यो अपराधमा कुलमानले करोडौ रुपैयाँ कुम्ल्याए । यो ठेक्का प्रक्रियाका बारेमा अख्तियारले भने छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियार यो विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन पनि कुलमानको शक्ति क्षीण भएको अवस्थाको पर्खाइमा छ ।

कुलमानले प्रचलित नियम विपरीत हरेक आयोजनालाई कम्पनीमा परिणत गरेका छन् । उनले उत्तरगंगा, दुधकोशी, तमोर, राहुघाट, आँधीखोलाजस्ता आयोजनालाई कम्पनीमा परिणत गरिदिएका छन् । ती आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा लगी आफू अध्यक्ष भई कुलमानले करोडौं भ्रष्टाचार गरेका छन् । उनले दुई दर्जन कम्पनीको अध्यक्षता गरेर बैठक भत्ता मात्रै वार्षिक ८० लाखभन्दा बढी बुझ्छन् । यसले पुष्टि गर्छ कुलमानले कसरी संस्थागत भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर । बैठक भत्ताको बारेमा ठूलो विवाद उठेको थियो । तर, कम्पनी नै बनाएको कारण एमडी अध्यक्ष बस भन्न नमिल्ने भनेर नियामक निकायले भनेपछि अहिले प्राधिकरणका कर्मचारीहरु नै यति धेरै कम्पनीहरु प्राधिकरणले पाल्न नसक्ने भनेर विरोधमा छन् । यो खर्चमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि कैफियत औंल्याएको छ । कुलमानले यति आर्थिक अपराध गरेका छन् कि काठमाडौंमा जनताको घरको मिटर फेर्दा र तार भूमिगत गर्दा पनि करोडौं भ्रष्टाचार गरेका छन् । यसको बारेमा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रष्ट लेखिदिएको छ ।

यस्तै, कुलमानको चौथो ठूलो आर्थिक घोटाला हो, कोशी कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत शाखा, ते¥हथुमको बसन्तपुरमा निर्माण भइरहेको सबस्टेशनको ठेक्कामा उनले करोडौ रकम गैरकानुनी तरिकाले उठाइदिएका छन् । पहिलो न्यूनतम मूल्याङ्कित ठेक्कालाई स्वीकृत गरी पछि मिलेमतोमा बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता गरी पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरी लार्सन एण्ड टर्बो इन्डियालाई ठेक्का दिएका छन् ।

यसबाट मात्र प्राधिकरणलाई ८४ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । काम नगर्ने हो भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उसको बैंक ग्यारेन्टी नै फिर्ता दिएर कुलमान अर्को आर्थिक अपराध गरेर प्राधिकरणलाई डुबाउने काम गरेका छन् । ठेक्का सम्झौता भएपछि सरकारले काम नदिएमा कम्पनीले मुद्दा गर्ने र कम्पनीले काम गर्न नसकेमा सरकारले अर्थात् प्राधिकरणले धरौटी जफत गरेर कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा उल्टै खुसुक्क धरौटी रकम फिर्ता गरे । यो धरौटी रकम कुन कानुन अनुसार फिर्ता गरियो भन्नेबारेमा कुलमानले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन रु काम नगरेको हो भने धरौटी जफत गर्ने कि धरौटी फिर्ता गर्ने रु त्यही भएर यसमा क्षमा दिनै नसक्ने आर्थिक अपराध कुलमानले गरेका छन् ।

यो अपराध गरेको कारण पुरस्कृत गरेर प्राधिकरणमा पुनः एमडी बनाउने कि कारबाहीका लागि अख्तियारमा बुझाउने रु यो प्रश्न प्राधिकरणभित्रै गम्भीर रुपमा उठेको छ । यसमा मन्त्री वर्षमान पुन पनि मौन छन् । किन कि वर्षमानको अकुत सम्पत्तिका विभिन्न स्रोतमध्ये कुलमान पनि हुन् ।

वर्षमान र कुलमानले चिनियाँ लगानीलाई पूरै दुरुत्साहन गरेका छन् । त्यसलाई धेरै अवरोधहरु खडा गर्ने गरेका छन् । वर्षमान पुन र कुलमानले अमेरिकी परियाजना एमसीसीको पक्षमा लबिङमात्र होइन त्यसको कार्यान्वयनका लागि तत्परता नै देखाए ।

प्रारम्भमा आफूलाई नटेर्दा वर्षमानले कुलमानलाई साँढे दुई वर्षमै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर हटाउने भनेर बार्गेनिङ्ग गरेका पनि थिए । त्यो बेला कुलमानले वर्षमानलाई पाँच वर्षे खर्च नै उपलब्ध गराइदिएको स्रोतको दाबी छ । अहिले पनि वर्षमान पैसाकै लागि कुलमानसँग बार्गेनिङ्गमा छन् । आफूले भने जति रकम दिएमा पुनः नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिदिने सोचमा मन्त्री पुन छन् । नियुक्ति नभएमा प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण भएन भनेर बाहिर सन्देश पु¥याउने चलखेलमा मन्त्री पुन छन् ।

मन्त्री पुनले कुलमानको विषय प्रवेश गराएर आफूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेख्न लगाउने योजना बनाएको थाहा पाएपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानको प्रस्ताव नै नल्याउनू भनेर मन्त्री पुनलाई भनिसकेको स्रोतहरुले जानकारी दिएको छ । प्रस्ताव नै नगएपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने नै छैन ।

कुलमानले गरेको अर्को पाँचौं आर्थिक घोटाला भनेको कमिशनको चक्करमा नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर फालेर भारतबाट निरन्तर बिजुली खरीद गरेर ल्याइरहनु हो । अहिले बर्षाको बेलामा पनि उनले भारतबाट बिजुली खरीद गरेर ल्याएका छन् । यसबाट उनले मोटै रकम कमिशनबापत असुल गरेका छन् । विगत दुई वर्षमा १८ वटा सानाठूला आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाँदा तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राष्ट्रलाई नोक्सान भएको छ ।

यस्तै, कुलमानको छैटौं आर्थिक घोटाला हो, झुटो विवरण पेश गरी प्राधिकरणले नाफा कमाएको देखाउनु । गत वर्षसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले अहिले कसरी सबै राम्रो बनायो रु यस वर्ष पुनः नियुक्तिका लागि उनले झूटो विवरण सार्वजनिक गरेकोमा कुनै शङ्का नरहेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘उनी पुनः आए भने त मिलाउँलान् तर अर्को व्यक्ति एमडी बनेर आयो भने उनको झूटो विवरण संशोधन गर्न समस्या हुन्छ । अनि कुलमानले बनाएको संस्था यसले डुबायो भनेर प्रचार हुन्छ’, प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने ।

कुलमानको सातौं आर्थिक घोटाला हो, व्यापारीसँगको मिलेमतोमा ५० करोडको डिल गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बिलिङ्ग नगर्नु । कुलमानले ५० करोडको सेटिङ्गमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बिलिङ्ग गरेन भनेर पछि बाहिर कुरा आएपछि मात्र उनले बिलिङ्ग गरेका हुन् । १५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न उद्योग तथा कथित घरानियाँबाट उठ्न बाँकी छ । यो पैसा उठ्न समस्या हुनुको कारण कुलमान नै मुख्य दोषी हुन् । उनले पहिला नै बिलिङ्ग गरिदिएका थिए भने यो पैसा उठिसक्ने थियो । ५० करोड देऊ म मिलाइदिन्छु भनेर उनले उद्योगीहरुसँग भनेका थिए । त्यो समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि कुलमान अहिले घिसारिएर बिलिङ्ग गर्न पुगेका हुन् । यो बिलको पैसा उठाउने पक्षमा अहिले पनि कुलमान छैनन् । उद्योगीसँग कुलमानको दाइ गणेशले केही रकम अग्रिम बुझिसकेका थिए । त्यसले पनि कुलमानलाई उक्त रकम उठाउन नैतिक संकट परेको हो ।

यस्तै, कुलमानको आठौं घोटाला पनि फेला परेको छ । त्यो हो, २०७४ साल मंसिर १७ गतेबाट विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू भएपछि कुनै पनि आयोजनाको पीपीए गर्नुपूर्व उक्त आयोगको सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, करिब दुई हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए २०७४ मंसिरपछि विद्युत् नियमन आयोगको सहमतिबिना कमिशनको सेटिङ्गमा कुलमानले गरिदिए । यसबापत कुलमानले करोडौं रुपैयाँ असुले । उक्त रकमको थोरै प्रतिशत मात्र आफ्नो भागमा आएको भनेर मन्त्री वर्षमान पुनले असहमति व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ । यही कारण मन्त्री पुन र एमडी कुलमानबीच केही मनमुटाव बढेको स्रोतको दाबी छ । कुलमानले त्यस्तो पीपीएमा प्रतिमेगावाट करिब दुई लाख रुपैयाँसम्म कमिसन लिएको स्रोतको दाबी छ ।

यस्तै कुलमानको अर्को घोटाला हो केबुल सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा प्राधिकरणको पोल प्रयोग गर्न दिएबापतको रकम नउठाउनु । उनले आफू एमडी भएर आएपछि प्राधिकरणको आम्दानी बढाउन भनेर बिजुलीको पोल प्रयोग गरेबापत रकम बृद्धि गरेका थिए । केबुल सञ्चालकहरुले बृद्धि भएको रकमबापतको शुल्क नै प्राधिकरणलाई छ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ । तर, एमडी घिसिङ मातहतका कार्यालयहरुलाई पैसा उठाउनू है भन्दै मौखिक आदेश मात्र दिएर बसेका छन् । किन कि लिखित आदेश नदिने गरी उनले केबुल सञ्चालकबाट मोटो रकम कमिशन लिएका छन् ।

कुलमानले पोलको भाडाबापतको रकम उठाउन मौखिक आदेश मात्र दिएको भनेर प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालयले एक वर्ष अगाडि पत्रिकामा निकालेको सूचनामै प्रष्ट लेखिएको थियो । पछि कुलमानले केबुल सञ्चालकको रकम छुट दिने भनेर नीतिगत निर्णय गराउन लबिङ्ग गरेर सरकारीस्तरमा एउटा कमिटी बनाएर त्यही मार्फत् छुट दिने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था मजबुद बनाउँछु भनेर कुलमानले हल्ला चलाउने र मिलेमतोमा कमिशन लिएर उनीहरुलाई छुट दिनुले उनी आर्थिक अपराधका लागि माहिर खेलाडी हुन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । केबुल सञ्चालकबाट करिब छ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेपछि उनले बार्गेनिङ्ग गरेर छुटका लागि नीतिगत निर्णय गराउन लागेको स्रोतको दाबी छ ।

यस्तै, प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाको सुधारको लागि भएको ठेक्कामा ८४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर देशको खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले किटान नै गरेको छ । कुलमानले सडक बत्तीको मात्रै चार अर्ब ४५ करोड २० लाख रुपैयाँ उठाएका छैनन् ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ अनुसार कुलमानले काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका ग्राहकका लागि स्मार्ट मिटर जडानबाट दुई करोड बढी रकम भ्रष्टाचार गरेका छन् । महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनको ८७.२ नम्बर बुँदामा यो विषय उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणका कैयौं महसुल सङ्कलन काउन्टरले जनताबाट उठाएको महसुल प्राधिकरणको खाताम नहाली हिनामिना गरेको महालेखाले ठहर गरेको छ । तर, कुलमान तिनै हिनामिना गर्ने कर्मचारीसँग मिलेर प्राधिकरणलाई डुबाउने काममा सक्रिय छन् । पछिल्लो समयको ठूलो भ्रष्टाचार भनेको उनले बिजुलीको पोल सार्ने काममा गरेका छन् । देश संघीयतामा गएको छ । अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरिएको छ । तर, कुलमानले बिजुलीको पोल सार्ने निर्णय केन्द्रमा तानेर ल्याएका छन् । सार्नुपर्ने ठाउँको बिजुलीको पोल नसारेर विकास आयोजना ठप्प पारेका छन् भने कतिपय सार्नै नपर्ने ठाउँमा सारिदिएर व्यक्तिको घरसम्पत्तिलाई कौडीको मूल्यमा परिणत गरेर उठिबासै लगाइदिएका छन् ।

समयबद्ध साप्ताहिकबाट