काठमाडौँ – कोभिड –१९ को जोखिमका कारण शिक्षालय बन्द रहेका स्थितिमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितता गराउने नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न निर्देशिका, अध्ययन सामग्री, परीक्षाका आधार र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गर्ने गरी गत भदौ १९ गते स्वीकृत ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, पहुँचको उपलब्धता तथा शिक्षक–अभिभावकको परिचालनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच कस्तो समन्वय भइरहेको छ रु स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? प्रस्तुत छ, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरिएको कुराकानः

वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि पहिला जेठ १८ गते एउटा र पछि भदौ १९ मा अर्को निर्देशिका आयो । यही असोज ६ गते ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना’ सार्वजनिक भयो । यी उस्तै लाग्ने निर्देशिका र कार्ययोजना उचित समयमै एकै निर्देशिकामा समेटिएको भए कार्यान्वयनमा थप सहजता हुन्थ्यो कि ?

—कोभिड –१९ को विश्वव्यापी प्रभावपछि शुरुमा हामीले वैज्ञानिक, विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलको सुझावलाई ध्यान दिएर वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ल्याएका थियौँ । विश्वविद्यालयका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट र व्यावसयिक तथा प्राविधिक शिक्षाका लाग प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट आवश्यक प्रारुप र कार्यविधि जारी भए । विद्यालय शिक्षाका पहिलो सहजीकरण निर्देशिका एक प्रकारले अल्पकालीन र परीक्षणमूलक थियो ।

कोरोनाको जोखिमको पनि आकलन भइरहेको थियो । हामीले सम्भव भएसम्म विद्यालय खोलाउने कोशिश पनि गरेका हौँ तर जोखिम बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारकै निर्णयअनुसार बन्दाबन्दी खुले पनि शिक्षालय नखोल्ने भएपछि पाठ्यभारलाई समायोजन गरी वैकल्पिक माध्यमलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गर्ने, विद्यार्थी अभिलेखन र अभिभावकहरुको पनि भूमिकाको उल्लेख गरी भदौ १९ को निर्णयअनुसार ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ ल्यायौँ । यस निर्देशिकामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सबै पक्षका सुझावलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

निर्देशिकामा सूचना तथा सञ्चारका वा टेलिभिजन, रेडियोमा पहुँच भएका र नभएका समूह गरी पाँच समूहमा विद्यार्थीको पहिचान र वर्गीकरणका विषय छन् । हामीले शैक्षिक क्षतिलाई रोक्न खोजेका हौँ । यसको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।

यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वनमा गएको छ । निर्देशिकामा सूचना तथा सञ्चारका वा टेलिभिजन, रेडियोमा पहुँच भएका र नभएका समूह गरी पाँच समूहमा विद्यार्थीको पहिचान र वर्गीकरणका विषय छन् । हामीले शैक्षिक क्षतिलाई रोक्न खोजेका हौँ । यसको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक छ । अब घर नै हाम्रा सिकाइ र अनुसन्धानका केन्द्र हुनेछन् । चालू शैक्षिकसत्रको बाँकी सात महिनामा सिकाइको न्यूनतम सुनिश्चितता गराउने गरी पाठ्यभार समायोजन गर्न स्थानीय तह र त्यहाँका विषयविज्ञले कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । त्यसैका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुनेछ । नयाँ निर्देशिकाले अभिलेखीकरण वा भर्नामा छुटेकालाई समावेश गर्ने, फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई पनि सम्बोधन गर्ने, विद्यार्थीको तथ्याङ्क सङ्कलन व्यवस्थित गर्ने आधारहरु दिएको छ । यसमा पनि सबै विषय नसमेटिएको हुन सक्छ, हामी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र थप सुझावहरु अपेक्षा गर्दछौँ ।

हामीले शैक्षिक क्षतिलाई रोक्न खोजेका हौँ । यसको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक छ । अब घर नै हाम्रा सिकाइ र अनुसन्धानका केन्द्र हुनेछन् । चालू शैक्षिकसत्रको बाँकी सात महिनामा सिकाइको न्यूनतम सुनिश्चितता गराउने गरी पाठ्यभार समायोजन गर्न स्थानीय तह र त्यहाँका विषयविज्ञले कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । त्यसैका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुनेछ ।

जहाँसम्म कार्ययोजनाको कुरा छ, विद्यालयको पठनपाठन नियमितरुपमा पुनःसञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा दूर तथा खुला शिक्षालगायतका प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै बालबालिकालाई आफ्नो परिवेशअनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ निर्देशिकालाई थप सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यो ल्याइएको हो

प्रविधिको प्रयोगमा विद्यार्थीको पहुँचको अवस्थामा भएको विविधताले सिर्जना गरेको परिवेशलाई मनन गर्दै होम स्कूलिङको अवधारणा, विद्यार्थी शिक्षक सम्पर्क प्रवद्र्धनजस्ता मौलिक विधि अपनाएर सिकाइमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि तत्काल गरिनुपर्ने कार्यका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसहित अभिभावक, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरु सबैले आफ्ना दायित्व निर्वाह गर्ने गरी एकीकृत खालको प्रयासका लागि यसले मार्गदर्शन गर्नेछ । यो आकस्मिक कार्ययोजनाले बसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकको उपस्थितिलाई शुरुआती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यका रुपमा बढी जोड दिएको छ ।

निर्देशिका र कार्ययोजनाले जसरी पनि कोर्ष पूरा गराउने र पढाइ भएको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरा गरेको छ । कतिपय विद्यार्थी अझै विद्यालयको सम्पर्कमा आइसकेका छैनन् । यस स्थितिमा गुणस्तरीय सिकाइमा चुनौती पैदा हुँदैन ?

—मुख्यतः शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाका लागि ढाँचा विकास, नमूना स्वाध्ययन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको छ । विद्यार्थीले कुनै दुई वटा कविता पढ्नुपर्ने थियो भने एउटा कविता पढेर पनि पाउनुपर्ने सन्देश पाएको हुनुपर्छ ।
धेरै मुलुकले कोरोना महामारीपछि शैक्षिकसत्रलाई स्थगन गरे पनि हामीले त्यो बाटो लिएनौँ । साथै हामीले कुनै ठाउँमा विद्यालय खोल्ने र कुनै ठाउँमा नखोल्ने पनि गरेनौँ । एकैसाथ शैक्षिकसत्रलाई वैकल्पिक माध्यममा जोडेका छौँ । यसको सूूूक्ष्म व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ । यो उनीहरुको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र हो । त्यसमा स्थानीय तह र विद्यालय लागिरहेका छन् । हामीले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेका छौँ ।

घर नै सिकाइ केन्द्र भनेपछि शिक्षकहरुको भूमिका के हो रु कामै नगरी शिक्षकलाई तलब दिने कुरा पनि नआउला ?

—वैकल्पिक प्रणालीमा पनि शिक्षकहरुको भूमिका उत्तिकै र कतिपय सन्दर्भमा अझ बढी आवश्यक पर्छ । पाठ्यभार समायोजन, विद्यार्थीलाई विद्यालयबाटै सहजीकरण र अनुगमन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीमा आउन सक्ने मनोसामाजिक असरको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । हामीले कार्ययोजनामा शिक्षकहरुलाई असोजको पहिलो साता कार्यस्थलमा हाजिर भइसक्नुपर्ने भनेका छौँ । हामीले सबै शिक्षकको कोरोना बीमा गराइसकेका छौँ । त्यसैले कुनै औचित्यपूर्ण कारणबाहेक शिक्षकहरु कार्यस्थलमा पुग्नुपर्छ । अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरु र घरदैलो तथा टोल सिकाइमा पनि पुग्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई जोड दिनुपर्छ । घरमा पनि विद्यालयमा जस्तै सिकाइको तालिका बनाएर लागू गर्नुपर्छ । हामीले स्वाध्ययन सामग्री र अतिरिक्त सामग्री पठाएका छौँ, तिनको पहुँच भए, नभएको ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैले यी सबै काममा विद्यालयले शिक्षकहरुको रोष्टर बनाएर परिचालन गर्नुपर्छ ।

कार्ययोजनाका आधारमा स्थानीय तहले शिक्षकलाई कार्यस्थलमा पु¥याउने, स्थानीय आवश्यकताअनुसारका थप सामग्री विकास गर्ने, अस्थायी सिकाइ सहजीकरणको प्रबन्ध गर्ने गरी सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहने भनिएको छ । अभिभावको शिक्षा र शिक्षकको सक्षमता विकासका लागि प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा शिक्षकको क्षमता विकास पनि निकै महत्वपूर्ण रहेकाले शिक्षकको क्षमता विकास कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन प्रदेश सरकारबाट हुने गरी कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै सामग्री विकास, व्यवस्थापन, अनुगमनलगायतका सहजीकरणको काममा समेत प्रदेश सरकारको भूमिका रहेको छ ।

विनियोजित बजेट फ्रिज हुँदैछ भने वैकल्पिक सिकाइका लागि बजेट अभाव भएका गुनासा पनि आएका छन् ?

—हामीले दिवा खाजाका लागि विनियोजित बजेटको यस आर्थिक वर्षको तीन महिनाको रकमलाई शैक्षिकसत्रका बाँकी सात महिनालाई उपयोग गरी वैकल्पिक सिकाइमा रकमान्तर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर कार्ययोजना बनाएका हौँ । हामी यो बजेट क्लोजर युजर ग्रुप सियुजीमा खर्च गर्नेछौँ । कार्ययोजनाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीबीच नियमित एवम् प्रभावकारी सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल टेलिकमसहित अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाबाट मोबाइल सेवाको सियुजीमा आबद्धता गर्ने भनेका छौँ । यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।

त्यति बजेटले मात्रै धान्छ त ?
शिक्षामन्त्रीः अहिले तीन महिनाको दिवा खाजावापतको रकमबाट धान्ने छौँ । विद्यालय विनियोजित अरु स्रोत पनि वैकल्पिक प्रणालीका लागि रकमान्तर गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइसकेका छौँ ।

योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको प्रवन्ध, स्रोतमा साझेदारीका लागि समन्वय, सामग्री विकास, व्यवस्थापन, अनुगमनलगायतका समग्र सहजीकरणको काममा समेत सङ्घीय सरकारको निकायका रुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्य गर्ने नै छ । साथै आकस्मिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी निकाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, आमसञ्चारमाध्यमलगायतका सबै सरोकारवालाहरुलाई आबद्ध गराइने छ । यसका लागि पनि आवश्यक स्रोत परिचालन गरिनेछ ।

पछिल्लो निर्देशिकाले निजी संस्थागत विद्यालयलाई स्थानीय तहको सहमतिमा शुल्क लिन सक्ने भनेको छ तर स्थानीय तहहरुले स्पष्ट मापदण्ड र अनुगमनमा ध्यान दिएका छैनन् । अर्कातिर निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु सेवासुविधाका लागि आन्दोलित छन्, यसमा मन्त्रालयले कस्तो सहजीकरण गर्छ ?

—निर्देशिकाको मूल आधार सबै प्रकारका विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितता हो । निजी विद्यालयमा पढाउन नसक्ने अभिभावकले सार्वजनिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन सक्नुहुन्छ । सामुदायिक र निजी दुई फरक फरक प्रणाली हुन् । असामान्य स्थितिमा असामान्य शुल्क कसैले पनि लिनु हुँदैन । हामीले निजी विद्यालय सञ्चालकको मागअनुसार मौद्रिक नीतिमा ऋणमा सहुलियत दिलाएका छौँ । यसका साथै निजी विद्यालयले स्थानीय तहको स्वीकृति र दुई तिहाइ अभिभावकको सहमतिमा शुल्क लिनुपर्छ । त्यस्ता विद्यालयले शिक्षकहरुको रोजीरोटी खोस्नु हुँदैन ।

कार्ययोजनामा वैकल्पिक सिकाएका लागि डेडिकेटेड टेलिभिजनको विषय उल्लेख छ, यो कस्तो खालको हो ?

—हामीले राज्यकै सञ्चालनमा एउटा पूर्ण शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गराउने कुरा गरेका हौँ । अहिले नेपाल टेलिभिजनसँग कुरा भइरहेको छ । त्यस्तो च्यानलबाट बिहान माध्यमिक तह, दिउँसो प्रारम्भिक बालविकास र साँझ विश्वविद्यालय तहका भिडियो कक्षाहरु सञ्चालन गराउने सोच छ । त्यसका साथै प्रत्यक्ष प्रस्तुति दिन सक्ने शिक्षकलाई प्रत्यक्ष भिडियो कक्षामा पनि उपस्थित गराउन सकिनेछ । यसमा अहिले गृहकार्य भइरहेको छ ।

कक्षा १२ को परीक्षाबारेको अन्योल कायमै छ, यसमा कहिलेसम्म निर्णय होला ?
—यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि स्पष्ट भन्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । सकेसम्म अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट केही प्रतिशत नम्बरका लागि परीक्षा लिने विकल्प पनि आएको हो तर अहिलेको स्थितिमा परीक्षा लिन सकिने स्थिति म देख्दिन । कक्षा ११ को प्राप्ताङ्कलाई ५० प्रतिशत र कक्षा १२ को आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट ५० प्रतिशत नम्बर दिई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने आदि विकल्पहरु छलफलमा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमातहको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हालै प्रकाशन गरेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय पुस्तिका’ बारे किन विवाद उत्पन्न भएको हो ?

—सीमासम्बन्धी विषय संवेदनशील हुन्छ । त्यसमा पनि नेपाल सरकारकै प्रकाशनको पुस्तक भएकाले यसमा आधिकारिक र तथ्यपूर्ण विषयहरु हुनुपर्छ । यसबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार शिक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्रीले गृहकार्य गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी पाएका छौँ । अहिले मन्त्रालय मन्त्रालयबीच अनावश्यक विवाद गराउन खोज्नुको औचित्य छैन ।