काठमाडौं, २१ कात्तिक । कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने आदेश पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने निर्णय भएको छ ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएको जानकारी प्राप्त भएपछि संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनेबारे नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिने जानकारी दिए ।

संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने आदेश सच्याउनसर्वोच्चमा निवेदन दिएका थियौं । हिजो उक्त निवेदन अस्वीकृत भएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसको पत्र प्राप्त भएपछि सर्वोच्चको निर्णयअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको निर्णय मिलाउन प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छौं’ बैठकमा सचिव अर्यालले भने । नयाँ प्रस्तावमा केके विषय समेटिने छन् भन्ने चाहिँ उनले खुलाएनन् ।

असोज १९ को मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयअनुसार भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, अति अपाङ्गता भएका र फ्रन्टलाइनमा खटिएकामा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुले आफ्नो खर्चमा परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा रोशन पोखरेलले देशका मुख्य शहरमा कोरोनाको खतरा बढिरहेको बताए । सरकाकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचारबाट पन्छिन नखोजेको उनको प्रष्टीकरण छ । नसक्नेको उपचार सरकारले गर्ने भन्दै उनले भने, ‘उपचार र परीक्षण गर्न नसक्ने भनी गरेको स्वघोषणाको आधारमा सरकारले निःशुल्क गर्छ ।’सबैभन्दा बढी खतरा काठमाडौंमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘बागमती प्रदेशमा ६४ प्रतिशत एक्टिभ केसहरु छन् । त्यसको ६९ प्रतिशत काठमाडौंमा छ ।’