विश्वव्यापी रुपमै विशेष गरेर पश्चिमा देशका सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि सधैंभरी मानव अधिकारको मामलामा अनुदार भएको आरोप लगाउँदैआएका छन् । त्यसो त सन् १९८०/९० सम्मै कम्युनिष्ट शासनप्रणाली भएका मुलुकहरुमा पनि आर्थिक अधिकारलाई नै मानव अधिकारको रुपमा हेरिन्थ्यो भने पश्चिमा जगत् जहाँ पूँजीवादी शासन व्यवस्था थियो, त्यहाँ नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरुलाई । यिनै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै मदन भण्डारीले नेपालका सन्दर्भमा मानव अधिकारलाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिकलगायत सामाजिक अधिकारहरु सुरक्षित गर्नका लागि एउटा अभियान थाल्नुभयो । त्यो अभियान अन्तर्गत २०४१ सालमा मदन भण्डारी र माधव नेपालहरुको अगुवाइमा मानव अधिकार संरक्षण मञ्च गठन भयो । त्यो मानव अधिकारवादी आन्दोलनले पञ्चायतकालको उत्कर्षमा विषेशगरी राजवन्दी रिहाइको पहल होस् या पिस्कर काण्ड या सत्याग्रह होस् या ०४५/४६ को आन्दोलन होस्, एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । फलतः मानव अधिकार आन्दोलन पनि राजनीतिक आन्दोलन सँगसँगै अघि बढ्यो । त्यो अभियानको प्रतिफलस्वरुप २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन सफल भयो । प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा मानवअधिकार क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको पहिलो अन्तरीम सरकारमा मानव अधिकार संगठनहरुको प्रतिनिधिका रुपमा डा. मथुरा श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो । त्यसबेला नेपालमा विधिवत रुपमा शुरुभएको मानव अधिकारको मुभमेन्टका अगुवा अभियन्ता शुशील प्याकुरेलले बहुदलीय जनवादमा मानव अधिकारसम्बन्धी प्रस्थापना तय गर्न मदन भण्डारीलगायतको नेतृत्वसँग सहकार्य गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ, सम्पादक राजन शर्मासँगको संवादको मूल अंशः कोे संवाद :

यहाँ झण्डै ५ दशकदेखि मानवअधिकार अभियानमा हुनुहुन्छ । अहिले मैले अहिले कुरा गर्न खोजेको चाहि २०४०/४१ तिर अर्थात् मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (फोपुर) अथवा भनौं प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च स्थापनाताका जुन मानवअधिकार र सामाजिक न्याय राजनीतिक पार्टीको पनि एजेण्डा बन्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि आयो । यो सन्दर्भमा तपाईंको मदन भण्डारी, माधव नेपाललगायतका नेताहरुसँग नजिकको सहकार्य भयो । त्यस बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न ।

धन्यवाद ! यो इतिहासको कुरा बताउन पाउँदा रमाइलो पनि लाग्छ र हामीले के गर्यौँ र त्यसको एउटा मूल्यांकन पनि हुन्छ । अहिले कहाँ पुगेका छौँ भन्ने कुरो पनि हुन्छ । फेरि इतिहास कोट्याइदिनु भएकोमा म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यहाँले ठिकै भन्नुभयो । अलिकति पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरी हामी बामपन्थी आन्दोलनमा लाग्दाखेरीको अवस्थामा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न थियो । तर केही युवाहरु, जस्तो प्रकाश काफ्ले र मलगायत, हामीहरुले अलि पञ्चायतकै बेला पनि कहाँ कहाँ खुला गतिविधिहरु अघि बढायौं । कहिले पत्रिका निकाल्ने, कहिले स्कुलमा पढाउने र शिक्षकहरुलाई संगठित गर्ने । जस्तो हेटौंडामा म पढाउँथे र त्यहाँको शिक्षक हित क्लब भनेर बनाएको थिएँ । यी सबै कुरा मार्फत् हामी अधिकारको कुरा गर्थ्यौं । त्यहीबीचमा विद्यार्थीहरुको आन्दोलन भयो, ०३५/३६ को आन्दोलन । त्यसले पार्टीहरु अण्डरग्राउण्ड भए पनि विभिन्न क्षेत्रमा संगठनहरु बनाउनुपर्छ र संगठीत हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दियो । ०३७ सालमा जनमतसंग्रह भयो । त्यो जनमतसंग्रहमा हामी खुला काम गर्नेहरुले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पाउनुपर्ने थियो, गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन र पार्टीले त्यतिखेर  हामी आवद्ध भएको संगठनले पनि त्यो जनमत संग्रहमा हाम्रो भूमिकाबारे स्पष्ट भनेन । कहिले बहिष्कार भन्ने कहिले नीतिगत बहिष्कार भन्ने त्यस्तो स्थिति भयो । र, यहीबीचमा धेरै मान्छेहरु राजबन्दी थिए र ०३७ सालमा एक किसिमले आममाफी जस्तो दिइयो र धेरै निस्किए जनमत संग्रहमा । तर विशेषगरी झापा विद्रोहमा लागेका मोहनचन्द्र अधिकारी, के.पी ओलीहरु कसैलाई पनि छोडिएन । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध धेरैलाई छोडियो । प्रायजसो छुटे । बामपन्थी पनि कतिपय छुटे तर ती साथीहरु जो झापा आन्दोलनबाट आउनुभएको थियो, उहाँहरु छुट्नुभएन । त्यसले हामीलाई के लाग्यो भने यो त बराबरीको व्यवहार भएन । राज्यले समान व्यवहार गरेन । यहाँनेर मानव अधिकार भन्ने कुरो कुण्ठित भयो भन्ने लाग्यो हामीलाई । त्यहीबेला ०३७ सालदेखि हामीले मानव अधिकारको कुरा गर्न थाल्यौँ । उनीहरु पनि राजबन्दी हो । उनीहरुलाई किन नछोडेको भन्ने कुरा हुन थाल्यो । यहीबीचमा नेपाली कांग्रेसका बीपी कोइरालासहित केही नेतासित पनि हाम्रो भेटघाट हुने अवसर मिल्यो कलकत्तामा । उहाँले पनि अब जनमत संग्रहमा लाग्नुपर्छ, यो हाम्रो लागि हो । जनमत संग्रहमा बहुदलले जित्छ भन्ने कुरा गर्दै जाँदाखेरी म र प्रकाश काफ्लेले पनि यसो प्रश्न गर्ने मौका पाएका थियौँ । बामपन्थीहरु कम्युनिष्टहरु त छुटेका छैनन्, त्यसमा पनि भन्नुपर्‍यो भन्दाखेरी त्यहाँ बसेका साथीहरुले होइन सबै छुटिसकेका छन् भन्ने आशय व्यक्त गरे । अब त्यो अरु हिंसाको मुद्दा लागेकाहरु त काँ हुन्छ र ! भन्ने खालको उहाँहरुको कुरा आयो । त्यसले हामीभित्र एउटा प्रश्न जन्मायो । त्यो के हो भने हिंसाको कुरा गर्ने हो भने त ०७ सालको क्रान्तिमा पनि नेपाली कांग्रेसले त मुक्ति सेना नै बनाएको हो नि होइन र ? त्यसको नेतृत्व गरेको हो मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाहरुले । त्यसपछि पनि मलाई लाग्छ एक चोटी बीपी बीचमा छुटेपछि पनि उहाँले फेरि महेन्द्र मोरङ कलेजमा प्रोग्राममा यस्तै कुरा गर्दाखेरी बच्चा जन्मिन सकेन भने सर्जरी गरेर भए पनि निकाल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । अर्थात् यदि प्रजातन्त्र सोझो बाटोबाट आउँदैन भने हामीहरुले हतियार पनि उठाउने अवस्था हुनसक्छ भन्नुभएको थियो । त्यस्तै बंगलादेश बन्ने बेलामा पनि यस्ता कुराहरु उठेका थिए । भन्दा यो वस्तुगत परिस्थीतिको माग हो भन्ने थियो । यद्यपि त्यतिखेर झापामा कुनै सेना बनेको थिएन, त्यो केही पनि थिएन । त्यसरी उहाँहरु लड्नु पनि भएको थिएन । त्यसपछि हामी मानव अधिकारको कुरा गर्न थाल्यौँ र त्यहीबीचमा लण्डनबाट यहाँ आएको एमनेस्टी इन्टरनेश्नलको एकजना मान्छेसँग हामीले कुरा गर्‍यौं । त्योभन्दा अगाडि एमनेस्टी इन्टरेश्नलले प्रिजनर अफ दि इएर भनेर नेपाली कांग्रेसलगायत अरुहरुलाई अली बढी हेर्ने । तर बामपन्थीहरु जो जेलमा छन् उनीहरुको बारेमा केही नआउने भएपछि हामीले उनीसँग लिखित कुरा नै राख्यौं । यो भएन भनेर राख्दाखेरी उताबाट के जवाफ आयो भने जसलाई हिंसा गरेको भनेर मुद्दा लागेको छ, त्यसलाई चाहिं हामी पोलिटिकल प्रिजनर मान्दैनौं । भन्नाले आस्थाका बन्दीहरु मात्र लिन्छौं, हिंसा गर्ने लिदैनौं । अनि हामीले त्यो त आस्था हो नि त । मोहनचन्द्र अधिकारीको, खड्गप्रसाद ओली लगायतका अरु मान्छेहरुको त्यो आस्था होइन र ? ! त्यो त आस्थाले गरेको हो भन्यौं तर त्यसमा केही पनि भएन । त्यसपछि हामीलाई के लाग्यो भने मानव अधिकार संस्था, मानव अधिकारलाई विभाजित गरेर हेरिएको छ । मानव अधिकार समग्र हो भन्ने कुरा अझै रियलाइजेसन भएको छैन भन्ने एउटा । अर्को कुरो चाहिं के भने मानव अधिकार भनेको पश्चिमा देशबाट आएको हुनाले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको मात्र कुरा गरिन्थ्यो– प्रेस फ्रिडम, फ्रिडम अफ स्पीच भन्ने कुराहरु । तर हामी त तलैदेखि सामाजिक न्यायको कुरा गरेर आउनेहरु त्यो त कतैतिर पनि छैन । अनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संयुक्त राष्ट्रसंघको नै जुन घोषणापत्र छ, त्यसलाई समग्रमा हेर्ने हो भने त्यो सबै अधिकारलाई लिएको छ, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक । अर्कोतर्फ विशेषगरी कम्युनिष्ट देशहरु सोभियत संघ, चीन लगायतहरुले आर्थिक, सामाजिक अधिकारका कुरा मात्र गर्ने, सिभिलियन राइटको कुरा नगर्ने । पश्चिमा जगत र अरु प्रजातान्त्रिक भनिएकाहरुले चाहिं नागरिक र राजनीतिक अधिकारको कुरा मात्र गर्ने । संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रले त फेरि दुईवटा नै राखेको छ । तपाईंले हेर्नुभयो भने त्यसलाई दुईवटा अनुबन्धमा बाँड्दा मात्रै दुई किसिमले बाँडियो । त्यसको पनि आफ्नो कथा छ । त्यतिखेरको शीतयुद्धको स्थितिले गर्दा त्यस्तो भएको हो । त्यसले गर्दा हामीले मानव अधिकार भनेको यो पो हो त भन्यौं र हाम्रो लिडरसीपसँग संवाद हुन थाल्यो । माधवकुमारसँग हुन थाल्यो । मुकुन्द न्यौपानेसँग हुन थाल्यो । बीचमा कहिलेकाहीं भेट हुँदा मदन भण्डारीसँग हुनथाल्यो । सीपी मैनालीसँग भएको थियो अझ अगाडि । तर सीपीले यसप्रति त्यति साह्रो ध्यान दिनुभएन । उहाँमा यो पश्चिमा भन्छन् भन्ने थियो । तर पछि आएर ०३६ सालपछि शिक्षक संगठनको आन्दोलन भयो । त्यसपछि अब ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनचाहिं बन्नैपर्छ भन्ने रियलाइजेसन भयो । त्यहीबीचमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टरले त्यतिबेलाको सेरोफेरोमा नेपालको मानव अधिकार स्थिति राम्रो छ भनेपछि त्यसले हामीलाई सबभन्दा अचम्भित तुल्यायो । यहाँ सारा दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ । राजनीतिक बन्दीहरु जेलमा छन् । केही गर्न पाइँदैन, केही बोल्न पाइँदैन । उनीहरुकै मापदण्डमा पनि नेपाल सबैभन्दा तल हुनुपर्ने । त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यो दोष उसलाई मात्र दिएर हुदैन, अरुलाई दिएर हुँदैन । हामीले मानव अधिकारको स्थितिको बारेमा विश्वलाई बताउन सकेनछौं, राम्ररी सूचना दिन सकेनछौँ । त्यसैले हामीले गर्नुपर्छ भनियो । त्यसपछि पार्टीले पनि गर्‍यो । त्यतिखेर पार्टी भूभिगत भएको हुनाले हामीले उहाँहरुसित पर्मिसन लिने हो । तर नेतृत्व उहाँहरुको होइन । त्यसपछि गोपाल गोतामेको घरमा बैठक गरेर बद्रीप्रसाद खतिवडाको अध्यक्षतामा गोपाल गोतामे उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, यसरी हामीहरुले गठन गर्‍यौं । मथुरा डाक्टरसाब चाहि पछि महाधिवेशनले अध्यक्ष बन्नु भएको हो । यसरी मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको स्थापना भयो । त्यो स्थापना भइसकेपछि धेरै साथीहरु यसैमा हुनुहुन्थ्यो, मार्सल जुलुम शाक्य लगायत । त्यसको दुई वर्षपछि  हृषिकेश शाहले अर्को संस्था बनाउनु भयो । मानव अधिकार दिवसकोे दिन घोषणा भयो । मलाई लाग्छ ०४३/४४ सालतिर हो । त्यहाँ चाहिं घोषणा भयो । त्यसपछि हामी मिलेर राजबन्दी रिहाइ अभियान घोषणा भनेर सुरुगरेका थियौं । त्यो सभामा सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएका थियौँ । त्यसैले यो अभियान एउटा च्यालेन्जबाट जन्मिएको छ । अर्को, त्यसपछि जब मदन भण्डारीको नेतृत्व जसरी जसरी स्थापित हुँदैगयो, पहिले पनि त्यो बाटोमा थियौं, तर मदन भण्डारीको नेतृत्व स्थापित भएर जब पार्टीमा बहुदलीय जनवादी विचारधाराभित्र प्रवेश गर्न थाल्यो, त्यसले गर्दाखेरी के हो भने हामीले त खुला आन्दोलनमा भाग लिनुुपर्छ भन्ने कुराहरु स्थापित भयो । र, हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रियता मञ्च बनायौँ । त्यो प्रजातान्त्रिक राष्ट्रियता मञ्च बनाउने क्रममा चाहि अझ मदन भण्डारीसँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्यो ।

२०४१ सालमा तपाईंहरुले मानव अधिकार संरक्षण मञ्च स्थापना गर्दा पार्टीगत हिसाबमा छलफल गर्नुभएको थियो ?

०४० सालमा त्यो भएको जस्तो लाग्छ मलाई र ४१ सालमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च हो । पार्टीमा सल्लाह नगरिकन त हामी केही पनि गर्दैनथ्यौं ।

बहुदलीय जनवादको वास्तविक ड्राफ्ट पेरियड ०४१–४४ कोे अवधिमा उहाँहरुले पार्टीमा पटकपटक माथिदेखि तलसम्म विविध कार्यक्रमबारे छलफल गर्नुभएको छ । त्यो अवधिमा बहुदलीय जनवादी कार्यक्रममा मानवअधिकार पनि एजेण्डा राख्नेबारे तपाईंहरुसँग कुन रुपमा सल्लाह, सम्पर्क र सहकार्य भयो ?

बहुदलीय जनवादका विचारहरु संगठित हुने क्रममा जस्तो मानव अधिकार भयो, त्यतिखेर हामी प्रजातन्त्र भन्थ्यौं अहिले लोकतन्त्र भन्न थालेका छौँ । तर प्रजातन्त्रप्रति हाम्रोे स्पष्ट धारणा थियो । प्रजातन्त्रमा  कम्युनिष्टहरुले के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुँदैन भन्ने कुरामा त्यतिखेर दुविधा थियो । जस्तो कम्युनिष्ट पार्टी भएपछि सेना नभएको पार्टी हुँदैन भन्ने थियो । त्यो कुरामा छलफल भयो । अर्को मानव अधिकारप्रति धारणा के लिने भन्नेमा धेरै अध्ययन गर्नुर्‍यो हामीहरुले । मानव अधिकार भनेको त जनताको आन्दोलनले स्थापित गर्दै आएको हो । एक चोटी यस्तै कुरा हुँदा मदन कमरेडले विद्रोहको कुरा गर्नुभएको थियो । त्यो दास विद्रोहले गरेको विद्रोहलाई हामीले मान्ने कि नमान्ने । त्यो त कुनै पार्टीको नेतृत्वमा भएको थिएन । एउटा दासले गरेको विद्रोह । भन्दाखेरी जनताले आफ्नो अधिकारको लागि लडेर, संघर्ष गरेका स्थापित मान्यताहरुलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र अनरसिप लिनुपर्छ भनेर उहाँले हामी दुई चारजना जो खुला काम गर्थ्यौं । अनि मानव अधिकारको कुरा आयो । मानव अधिकारको कुरा हामीले उठायौँ । अनि मानव अधिकार के र कसरी स्थापित भयो त भन्ने भयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकार घोषणापत्र जारी गर्‍यो । तर त्यो अगाडि पनि विभिन्न विद्रोहहरु त भएका थिए्, विभिन्न मागहरु त आएका छन् । जस्तो मताधिकारकै, बयस्क मताधिकारको त धेरै अगाडि आयो । त्यो त जनताले लडेर ल्याएको कुरा हो । पहिले बेलायतमा नै लर्डहरुलाई मात्र दिइन्थ्यो त्यो अधिकार । पछि जनताले पाए । भनेपछि त्यो ठूलो श्रृङ्खलाबाट आएको छ । अनि हामीले नमानेर हुन्छ । जनताले पार्टी संगठन बनाउन पाउने भएपछि विचार फरकफरक हुन सक्छ । तर संगठन बनाउने त उनीहरुको अधिकार रहन्छ नि । त्यस्तै मानवअधिकार पनि त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरी आइ.एल.ओ कन्भेन्सन भयो । अन्तराष्ट्रिय लेभलमा यसले श्रमको कुरा गर्‍यो । श्रमको अधिकारको कुरो गर्‍यो । श्रमजिवीहरुको अधिकार उल्लेख ग¥यो  । यी सबै भएको हुनाले योचाहिं हाम्रो राजनीतिक प्रणालीभित्र आउनुपर्छ भन्ने कुरा राखें । त्यसमा धेरै छलफल हुन्थ्यो । मदन कमरेड चाहि जहिले पनि त्यसमा ओपन हुनुहन्थ्यो, खुला । अरु कतिपय कमरेडहरुमा जागरुकता भए पनि अलिकति कम थियो तर मदन कमरेड चाहिं एकदम खुला र हामीहरुलाई रमाइलो लाग्ने । अब त्यसपछि माधव कमरेडसित पनि धेरै कुरा भए । उहाँसित त अझ लामो समयसम्म पनि काम भएको छ । उहाँ अझै पुरानो पनि हुनुहुन्छ । तर मदन कमरेड आइसकेपछि यसबारेको बाटो अझ खुकुलो हुँदैगयो । त्यसले हामीहरुलाई काम गर्न प्रेरित गर्‍यो र आज हामी यहाँ आइपुगेका छौं ।

त्यतिखेरको पार्टी नेकपा मालेभित्र फलामे अनुशासन थियो । सामान्य कुरामा पनि पार्टी कारवाही हुन्थ्यो । अब कसैले चिया नखाएर कोक किन खायो भनेर पनि कारवाही भएका इतिहासहरु छन् । तर तपाईहरुले त एउटा मानव अधिकारवादीको हैसियतले पिस्करको पनि अनुसन्धान गर्नुभयो । अनि त्यसपछि गएर सत्याग्रहमा पार्टीले भाग नलिए पनि त्यसक्रममा भएको मानव अधिकार हननको तपाईहरुले खुलेर विरोध गर्नुभयो । त्यतिखेर तपाईंहरुमाथि कारवाही भएन ? कसरी गर्नुभयो ?

त्यतिखेर त भएन । किन भएन भने पिस्करमा आइपुग्दाखेरी त्योभन्दा अगाडिदेखिको पृष्ठभूमि मैले यहाँलाई बताएँ नि । मतलब के भने पार्टीभित्र फलामे अनुशासन थियो, तर त्यो अनुशासनमा चाहि उसको चरित्रगत किसिमबाट थियो । हामीले कुनै पनि कुरा बाहिर उठाउँदाखेरी पार्टीसित सरसल्लाह गरेरै उठाइन्थ्यो । पार्टीभित्र त्यो परिपाटीचाहिं थियो । पहिले अलि समय लाग्थ्यो । तर बुझाइ आइसकेको थियो, जस्तो पार्टीले जनमतसंग्रहको बहिष्कार गर्ने भन्यो । हामीलाई त्यो स्वीकार गर्न नै मन लागेन । तर हामीले विरोध त गरेनौं । पछि आएर नीतिगत बहिष्कार भनियो । नीतिगत बहिष्कार भनेको के भने हामीचाहिं भोट हाल्न दिंदैनौं । मलाई अहिले पनि सम्झना छ, म जुन घरमा बसिराखेको थिएँ लुकेर अन्डरग्राउण्ड, त्यो घरका मान्छे जसले मलाई राखिरहेको छ, उनीहरु भोट हाल्न गए । त्यसले ठूलो लेसन दियो । जनताले त ठूल्ठूला परिवर्तन गर्ने कुरा मात्रै त गर्दैन उसको दिनानुदिनको समस्या पनि छ । उसको ठाउँबाट मान्छे उठिरहेको छ । अथवा केही भनिरहेको छ । अब उनीहरुलाई बहुदल चाहिन्छ । पञ्चायतभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने भइराखेको छ भने त्यो बेला उसले भोट हाल्न त गयो । हामीले रोक्न सकेनौं । त्यसकारण पार्टीले रोक्न सकिंदैन भनेपछि नीतिगत बहिष्कार भनियो । तर यसले कार्यकर्ताचाहिं अलग्गिए । हामीले चाहिं भोट हालेनौ । जनताले त भोट हाले । त्यसले गर्दाखेरी जनतासित एकाकार भएर हिंड्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । जनताले भनेको कुरा जनताले चाहेका कुराहरुलाई रोक्नुभन्दा पनि त्यहींभित्र गएर उनीहरुलाई सचेत बनाउँदै जाने र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । त्यो छलफलको क्रममा आयो । जस्तो यहाँले भन्नुभयो शिक्षक संगठनकै निर्माण गर्ने क्रममा पनि हाम्रो विवाद थियो । तर पछि पार्टीले शिक्षक संगठन बनाउनुपर्छ भन्यो । मानव अधिकार संरक्षण मञ्च त्यसैगरी बन्यो । त्यति मात्र होइन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च बन्यो, जसको नाम नै प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता भयो । त्यसमा पञ्चायतविरोधी सबै शक्तिहरु थिए । किनभने प्रजातन्त्र चाहिन्छ हामीलाई भनेर । एउटा कुरा मदनले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीले अलि खुलेर कुरा गर्नुपर्छ । हामी त कस्ता मान्छे भने सबभन्दा पहिले काठमाडौंको चुनावमा मेयरको चुनाव हुँदा, काठमाडौँ नगरपालिकामा जनकराज जोशीलाई उहाँ पहिलो मेयर पुष्पलालजीको पार्टीबाट उठेको हो । चुनावमा उठ्थ्यौँ हामी । भनेको जनताको मतलाई हामीले स्वीकार गरेका थियौं । भन्दाखेरी त्यसको ओनरसीप नलिने ? त्यस्तै मानव अधिकारको मान्यताहरुको लागि पनि मान्छे धेरै लडेका छन् । विगतमा धेरै ठूल्ठूला आन्दोलनले यो मान्यता स्थापित गरेको हो । त्यतिखेर नेकपा (एमाले)को नेतृत्व गर्नुभएका मदन भण्डारीले दृढतापूर्वक नेपालको कन्टेक्स्टमा आन्दोलनलाई, जनताको माग सबैलाई हेर्दाखेरी हामीले बहुदलीय शासन प्रणालीलाई इन्कार गर्नुहुँदैन भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो । हाम्रो इतिहासले, हाम्रो मान्यताले हामीले पाचौँ महाधिवेशनमा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक उपयोग गरौँ भन्ने युक्ति थियो नि त । त्यो सिर्जनात्मक भनेको के हो भने मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको (नेकपा माले) र पछि एमाले भयो, त्यो बेलामा हामी कम्युनिष्टहरु काम चाहि गथ्र्यौं त्यही तर हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो भने हैन, यो त पार्टीले त गर्न नहुने हो । कसरी यो बहुदलको कुरा गर्ने ?! त्यो त पूँजीवादी प्रणाली हो । कसरी मानवअधिकारको कुरो गर्ने ? ! त्यो त पूँजीवादी कुरो हो भन्ने । त्यो मनस्थितिलाई तोडेर एउटा यस्तो नयाँ सोच अगाडि ल्याउन अभिप्रेरित गर्‍यो । जुन मान्यताहरु जनताले आन्दोलन गरेर स्थापित गरेका छन् ती मान्यताप्रति हामी गम्भीर हुनुपर्छ । अझ प्रजातन्त्र भनेको, मानव अधिकार भनेको बोल्न र लेख्न पाउने मात्र होइन । खान लाउन पाउने, श्रम गर्न पाउने, गर्नुपर्ने र स्रोत र साधनमाथि जनताको स्वामित्व हुने प्रणाली हो । त्यसैले हामीले भनेको मानव अधिकार चाहि समष्टी हो । हामीले भनेको प्रजातन्त्र समष्टी हो । त्यो आंशिक कुनै एउटा समूहको लागि मात्र होइन भनेर हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च पञ्चायतविरोधी सबै शक्तिहरुलाई ल्याएर गठन गरेका थियौँ । प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च र मानव अधिकार संरक्षण मञ्च हामीहरुले राजबन्दी रिहाइ अभियान यसरी चलायौँ कि त्यसले गर्दा कांग्रेस, कम्युनिष्ट मात्रै होइन अरु शक्तिहरुलाई पनि सँगसँगै आउन मद्दत ग¥यो र पछि बाम मोर्चा बन्यो । त्यसको केही दिनपछि आन्दोलन नै शुरु भयो । आफैं पनि बाम मोर्चाको सदस्य थिएँ ।

०४६ सालको आन्दोलन नेपालको इतिहासमा यस्तो हो कि जहाँ मानव अधिकारवादीहरु पनि राजनीति गर्नेका लागि सँगसँगै लडे । अब त्यहाँनेर आउँदा तपाईं आफैं बाममोर्चाको एउटा मेम्बर पनि । त्यहानिर तपाईंहरु कसरी काम गर्नु हुन्थ्यो ? एजेण्डा सेटिङ कसरी हुन्थ्यो ? र, मदनको रोल त्यहाँ के हुन्थ्यो ?

पहिलो त मालेको चौथो महाधिवेशनले पञ्चायतविरोधी शक्तिहरुको युनिटीको कुरा ल्यायो । त्यही युनिटीको कुरा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च, हाम्रो त दुई किसिमको युनिटी थियो । एउटा लेफ्टहरुको युनिटी त्यो हुनुपर्छ । अर्को ब्रोडर युनिटी, लेफ्ट प्लस अरु डेमोक्रेटिक फोर्सहरु । नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठूलो भयो र अरु पनि छन् भने इन्डिभिज्युल पनि हुनसक्छ । ती सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई एकातिर ल्याएर पञ्चायतलाई ढाल्नुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि मदन भण्डारीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– ‘नेपालमा तीनवटा राजनीतिक शक्ति छन् । राजा छ, जो सामन्तहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ । अर्को नेपाली कांग्रेस छ जो प्रजातन्त्रको, बुर्जुवा प्रजातन्त्र जे भने पनि त्यसको पक्षधर । अर्को बामपन्थीहरु छन् । अनि यो दुईवटा फोर्स जुन एकातिर मिल्छन् त्यसले तेस्रो फोर्स माथि विजय हासिल गर्नसक्छ । तेस्रो फोर्स कमजोर भइदिन्छ, दुईवटा मिलेपछि ।’ त्यो मान्यता आउनासाथै नेपाली कांग्रेससित हाम्रो घना संवाद हुन थाल्यो । त्यसले मदन कमरेडलाई त्यतिखेरको नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेसले विशेषगरी गणेशमानजीसित संसर्ग गर्न, त्यहाँ कुरा गर्न सजिलो गर्‍यो र आखिरमा वाममोर्चा बन्यो । त्यसको केही दिनपछि नै हामीले आन्दोलन गर्‍यौं । बाममोर्चा बन्ने दिन त्यसमा कतिपय पार्टीबाट ठाडै प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ । अब मजस्तो मान्छे जो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नेभन्दा पनि मेरो त पहिलेदेखि नै बाहिर थियो । जस्तो पद्मरत्न तुलाधर हामी पनि थियौं नि बाम मोर्चामा । तर हाम्रो चिनारी विशेष गरेर मानवअधिकार र बाहिर काम गर्ने मोर्चाहरुबाट थियो । त्यतिखेर बाममोर्चा साहना प्रधान र तुलसीलाल अमात्य दुइजनाको को–चियरसिपमा बनेको थियो । दुइजना अध्यक्ष हुने परिपाटी त्यो बेला पनि थियो हाम्रो । तर उहाँहरु तुरुन्तै जेल पर्नुभयो । बाममोर्चा बनिसकेपछि मदनले हामीलाई भन्नुभयो– अब तपाईंहरुले गणेशमानजीलाई भन्नुहोस् हामीले बनायौँ भनेर । किनभने गणेशमानजी बारम्बार बामपन्थीहरु धेरै चिरामा भए भन्नुहुन्थ्यो । एकैठाउँमा आएपछि पो बामपन्थी, नत्र कुन् चाहिं कम्युनिष्ट पार्टीसँग कुरा गर्ने भनिरहनुहुन्थ्यो उहाँ । तपाईंहरु एक ठाउँमा उभिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो सधैं । अब पार्टीले गणेशमानजीले भनेजस्तै काम गरिरहेको थियो त्यसैले पद्मरत्नजीको घरमा छानामा बसेर हामी मिटिङ गर्‍यौं । गणेशमानजीलाई पनि लिन गयौं । त्यहीं नजिकै क्षेत्रपाटी घर । त्यहाँबाट लिएर आयौं । अनि उहाँ चाहिं भुईंमा बस्न सक्नुहुन्नथ्यो, त्यसैले उहाँ कुर्सीमा बस्नुभयो हामी तल भुईंमा बस्याथियौं । अब बाम मोर्चा पनि बन्यो । हामीले भन्यौँ अब आन्दोलन गर्नुगर्‍यो । बाम मोर्चामा हामी सबैजना छौं । सबै बामपन्थीहरु भए । तपाईंहरु पनि मिलेर अब यो आन्दोलन गर्नुगर्‍यो । तपाईंले यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्‍यो, अब अगाडि बढ्नुपर्‍यो । नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्‍यो भन्दा उहाँले ठट्टा गरेर भन्नुभयो– हैन अब त मलाई किन आन्दोलन चाहियो र म कांग्रेसको नेता त्यसै थिएँ । अब यत्रो विधि सबै बामपन्थीहरुले मलाई बोलाएर सबभन्दा अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ । म त नेता भएँ । अब दुइवटाकै नेता भएपछि मैले त जितिहाले नि, मलाई किन चाहियो र आन्दोलन भनेर ठट्टा गर्नुभएको थियो उहाँले । यो गर्नको लागि मदन भण्डारीको ठूलो मिहेनत र भिजन थियो । त्यतिखेरको पार्टी स्परीट भनेको नै मिहेनत थियो । सबैको मिहेनतबाट आएको हो । तर उहाँको भिजन बोल्ड थियो । यहाँले अघि कारवाहीको कुरा गर्दा एउटा प्रसंग भनौं । चीनमा एउटा घटना घ्टयो, तियानमेन स्क्वायरमा । अब त्यसपछि हामी मानव अधिकारमा काम गर्नेहरु, हामीहरुलाई त त्यो बिझ्नुपर्ने । प्रकाश काफ्ले, म थियौँ त्यतिबेला काठमाडौँमा । हामीहरुले प्रतिक्रिया दियौँ । हामीले जनताको शासन प्रणाली भएको ठाउँमा त्यस्तो हुनुचाहिं दुःखद् हो । जनपक्षीय सरकार भएको ठाउँमा त्यसरी मान्छे मारिनु चाहि दुःखद् हो यति मात्र हो भनेको हामीले । तर ठूलो खैलाबैला मच्चियो त्यतिखेर । जसले भोगेको छ त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ, नभोग्नेलाई थाहा हुँदैन । ओहो ! यस्तो भन्या, भरखर पार्टी खुला भएको थियो । एउटा आन्दोलनमा थियौं हामी । तर पछि मदन कमरेडले बोलाउनुभयो मलाई र प्रकाश दुइ जनालाई नै । त्यतिबेला उहाँ नक्सालमा बस्नुहुन्थ्यो । हामी बाटोभरी कुरा गर्दै गयौं– अब के गर्ने पार्टीले कारवाही गर्लाजस्तो छ । किनभने हामीले पार्टीमा धेरै प्रश्न उठेको सुनेका थियौं । तर मदनले भन्नुभयो, ‘हेर्नुहोस् तपाईहरु मानवअधिकारमा काम गर्ने हो । हिजो र आज परिस्थिति फरक भएको छ । हामी अब राज्यसत्ताको लागि काम गर्छौं । हामी सत्तामा पुग्ने पार्टी हो । हाम्रा दुइवटा छिमेकी छन् ।’ उहाँले बडो राम्रोसित भन्नुभयो– ‘छिमेकीसितको सम्बन्ध एउटा त चीनसित हाम्रो फ्याट्र्न रिलेसन छ, आइडोलोजी पनि मिल्छ । तर त्यति मात्र होइन छिमेकी देश पनि हो । भारत छिमेकी देश हो । उनीहरुसितको सम्बन्धमा राज्यसत्ता चलाउने पार्टीको अलि फरक हुन्छ । त्यसले हामी कतिपय कुरोमा बोल्न सक्दैनौं होला, भन्न सक्दैनौं होला । तर तपाइहरुकोे स्वतन्त्रता हाम्रोभन्दा ब्रोड छ । तपाईंहरुले कुराहरु गर्नुपर्छ तर विचार गर्नुहोस् ।’ उहाँमा त्यो ब्रोडनेस थियो । हाम्रै पनि भोलि हामी राज्यसत्तामा गयौं भने पनि हामीले गरेको काम यदि तपाईंहरुको मानव अधिकारको सिद्धान्त विपरीत भयो भने तपाईंले औँला उठाउन सक्नुपर्छ । अरु देशको त कुरै छोड्नुहोस् । आफ्नै देशेकोमा पनि तपाईहरुले उठाउनुपर्छ र उठारहनुभएको छ । यसलाई तपाईहरुले कायम राख्नुहोला भन्ने त्यो शिक्षा दिने मान्छे हो मदन भण्डारी । उहाँसँग धेरै, विशेषगरी युवा आकर्षित हुने कारण पनि त्यही हो ।

२०४६ को जनआन्दोलन सफल भएपछि राजनीतिक आन्दोलन र सामाजिक जागरणमा मानव अधिकारकर्मीहरुको भूमिकाको सम्मान गर्दै डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाइयो । त्यो सरकार यस अर्थमा महत्वपूर्ण थियो कि त्यसले त्यसभन्दा अगाडि नभएका यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अनुबन्धहरुमा लगातार हस्ताक्षर गर्‍यो । यस अर्थमा नेपाल विश्वमा मानव अधिकारको सम्मान गर्ने राष्ट्रमा दरियो । यसबीचमा तपाईंहरु पनि अझै संगठित हुँदै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुरु गर्नुभयो । र ७५ रै जिल्लामा कुनै न कुनै रुपमा नेकपा मालेका कार्यकर्ताहरु वर्ष पुस्तकका कारणले गर्दा जोडिए । यद्यपि मानव अधिकार हनन्को घटनाको संख्यामा परिवर्तन आएन । आस्थाका बन्दीहरु चाहि घटे तर अरु प्रकारका घटनाहरु बढे । किन होला ?

यहाँले बडो राम्रो कुरा उठाउनुभयो । बीचको अवधिमा हामी संस्था बनाउनेतिर बढी लाग्यौं । अर्थात् विचारलाई संस्थागत गर्ने तिर । अन्तरीम सरकार बन्दा नागरिक समाजलाई दुइ मन्त्री दिइएको थियो । त्यतिखेर चाहिं नि मानव अधिकार संगठनमा हुनुहुन्थ्यो देवेन्द्रराज पाण्डे । उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभयो । डा.मथुरा स्वास्थ्यमन्त्री हुनुभयो । तर कानून तथा न्याय मन्त्री चाहि नीलाम्बर आचार्य हुनुभयो । त्यसले राम्रो के गर्‍यो भन्नुहुन्छ भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा सहमति जनायो । फेरि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि अलि खुला स्वभावको हुनुहुन्थ्यो । र अन्तरीम सरकारको काम संविधान बनाउने भए पनि संविधान कस्तो हुनुपर्छ भनेर ग्राउण्डसेट गर्ने क्रममा ह्युमन राइट एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो भन्ने कुरो हामीले राख्यौं । हामीले तर्क कसरी गर्‍यौं भने जुन बाममोर्चाको तर्फबाट साहना प्रधान र कांग्रेसको तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईले संयुक्त जनआन्दोलनको आह्वान गर्नुभएको थियो, त्यसको घोषणापत्रमा पनि पहिले मानव अधिकार लेखिएको थिएन । पछि हाम्रो जोडले लेख्न लगायौँ । त्यसपछि मथुराजी बोल्नुभयो । त्यसले गर्दा पनि एउटा ग्राउण्डसेट गर्दैगयो । उहाँहरुलाई थप दबाब दिन हामी दुइवटै मानव अधिकार संगठनका साथीहरु भएर कुरा गर्‍यौं । त्यसपछि धेरै संयुक्त राष्ट्रसंघीय दस्तावेजहरुमा नेपाल पक्षराष्ट्र भयो । त्यसले एउटा इन्सिष्ट्च्यिुसन बनाउन सघायो । तर हाम्रा व्यवहारहरुमा हामीले फरक गर्न सकेनौं । हामीले पुलिस रिफर्म गर्न सकेनौं । हामीले त्यो कुरा उठाएको उठाएकै छौं । अहिलेसम्म पनि उठाइरहेका छौं । सुरक्षाका संयन्त्रको रिफर्म हामीले गर्न सकेनौँ । त्यसपछि राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाई पनि ह्युमन राइटको कुराहरुमा राम्ररी सचेतना दिन सकेनौं । मानव अधिकार भनेको बोल्ने मात्रै र आफूलाई परेको कुरा गर्ने मात्रै होइन । त्यो अर्काको अधिकार रक्षा गर्ने कुरा हो । त्यसैले मानव अधिकारकर्मीहरु आफ्नो अधिकारको बारेमा बोल्दैनन् । अर्काका अधिकारको बोरमा बोल्छौं । भ्वाइस अफ भ्वाइसलेस भनिन्छ । त्यो कुरालाई हामीले राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सकेनौँ । किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो सिस्टमको उपरी ढाँचा त परिवर्तन भयो तर तलको संरचनामा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौं । हामीले मानव अधिकार आयोग चाहिन्छ भनेर हामीले माग गर्‍यौं २०४८ को चुनाव भइसकेपछि । माथिल्लो सदनमा सुभाष नेम्बाङबाट प्रस्ताव राख्न लग्यौं । तर त्यो प्रस्ताव फेल भयो । सोच्नुहोस त त्यो बेलाको संसद जो सबभन्दा भाइबे्रन्ट थियो, कांग्रेसको बहुमत भएको तर उहाँहरुले हराइ दिनुभयो त्यो । रेकर्डेड छ यो घटना । किनभने त्यतिखेर हामी सरकारमा पुगेका छौं, मानव अधिकारका लागि लडेर आएको । हामी नै छौं भनेदेखि किन फेरि आयोग चाहियो ! उहाँहरुमा हामीलाई नियन्त्रण गर्न खोजको हो कि भन्ने माइन्डसेटले काम गर्‍यो । तर ०५१ सालमा हामीहरुले सबै पार्टीलाई पत्र लेख्यौँ । मैले आफैले लेखेको थिए । मेरो सिग्नेचरले चिठी लेखेको छु– तपाईहरुले मध्यावधि चुनावमा आफ्नो घोषणापत्रमा मानव अधिकार आयोग बनाउनेछौं भनेर लेखिदिनुस् भन्ने । तर नेकपा(एमाले)बाहेक कसैले लेखेन । चुनावपछि नेकपा(एमाले) सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर आयो र सरकार बनायो । सुभाष नेम्बाङजी कानूनमन्त्री हुनुभयो । त्यसपछि त्यो प्रस्ताव अगाडि बढ्यो र कानून सुधार आयोगले आयोग ऐनको ड्राफ्ट गर्दागर्दै एमाले सरकार ढल्यो । त्यसक्रममा फेरि माथिल्लो सदनमा त्यो प्रस्ताव फेल गराएकोमा अलिकति बोध पनि भयो कांग्रेसका साथीहरुलाई । जस्तो नरहरि आचार्यजीलाई । उहाँहरुलाई हामी भन्ने गर्थ्यो तपाईहरुले मानव अधिकार आयोगजस्तो चाहिने कुरालाई चाहिंदैन भन्ने हो । उहाँहरु पनि त्यो कुराको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । पछि महेश आर्चायबाट फेरि मानव अधिकार आयोग गठनबारेको विधेयक माथिल्लो सदनमा नै आयो । हेर्नुहोस् यो सिग्निफिकेन्ट, पहिलोचोटी हार्‍यो, पछि त्यहि सदनबाट आयो र महेश आचार्यले प्राइभेट बिलका रुपमा ल्याएर पारीत भएपछि मानव अधिकार आयोग बनेको हो । त्यसैले मैले भन्न खोजको हामी त्यसरी गयौं, इन्स्ट्च्यिुसनहरु बन्यो तर इन्स्ट्च्यिुसन बनाउँदा माइन्डसेट के हुने भयो हाम्रो पोलिटिक लिडरसीप प्लस व्युरोक्रेसी पनि यो त नियन्त्रण गर्न पो आयो । मानव अधिकार भनेको त हामीलाई नियन्त्रण गर्न पो आउँदो रहेछ भन्ने खालको माइन्डसेट आयो । त्यसैले त्यो जुन सुधारहरु गर्नुपर्ने थियो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारमा ०४७ सालकै संविधानमा नै कमीकमजोरी भयो नि । त्यसैले त मदन भण्डारीले २७ बुँदे असहमति राख्नुपर्‍यो । त्यो तथ्य आज त हामी स्वीकार्छौं, त्यतिखेर स्वीकारेनौं । सबैले स्वीकार्न सकेनन् । नेपाली कांग्रेसले स्वीकारेन त्यो कुरो । भट्टराईजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले त केही पनि संशोधन नै गर्नुपर्दैन, दिस इज कम्प्लिट भन्नुहुन्थ्यो । एमालेले पनि बनाएको हो नि त्यो संविधान । तर अरु पार्टी बाममोर्चाका अरु सदस्यहरु उहाँहरुले पनि केही पनि भन्नुभएन । निर्मल लामाजीहरुले त  बहिष्कार नै गर्दिनुभयो । तर मदन भण्डारीको नेतृत्वको पार्टीले त २७ बुँदे असहमति ल्यायो । अहिलेको संविधानमा ती २७ बुँदा समावेश भएका छन् । मैले भन्न खोजको जुन भिजन थियो त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्थ्यो । तर व्यवहारमा जाने बेलामा हामीले त्यो गर्न सकेनौं । त्यहाँनिर मानव अधिकारकर्मीहरुलाई पनि तपाईंले आंशिक दोष दिन सक्नुहुन्छ । म अहिले जब कुनै संस्थामा छैन, अरु साथीहरु हुनुहुन्छ । म एउटा व्यक्ति भएर सोच्दाखेरी हामीले पनि हाम्रो बढी से बढी जोड चाहिं अधिकार प्राप्तिको लागि गर्ने तर त्यो अधिकारको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ भन्ने नहर्ने । त्यो अधिकार त्यतिखेरसम्म अधिकार हुँदैन जतिखेरसम्म कार्यान्वयन हुँदैन । तपाईंले अधिकार पाएर मात्र हुँदैन, अधिकार त उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । हामीले कमैयामा काम गर्‍यौं । त्यसले लाइट गाइडलाइन त दियो तर कमैया मुक्ति हुँदाखेरी कसरी भयो भने उसको भूमिको अधिकार नै खत्तम भएर । जसले गर्दा कमैयाहरुलाई फेरि कमैयाजस्तै स्थिति बनाइयो ।

यो बीचको अवधिमा जो नेतृत्वमा गयो, त्यो एउटा नयाँ वर्गको रुपमा विकास भइरहेको हो कि ? उदाहरणकै रुपमा भनौँ कृष्णप्रसाद भट्टराईकै पालामा एक दुई नम्बरमा नै हस्ताक्षर गरेको थियो बालअधिकार महासन्धि तर त्यसैको तेस्रो आलेख चाहिं अहिलेसम्म साइन गरको छैन नेपालले । किनभन्दा तेस्रो आलेखले मानव अधिकार हनन्को स्थितिमा बालबालिका आफैं संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी गर्ने बाटो दिन्छ । यहाँ नेतृत्व वर्गमा ममाथि कहीं कतैबाट कुनैबेला प्रहार आउछ कि भन्ने डर विकास हुदै गएको हो ?

एक्ज्याक्टली, त्यो मनस्थिति सुरुदेखि छ । मानव अधिकारको कुरो गर्नु भनेको मलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो भन्ने खालको भयो । अब यहानिर मदन भण्डारीलाई सम्झिरहेका छौँ आज । उहाँको नेतृत्व र उहाँले बनाउनुभएको पार्टी । म देख्छु तिनै नेताहरु हिजो बोल्ने भाषा र आज बोल्ने भाषामा मैले फरक देखिरहेको छु । मदन भण्डारीलाई साक्षी राखेर कुरा गरौं, हिजो उहाँहरु हरेक कुरो लागू हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । आज उहाँहरुको मनस्थिति के छ भने यो त हामीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्दैछ भन्ने । काठमाडौँमा हेर्नुहोस् अथवा अरुतिर हेर्नुहोस् आजकल सडक बालबालिका देखिंदैनन् धेरै । राज्यले केही गर्‍यो होला । सडकमा भीख माग्न हिंडेका मान्छे धेरै देखिदैनन् शहरहरुमा । केही गरेर गरेको होला । आफूले गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई अधिकारमा रुपमा हामीले स्थापित गर्नुपर्छ भन्दाखेरी नहुने । एउटा अर्को कुरा के छ भने हीनताबोध पनि छ हामीलाई । संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो विश्व निकायबाट हिजो हामीले प्रसस्त काम लियौं । टाढा नजाऔं, ०६२/६३ को आन्दोलनमा के संयुक्त राष्ट्रसंघले हामीलाई सहयोग गरेन् ? गर्‍यो । त्यसपछि उनीहरुले पनि फेरि केही नराम्रो कुरा गरे होलान् त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्थ्यो । त्यो त राज्य कमजोर भएर हो नि त । त्यो त राज्यको निकाय हो । तर त्यसको नाममा संयुक्त राष्ट्रसंघसित कुरै गर्नुहुँदैन वा विश्व समुदायमा जानु नै हुदैन भन्ने फेरि त्यो हीनताबोध कताकता मैले देख्छु प्रकट भएको अहिलेको स्थितिमा । त्यसैले मलाई पनि के लाग्छ भने हिजो हामी जे बोल्छौँ, आफ्नो आचरण पनि त्यही गर्थ्यौं । व्यवहारमा पनि त्यहि लागू गर्न खोज्थ्यौँ । आज हामी जे बोल्छौँ त्यसलाई व्यवहारमा, आचारणमा लागू गर्न पनि हामी हिचकिचाउँछौं । किनभने त्यसले आफूलाई नियन्त्रण गर्छ किजस्तो लाग्छ । जस्तो तपाईको सुरक्षा संयन्त्रको नि सुधार हुनुपर्छ भन्ने नराम्रो कुरो थियो र यदि त्यो कुरो पहिले मान्दिएको भए, यहाँ गोलीको आँखा हुँदैन भन्ने पनि सुनियो । हामीले लड्ने क्रममा, हाम्रा पुलिसलाई चाहिं ३ महिनाको तालीम दिएर बन्दुक हातमा दिइन्छ भन्यो नि । जब तपाईलाई थाहा भयो पुलिसलाई सुधार्ने त तपाईको दायित्व थियो नि । यदि त्यसरी सुधार्नसकेको भए यस्ता ठूलाठूला घटना दुर्घटनाहरु, व्यारेकमा मान्छे हराउने कुरो त हुँदैन थियो होला नि त । अथवा हामीले त्यो शिक्षालाई ग्रहण गर्न सकेको भए त राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिक कारणले मान्छेको हत्या त गर्दैन थिए होला नि त । राजनीतिक व्यक्तिको हत्या पनि भयो ।

तपाईं मदनकोे सहयोद्धा, राजनीतिक रुपमा त्यही पार्टीसँग सम्बन्धित । अब त्यो नाता, त्यति लामो संगतको नाताले एउटा घटना जो आजसम्म अनुत्तरित छ । २०५० जेठ ३ गते दासढुंगा दुर्घटनामा मदनको दुःखद् निधन भयो । दुर्घटना भनिए पनि त्यो रहस्यमय थियो । कसैले पनि त्यो दुर्घटना मात्रै हो भनेर स्वीकार्न सकेको स्थिति छैन । त्यो अवस्थामा एउटा मानव अधिकारकर्मीको नाताले तपाईंले यसमा पर्याप्त इन्भेष्टिगेसन पनि गर्नुभएको थियो नै । के देख्नुहुन्छ यो घटना, किन रहस्यमय ?

त्यो तपाईले भनेको कुरा हो । हामीसित त्यति एक्पर्टिज छैन तर प्राप्त सूचनाको आधारमा त्यतिखेर इन्सेकले पनि थुप्रै काम गरेको छ । पद्मरत्नजीको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी पनि बन्यो, पार्टीले पनि बनायो । सबैले हेर्दाखेरी त्यो जीपको ब्रेकफेल भयो भन्ने पनि हामीसित आधार छैन । किनभने गाडी आयो, गाडीको जुन हिसाबले इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्ने हो भएन । हामीले हेर्दाखेरी गाडी त्यस्तो ब्रेकफेल भएको थाहा देखिंदैन । त्यसपछिका घटनाक्रमहरुले देखियो नि होइन ! हत्या नै भयो त्यो ड्राइभरको । यो सबै हेर्दाखेरी प्रसस्तै शंका गर्ने ठाउँ छ । तर यसै हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको राम्रो उपायचाहिं हामीसित एभाइलेबल थुप्रै टेक्नोलोजी छ । अब ५ हजार वर्ष पुरानो कुरा, त्यतिखेरको मानवको कहाँबाट सानो एउटा दाँत निस्केको छ, त्यतिखेर के फल खाइरहेको होला, उनी चाहि महिला रहिछिन् भनेर निकाल्न सक्ने हाम्रो विज्ञान त्यत्रो भएको छ । यो कुरा पनि ध्यान दिएर इन्भेस्टिगेसन गरेर कमसेकम जनतालाई दुर्घटना हो, दुर्घटना पनि हुन्छ, हामीले धेरै धेरै मान्छे गुमाएका छौं, हाम्रा होनाहार मान्छेहरु, नेताहरु गुमाएका छौँ । तर जब प्रश्न उठेको छ, हामीले प्रश्न गरका छौँ भने त्यो प्रश्नको समाधानका लागि जसरी राज्य भन्छु म, फेरि यो कम्युनिष्ट पार्टी भयो त्यसको मात्र काम होइन । यो राज्यको दायित्व हो । किनभने मदन भण्डारी भनेको राज्यको नेता हो ।