काठमाडौँ, २९ मंसिर । उखु किसानहरुले उखुको भुक्तानी माग्दै सोमबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । उखु किसानहरुले माइतीघर मण्डलामा गत वर्ष पुस १८ गते सरकारसँग भएको सम्झौता पालना हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।

चिनी मिलहरुबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि उनीहरु आन्दोलन उत्रिएका हुन् । सरकारसँग माग गर्दै शान्तिपुुर्ण प्रर्दशन गरिरहेका उनीहरुले काठमाडौँमा लाखौँ किसान उतार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सर्लाही, रौतहटलगायतका विभिन्न जिल्लाबाट आएका उखु किसानहरू काठमाडौंमा आन्दोलित भएका हुन्। आजसम्म एक सयभन्दा बढीको संख्यामा किसानहरू काठमाडौं आएका र थप आउँदै गरेको किसान संघर्ष समितिका सचिव हरेश्याम राय यादवले बताए ।

यो चिसो मौसममा पनि उखु किसानहरु शनिबार काठमाडौंमा विरोध प्रर्दशन गर्नकै लागि आएका हुन् । उखुको भुक्तानी माग्न गर्दै हिजोदेखि उनीहरुले प्रर्दशन गर्न थालेका हुन् । किसानलाई राहत दिनुपर्ने सरकारले उखुको भुक्तानी दिलाउन नसक्दा उनीहरूले आइतबार माइतीघर मण्डलमा आक्रोश पोखेका छन् ।

मधेस र नवलपरासीका उखु किसानहरु चार/पाँच वर्षअघि करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्त आन्दोलित छन् । पछिल्लो एक वर्षमा आफ्ना माग राखेर काठमाडौं धाउने र उधारो सहमति गरेर देहात फर्किने उनीहरूको क्रम दोहोरिरहेको छ । जुन यसपालाको आन्दोलनपछि तोडिने उनीहरूको आशा गरेका छन् ।

सरकारले किसानसँग गरेको पटक(पटकको बाचाअनुसार मंसिर २६ गतेसम्म किसानले बक्यैता प्राप्त गर्नपर्ने भएपनि एक वर्षको अवधिमा कुनै प्रगति नभएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रको भनाई छ । उनीहरुले तिहारअघि पनि उद्योग मन्त्रीलाई भेटेर हाम्रो माग राखेका थिए ।

मन्त्रीले पैसा दिलाइदिने बाचा गरेका थिए । तर, किसानसँग भएको सम्झौता गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि निर्णायक आन्दोलनमा गर्ने क्षणमा पुग्नु परेको उनीहरुको भनाई छ । चार वटा चिनी मिलबाट उखु किसानले करोडौं रुपैयाँ बक्यौता पाउन बाँकी छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार उखु मिलसँग किसानले अझै ५२ करोड भन्दा धेरै बक्यौता पाउनु पर्ने देखिएको छ ।

सम्झौतमा के भनिएको थियौ ?
१. नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्य बमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

२. उखु किसान र सञ्चालकहरुसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरुलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरुको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिदबिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस (उद्योग) मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरुसमेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने ।

३. नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने ।

४. उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने ।

५.भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरुले आजैबाट ध्यानाकर्षण गतिविधिहरु तुरुन्त स्थगित गर्ने ।

उखु किसानलाई पैसा दिने जिम्मा हाम्रो होइन : मन्त्रालय
सरकारले वार्ताको लागि राखेको प्रस्ताव उखु किसानले अस्वीकार गरेका छन् । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानलाई वार्तामा बोलाए पनि उनीहरु आउन नमानेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए ।

मन्त्रालयले चिनी मिल सञ्चालकसँग समन्वय गर्ने र पैसा दिलाउन सहजीकरण गरिदिने तर किसानको हातमा नगद नै दिन नसक्ने उनको भनाई छ । प्रवक्ता रेग्मी भने, ‘उखु किसानलाई पैसा दिने जिम्मा हाम्रो होइन, हामीले त सहजीकरण गरिदिने मात्र हो, त्यसको लागि पहल गरेकै छौँ तर उहाँहरु वार्तामा समेत आउन मान्नुभएको छैन’।

उखु किनेबापतको पैसा नदिने उद्यागीविरुद्ध किसानले जिल्ला प्रशासन वा प्रहरीमा ठगी मुद्दा दर्ता गराएमा पैसा असुलको लागि सहज हुने पनि प्रवक्ता रेग्मीले बताए । ‘उखु किसानलाई पैसा दिन्छौँ भनेर पटक–पटक सहमति गर्ने तर पैसा नदिने विषय ठगीसँग सम्बन्धित छ, उहाँहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरीमा उद्योगीविरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्ने हो’, रेग्मी बताउनुहुन्छ तर उखु किसानको समस्याका बारेमा उद्योग मन्त्रालय मात्रै नभइ कृषि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाई छ ।

रेग्मीले सोमबार पटक–पटक उखु किसानका अगुवालाई वार्ताको लागि फोन गरे पनि उनीहरु वार्तामा बस्नै नमानेको बताए । कुन किसानले कति रकम कुन मिलबाट पाउनुपर्नेछ भनेर विवरण माग्दा पनि किसानले नदिएको प्रवक्ता रेग्मीको दाबी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्…