नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् रुपमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति मार्फत् जारी गराएसँगै सत्तारुढ नेकपामात्र नभएर सिंगै मुलुक तरंगित भएको थियो । संविधानतः संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनै पर्ने समय आइसकेको बेला पार्टी र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई समेत सुईँको नदिइ प्रधानमन्त्रीबाट अध्यादेश जारी हुनु अलोकतान्त्रिक र गैरसम्बैधानिक रहेको भन्नेमा नागरिक समाजदेखि सबै राजनीतिक दल एक भए । त्यतिमात्र होइन पछिल्ल्लो अध्यादेश प्रकरणले केपी शर्मा ओलीको साढे पाँच दशकको कष्टसाध्य राजनीतिक जीवनको छविमा समेत गम्भीर दाग लाग्न पुगेको छ । संसदमा दुई तिहाई बहुमत सहितका प्रधानमन्त्रीको यो कदमले राज्य सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी तथा नेकपाको अधिनायकवादी रबैया भन्दै विपक्षीदेखि आम जनसमुदायबाट आएको विरोधको मूल्य निकै महंगो पर्ने निश्चित छ आगामी दिनमा ।

संवैधानिक परिषद्को एकाध बैठकमा कुनै सदस्य अनुपस्थित हुँदैमा गत बैशाखमा नै धक्का खाएको अध्यायदेशको पुनरावृत्तिले प्रधानमन्त्रीको नियतमा प्रश्न गर्नेहरुलाई गतिलो जमिन मिलेको छ । यो अध्यादेश प्रकरण शायद लोकतन्त्रका लागि सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेका ओलीको राजनीतिक जीवनमा चिमोटिरहने घाउ बन्न पुग्यो । संवैधानिक परिषद्को संरचना, त्यसको बनावट र कार्यविधिका बारेमा बहस गर्न नसकिने होइन । तर आफ्नै दललाई समेत विश्वासमा लिन नसक्नु प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । त्यसका अनेका पाटा पक्ष भएपनि मुख्य नेता र मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले अन्य कुनै कारण देखाएर जस र अपजसबाट अलग हुन मिल्दैन । त्यसको एकमात्र विधि भनेको सघन सम्वाद र फेरि पनि सघन सम्वाद नै हो । प्रधानमन्त्रीको यस बीचमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै यही बन्न पुगेको तथ्यलाई स्वयं प्रमको बैशाख र अहिलेको अध्यादेश तथा अन्य केही ज्वलन्त घटना र निर्णयमा पछि हट्नु परेको र स्वयं प्रम ओलीले नै स्वीकार गरेको तथ्यबाट स्पष्ट भएको छ । यसमा सुधारको कुनै विकल्प छैन ।

यसअघि गत बैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टीभित्र र प्रतिपक्षी राजनीतिक वृत्तबाट चर्को आलोचना भएपछि ९६ घण्टा नबित्दै फिर्ता लिन बाध्य हुुनु परेको दृष्टान्तलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनु पर्दथ्यो यसपटक । अहिले फेरि त्यही अध्यादेश उही तरिकाले जारी गर्नुको न औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो, न त यसले वैधता नै पाउने थियो । आखिर भयो त्यही ।
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री यदाकदा विवादमा पर्न सक्छन् । तर राष्ट्रपतिजस्ता संस्था विवादभन्दा माथि रहने र संविधानको परिपालक एवं अभिभावकिय भूमिकामा हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले नै सबैभन्दा बढी हेक्का राख्नु पर्दछ । राष्ट्रपति एउटा अमुक व्यक्ति नभएर हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको उच्च संस्था हो । त्यो संस्थाको गरिमा कायम गर्दा र जोगाउँदा नै लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणालीप्रतिको सम्मान बढ्दै जान्छ । राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा अब सदाका लागि पूर्ण विराम लागिनु पर्दछ । साथसाथै राष्ट्रपति कार्यालयले यसखाले कुनै पनि कानुनी रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने विषय आउँदा सर्वोच्च अदालत र सरोकारवाला पक्षको सल्लाह लिने परिपाटीलाई एक संस्थागत विधि बनाउने बाटो अवलम्वन गरिनु पर्दछ । त्यसले राष्ट्रपतिको ओज र संस्थाको मर्यादालाई कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने बनाउँछ । यस दिशामा सत्तारुढ दल तथा सरकारका कार्यकारी प्रमुखहरु सबैभन्दा बढी होशियार हुनै पर्दछ ।
अध्यादेशको पराकम्पनले २४ घण्टा पूरा गर्न नपाउँदै गैर कम्युनिष्ट बृत्तमा भोजभतेर चलेको थियो । अब नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार सदाका लागि समाप्त भएकोसम्मकाृ विश्लेषण सुरु भएका थिए । त्यसबाट सत्तारुढ दल र त्यसको स्थायी समितिले सबैभन्दा परिपक्क निर्णय गरेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेको छ । एउटा अनिष्ट टरेको छ ।
संविधानतः सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नैपर्छ । तर सत्तारुढ दलभित्रको वेमेलका आधारमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश सिफरीस गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गराउने अनि तीव्र विरोधको सामना गर्नुपरेपछि भोलि या पर्सिपल्ट नै फिर्ता लिने श्रृङ्खला सदाका लागि अन्त्य हुनु पर्दछ । नेकपाको बुधबारको स्थयी समितिको नलेखिएको सबैभन्दा जबर्जस्त सन्देश यही हो । किशोरवयमा रहेको गणतन्त्रको प्रतीकको गरिमा जोगाउन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको स्थायी समितिसमक्ष गरेको घोषणा र आत्मवोध भने स्वागत योग्य छ ।
स्थितिले २०१७ साल पुस १ को कालो दिनका रुपमा नेकपा र प्रधानमन्त्रीलाई चित्रित हुने अवस्थाबाट नेकपाको स्थायी समितिले जोगाएको छ । यसैगरी आगामी दिनमा आइपर्ने चुनौति र गरिनुपर्ने दायित्वलाई नेकपाको स्थायी समितिले अत्यन्तै गतिशिल कमिटिका रुपमा दायित्व निर्वाह गर्ने अनिवार्य अङ्ग बनाउन नेकपाका दुवै पाइलट तयार हुनै पर्दछ । पार्टी र आम जनताको सरोकार भन्दा व्यक्ति जहिले पनि गौण कुरा हो भन्ने तथ्यलाई नेकपाको स्थायी समितिले प्रमाणित गरेको छ । कम्तीमा अध्यादेशको पराकम्पनले हल्लिएको र आम जनमत निराश बन्दै गएको अवस्थामा विराम लागेको छ । अब हुने सत्तारुढ दलको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी चुनाव र महाधिवेशनसम्मका लागि सबै विषयलाई तपसिलको एजेण्डा बनाएर आपसी सहमति र सम्झौताको सही तरिकाले परिपालना र देशलाई समाजवादउन्मुख दिशामा अघि बढाउने कार्यदिशा अवलम्वन गर्नु पर्दछ । सबैभन्दा ढिला भएको विषय नै यही हो ।