काठमाडौं, ३ पुष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने प्रस्तावमा चौतर्फि विरोध भईरहेको छ । ओलीको यो कदमले अधिकांश मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहान बसेको आकस्मिक बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको प्रस्ताव राखेपछि मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, प्रदीप ज्ञवालीलगायतले संसद् विघटनबारे विरोध गरेका थिए । उनहिरुले संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्था र जनादेशको अपमान हुने भन्दै विघटको प्रस्ताव रोक्नुपर्ने बताएका थिए । एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा संसद् विघटनबारे संविधाननै स्पष्ट छैन । र पार्टीको आन्तरिक विवादको भार संसद्‌लाई बोकाउनु नहुने धारणा राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले मानेनन् ।

ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि कृषिमन्त्री घनाश्याम भुसालले विरोध गरेका हुन् । संसद विघटन गर्ने कदम सामूहिक आत्महत्या हुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । यसो गरिए कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि ठूलो धोका हुने भुसाले धारणा राखेका थिए ।

त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि संसद विघटनको साटो पार्टीभित्र संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरे ।

प्रधानमन्त्रीको कदमले पार्टीकै बदनाम भएको र नेताहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनीहरुले बताएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री आक्रोशित मुद्रामा देखिएका थिए । संसद् विघटनको प्रस्तावलगत्तै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेर फर्किएका छन् । संसद विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका ओलीले २३ वैशाखमा आम चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री नविास फर्किएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थामा के छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक विपरित संसद विघटनको सिफारिस गरेको अधिकांशले धारणा राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी धारामा टेकेर संसद् विघटनको सिफारिस गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने विषयमा संविधानमा भने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । तर, संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भनेर ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएको बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ ।