आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघिय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्यो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संंसद विघटन गरेकी हुन् । २०७८ को आमनिर्वाचन पहिलो चरणको निर्वाचन आगामी वैशाख १७ गते र दोस्रो चरणको निर्वाचन वैशाख २७ गते हुनेसम्मको निर्णय भएसँगै कानुन प्रावधान र वैधानिकताका बारेमा सपना थामी र ध्रव अधिकारीले नेपाल पेजका लागि गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

मुक्ति प्रधान, पूर्व महान्यायधिवक्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट गरिएको पछिल्लो जुन कदम चालियो यो नेपाली जनताको भावना, संविधानको भावना, आन्दोलनको भावना विपरीत छ । यसले जुन एउटा २०१७ पुष १ गतेलाई उहाँले पुनरावृत्ति गराउन खोज्नुभएको हो । उहाँको यो कदमलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्नुहुँदैन । उहाँको यो कदम सिफारिस र संसद विघटनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जुन संसद विघटनको घोषणा हो , यसलाई प्रारम्भमै खारेज भएको नेपाली जनताले घोषणा गर्नुपर्छ ।

अब आम चुनाव पनि हुँदैन, खारेज गर्नुपर्छ उसको घोषणा । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस पनि खारेज, राष्ट्रपतिको घोषणा पनि खारेज, यसमा चुनाव हुन सक्दैन । किनभने यो असंवैधानिक कदमप्रति कसैले पनि चुनावमा गएर वैधानिकतालाई ल्याप्चे ठोक्ने काम गर्ने छैन ।

यो सविधानमा नै व्यवस्था नभएको विषयलाई ल्याएर कु गरिएको हो । म कानुनको विद्यार्थी भएको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने म हाम्रो संविधानमा बहुमतको सरकारले चाही संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्था छैन र उहाँले कोलेसन गरेर गएको अवस्थामा वा कोलेसन पनि गर्न नसकेको अवस्थामा मेजोरेटी उसले दे खाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुने अवस्था छ अहिले नेपाली बलजफती नेपाली जनताको छा तीम बुटले कुल्चेर यो घोषणा गरेको छ ।

यो घोषणा सिंगो देश र अन्तराष्ट्रिय समुदायको अगाडी पनि लज्जाको विषय हो । देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले गरेको छ । त्यसकारणले यसलाई आम नागरिक र सम्पूर्ण अन्तराष्ट्रिय कम्युनिटीले र सम्पूर्ण संविधानप्रति कानुनी शोषण र मानव अधिकार र विधिको शाषण अपनाउने सबैले खारेज गर्नुपर्छ यसलाई मान्यता दिनुहुँदैन । यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि मान्यता दिनुहुँदैन र यो राष्ट्रपतिलाई पनि मान्यता दिनु हुँदैन ।

अब आम चुनाव पनि हुँदैन, खारेज गर्नुपर्छ उसको घोषणा । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस पनि खारेज, राष्ट्रपतिको घोषणा पनि खारेज, यसमा चुनाव हुन सक्दैन । किनभने यो असंवैधानिक कदमप्रति कसैले पनि चुनावमा गएर वैधानिकतालाई ल्याप्चे ठोक्ने काम गर्ने छैन, चुनावमा गएर । सुरु देखि नै यसलाई चा ही घोर भत्र्सना गर्नुपर्छ र नेपालको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छातीमा बुटले कुल्चेर यसले जुन हर्कत गरेको छ, यसप्रति आम नेपाली जनता र अग्रगामी जनताले यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ, भत्र्सना गर्नुपर्छ र यसलाई अस्विकार गर्नुपर्छ ।

शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता
यो अधिकार नै नभएको कुरा होइन । यो पहिलो विषयवस्तु तपाइको यो अधिकारै छैन । यो के हो भन्दाखेरी संसदमा पुगिसकेपछि मात्रै संसदले अर्को सरकार दिन सकेन भने, विघटन हुने व्यवस्था छ ।

यो संसद अहिले ६ महिना भित्र संसदलाई बोलाउनुपर्ने समयमा संसदलाई न बोलाएको कारणले गर्दाखेरी यो संसदको सम्पूर्ण अधिकार आफूले लिने र संसदलाई नमानेको कारणले गर्दाखेरी प्रधानमन्त्रीले पुरै एउटा हिटलरको शैलीमा सबै कानुन बनाउने अधिकार पनि आफूले, कानुन बनाउने अधिकारै ममा निहित छ भनेर हिटलरको प्रवृत्तिभन्दा पनि आजको २१ औं शताब्दीमा यो गम्भिर प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । अबअगाडी हेर्दै जाउँ न, अगाडी त बढिहालिन्छ नि ।

अन्य कानुन व्यवसायीहरु के भन्छन् ?
यो कदम असंवैधानिक छ । यो जनतामाथीको धोका हो । कानुनी राज र संवैधानिक सर्वोच्चताको बर्खिलापमा छ । जनता सर्वोपरी हुन भन्ने कुराहरुलाई चाही नजरअन्दाज गरिएको छ । संघियताको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने देखिन्छ । यस्ता पार्टीभित्रका घरेलु झगडाहरुलाई यो तहसम्म लानु उपयुक्त थिएन ।

संविधानमा संसदीय सुनुवाई नभए ४५ दिनपछि स्वतः अनुमोदन हुने भन्ने प्रावधान छ । यो संसद भएको अवस्थाका लागि भनिएको हो । भएको संसदलाई मारेर त्यसैले अनुमोदन गरेन भन्नु त, मरेको मान्छेले अदालतमा प्रतिउत्तर दिन आएन भन्नु जस्तै हो । जुन यो कदम चालिएको छ, यसले देशलाई, जनतालाई र इभन् पार्टीहरुलाई पनि यसले राम्रो गरेको छैन । यो संविधान रहेसम्म संघियतालाई आँच पु¥याउन सकिन्नँ ।

संघियता कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ, संघले धेरै कानुनहरु बनाइदिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन, वित्तिय श्रोत व्यवस्थापनको सहजीकरण गर्दिनुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा उल्टो दिशातर्फ हिडिएको देखियो । यी पछिल्ला गतिविधिहरुले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई थप विवादित बनाएको छ । र राष्ट्रपतिमाथी पनि अविश्वास बढ्ने देखिएको छ ।

सरकारले राज्य सञ्चालनका क्रममा पारदर्शिता गुमाउदै खुफिया एजेन्सीको जस्तो सार्वजनिक पदहरु नियुक्तिमा लुकाउन मिल्दैन, यो असंवैधानिक काम हो । राष्ट्रपतिले संवैधानिक निर्णय गर्दा राष्ट्रपतिले मात्र बुझेर हुँदैन, जनता ले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्…