काठमाडौँ, २२ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आजबाट निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । ती रिट निवेदकहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दाहरूलाई सर्वोच्चले यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।

पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार दुबै कार्यालयले पुस १९ गते सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेका छन्।

रिट निवेदकहरुले बहसलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति गरेका छन् । नेकपाका नेता देव गुरुङलगायत निवेदकहरुको मंगलबार बसेको अनौपचारिक बैठकले बुधबारदेखि हुने सुनुवाइलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति गरेका हुन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । सो विघटन नेपालको संविधानको विभिन्न धाराविपरीत भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।यही पुस १० गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकहरुबीच बहस व्यवस्थापन नभएपछि आलोचना भएको थियो ।

दिन बहस व्यवस्थापन हुन नसकेपछि न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीबीच नै सम्बन्धित पक्षको आलोचना भएको थियो ।रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बुधबारबाट शुरु हुने भनिएको बहसलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बसहलाई शुरुआत गर्ने आफूहरुबीच सहमति भएको अधिवक्ता शर्माले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ताबाट बहसलाई शुरुआत गर्ने र त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरुले आफ्नो भनाइ राख्न सक्ने गरी आफूहरुबीच सहमति भएको रिट निवेदकहरुले उल्लेख गरे ।यही पुस १० गते संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेशमा आज बुधबारबाट हुने सुनुवाइको नियमितरुपमा मिति तोक्न पनि आदेश भएको थियो । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार बस्ने गर्दछ । सुनुवाइका लागि नियमितरुपमा मिति तोक्न भनेर दिइएको आदेश हरेक बार हो कि बुधबार र शुक्रबारलाई मात्र हो भन्ने बारेमा अन्योल नै रहेको छ ।