काठमाडौं, १२ माघ । सत्तारुढ नेकपा स्पष्ट रुपमा दुई समूहमा विभाजित छ । दुबै समूह (ओली र दाहाल–नेपाल) ले आ–आफ्ना गतिविभिलाई निरन्तरता दिएका छन् । छुट्टाछुटै पार्टीको अभ्यास दुबै समूहले गरिरहेका छन् । एउटा समूह संगठन निर्माणमा छ भने अर्को समूह आन्दोलनमा ।

पार्टी फुटेको मात्रै होइन तत्काल एक हुने सम्भावना पनि टर्दै गएको छ । दुबै समूहले आफूहरु नै आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरुको अबको लडाइ नै आधिकारिकता र चुनाव चिन्हको छ । सँगसँगै सम्पत्ति बाँडफाँडमा पनि विवाद छ । अहिले विभिन्न जिल्ला र केन्द्रीय कार्यालयमा दुबै पक्षले लगाएका ताला यसैको उदारहण हुन् । संस्थापनको आधिकारिकता, सम्पत्ति र चुनाव चिन्हलगायतका विषय अब निर्वाचन आयोगले वा उसले पनि नसके अदालतले टुंगो लगाउँला ।

कानुनतः कुनै पनि दल विभाजन हुन निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको पाँच वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । नेकपाले दलको मान्यता पाएको तीन वर्ष पनि पूरा भएको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अन्तरगत नेकपा कानुनी रुपमा २०८० साल असारसम्म विभाजन हुन नसक्ने देखिन्छ ।

एक अर्कालाई हटाउने प्रतिस्पर्धा

केन्द्रमा दाहाल–नेपाल समूहले अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाललाई बनाएको छ भने संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको छ । यता ओली समूहले पनि आफ्नो समूहको छुट्टै प्रवक्ता तोकेको छ ।

यो क्रम अब विस्तारै प्रदेश र जिल्लामा पनि फैलिएको छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपा सरकार रहेकोमा अहिले दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाएको छ । बिहीबार दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई चयन गरेको छ।

अर्को पक्ष पनि के कम । बिहीबारै मुख्यमन्त्री राईले पनि दाहाल–नेपाल समूहका १५ जना सांसदलाई निलम्बन गरेका छन्। उनले ती १५ सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन् । निलम्बन गरिएकामा आठजना पूर्वएमाले र सातजना पूर्वमाओवादीका छन्। यसअघि मुख्यमन्त्री राईले दाहाल–नेपाल समूहका मन्त्रीलाई हटाएका छन् ।

बागमतीमा पनि उस्तै अवस्था

बागमतीमा पनि प्रदेश १ को भन्दा अवस्था फरक छैन । दाहाल–नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ भने उनलाई संसदीयदलको नेताबाट पनि हटाएको छ । समूहले संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गरेको छ ।

यो रोग अरु प्रदेशमा पनि फैलदो छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ओली पक्षका एक मन्त्रीलाई हटाएका छन् । कर्णाली सरकार पनि संकटमा पर्दै गएको छ । लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि सत्ता परिवर्तनका खेल भइरहेको छन् ।

२०८० असारसम्म नेकपा विभाजन हुन सक्दैन’

राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा भने अहिलेसम्म एक नै छ । निर्वाचन आयोगले छुट्टाछुट्टै दलको मान्यता नदिएसम्म विभाजन भएको प्रमाणित हुँदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएको हो । नेकपा बनेको पाँच त के तीन वर्ष पनि पूरा भएको छैन । २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भएको थियो । यही अड्चनका कारण दुबै समूहले आधिकारिक विभाजनको घोषणा गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भएर नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै दफा ३३ को उपदफा ३ मा दल विभाजन हुनका लागि पाँच वर्ष पुग्नुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा ३ मा ‘यस दफाको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन’ उल्लेख छ । जसका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन नसकेको हो ।

कानुनतः कुनै पनि दल विभाजन हुन निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ र ३ हेर्ने हो भने नेकपा २०८० साल असारसम्म विभाजन हुने अवस्था छैन । विगतमा पार्टी बन्ने, मिल्ने र फुट्ने क्रमले सरकारलाई अस्थिर बनाएका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी यस्तो कानुन बनाइएको हो ।