काठमाडौं, १३ फागुन । संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै खारेज हुने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले ५ पुसदेखि नै प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको फैसला सुनाएकाले त्यसयता भएका नियुक्ति स्वतः अवैध हुने उनीहरूको तर्क छ ।

सुनुवाइ गर्न संसदीय समितिलाई ४५ दिन म्याद हुन्छ, तर संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्र पुगेकै दिन ५ पुसमा संसद् विघटन गरिएको थियो । त्यतिवेलादेखि मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिएको बीचको अवधिलाई सर्वोच्चले ‘शून्य समय’ भनेकाले संसदीय सुनुवाइका लागि अझै ४३ दिन बाँकी छ । सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेसम्म अथवा म्याद नगुज्रिएसम्म भएका नियुक्ति स्वतः खारेज हुने संविधानविद्हरूको दाबी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुने बताउनुभयो। ‘फैसलामा विघटन प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर हुनेछ भनिएको छ । त्यसैले संसद्ले गर्नुपर्ने काम अब गर्न पाउँछ । कुनै पनि कामको म्याद गुज्रिएको छैन भन्ने हो । संसद् नभएकाले संसदीय सुनुवाइविना भएका नियुक्तिहरूले अब मान्यता पाउँदैनन्,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै मंगलबार दिएको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थन रहेको छ ।’

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पनि सुनुवाइविना भएका नियुक्ति खारेज हुने सर्वोच्चको फैसलाको आशय भएको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलामा ५ पुसपछिको अवस्था शून्यतामा पुग्यो भनेको छ । जब कि यी नियुक्ति २१ माघमा भएका छन् । सीधाभन्दा यी सबै नियुक्ति ५ पुसपछिका हुन् । त्यसैले यी नियुक्ति शून्य समयका भएकाले बदर भए,’ उनले भने, ‘दोस्रो, अहिले जुन अध्यादेशबाट नियुक्त भएको हो, त्यो अध्यादेशमाथिको मुद्दा पनि सर्वोच्चले हेरिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्मा सभामुख पनि हुनुहुन्छ । नियुक्ति गर्ने दिन मलाई खबर गरिएन र अध्यादेशका आधारमा नियुक्त हुनु पनि आफैँमा असंवैधानिक हो भनेर सभामुखले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ । यो विषयमा पनि सर्वोच्चले उपयुक्त फैसला गर्नेछ ।