काठमाडौं, ७ चैत्र । चीनले हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सम्बन्धमा हालै पारित गरिएको नयाँ नीतिले हङकङको विकास र त्यहाँको देशभक्तिपूर्ण सोचलाई अझ बलियो बनाउने विश्वास गरेको छ । चिनियाँ दूतावासले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यसबाट हङकङको समाज एवं आधारभूत हितलाई अझ समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको हो । हङकङमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको निरन्तर विकास एवं एक देश दुई प्रणालीको निरन्तर अभ्यासमा योगदान गर्ने जनाएको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।

चीनको १३औं राष्ट्रिय जनकंग्रेसको चौंथो सत्रले केही दिनअघि मात्र हङकङको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै त्यहाँको मुख्य पदमा देशभक्तिपूर्ण सोच भएका व्यक्तिहरु मात्रै पुग्नसक्ने नयाँ कानुन पारित गरेको थियो । चीनले एक देश दुई प्रणालीअन्तर्गत हङकङमा अझ बढी लोकतन्त्रको अभ्यास हुने अपेक्षा गरेको छ । हङकङमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्दै भौगोलिक सुरक्षा र देशको अखण्डताका लागि यो प्रमुख कदम भएको चिनियाँ दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सन् १९९७ मा हङकङ चिनियाँ मुख्यभुमिमा सामेल भएपछि बेइजिङले हङकङको लोकतान्त्रिक प्रणाली विकासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ । राज्यसत्ताको सर्वोच्च अंग नेशनल पिपुल्स कंग्रेसले हङकङको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने निर्णय लिएको भन्दै दूतावासले यो निर्णय संविधान एवं हङकङको आधारभूत कानुनअनुसार भएको जनाएको छ । हङकङ चीनको अभिन्न अंग हो । हङकङसँग सम्बन्धित मुद्दा चीनको आन्तरिक मामिला हो । जहाँ अन्य देशले गर्ने हस्तक्षेपलाई कुनै स्थान छैन । नेपालको एक चीन नीतिप्रति चीनले सधैं सराहना गरेको जनाउँदै चिनियाँ दूतावासले एक देश दुई प्रणाली अन्तर्गत भैरहेको हङकङले आफ्नो भविष्य उज्जव बनाउने जनाएको छ । यसबाट नेपाल एवं अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगका थप अवसर मिल्ने पनि चीनले विश्वास लिएको छ ।अमेरिका युरोपेली युनियन लगायत पश्चिमा धुरीका देशहरुले हङकङसम्बनधी चिनियाँ नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर, चीनले हङकङ आफ्नो मुलुकको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै चीनभित्र कुनै पनि वैदेशिक हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । हङकङसम्बन्धमा अमेरिका र उसका सहयोगीहरुले लिने कुनै पनि गलत कदम विरुद्ध आफुले समेत प्रतिक्रिया जनाउने चीनले स्पष्ट पारेको छ ।सन् २०१९ मा पश्चिमा देशको योजनामा हङकङमा हिंसात्मक प्रदर्शन भएको थियो । सो प्रदर्शनलाई अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरुले प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए । कैयौं महिनासम्म भएको प्रदर्शनको क्रममा राष्ट्रिय सम्पतिमाथि व्यापक तोडफोड, आगजनी भएको थियो । लोकतन्त्र जोगाउने नाममा भएको प्रदर्शन हङकङलाई चीनबाट अलग्याउनुपर्छ भन्ने सोच भएका विखण्डनकारी शक्तिको हातमा पुगेको थियो । त्यसपछि चीनले हङकङको भौगोलिक अखण्डता, त्यहाँको शान्ति, विकास र स्थिरताको लागि केही नयाँ कानुनहरु परिमार्जन गर्दै गएको छ ।