विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले च्यापिरहेका बेला छिमेकी देश भारतको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ । भारतमा हुने हरेक क्रियाकलापले नेपालमा असर पर्नु स्वाभाविक छ । कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला पनि भारतमा बढेको संक्रमण र त्यताबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा गरिएको लापरवाहीले नेपाललाई एक वर्ष पहिले नै सवै क्षेत्र बन्धक जस्तै बनाएको थियो । झण्डै तीन हजारजतिको ज्यान गयो भने साढे दुई लाख बढी संक्रमित भएका थिए । हालैका दिनहरुमा पनि अघिल्लो वर्षको गल्ती सरकार र आम सरोकारवाला निकायहरुले दोहराउन थालिरहेका छन् । यो सवैभन्दा चिन्ताको कुरा हो ।
कोरोना संक्रमण रोक्न सामान्य स्वास्थ्य सावधानकीका लागि समेत प्रशासनिक दबाव आवश्यक पर्नु आफैंमा विडम्वनापूर्ण अवस्था हो । तर पनि राज्यका लागि यो एक अनिवार्य वाध्यता र दायित्व समेत हो । एक आपसमा दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, भीडभाड नगर्ने र नजाने जस्ता क्रियाकलापका लागि समेत राज्यले प्रशासनिक बल प्रयोगको बाटोमा जानुको विकल्प हुँदैन महामारी नियन्त्रणका लागि ।
संक्रमणको दोस्रो लहर पहिलो भन्दा निकै घातक र तीव्र फैलावटवाला भएकाले अरु बढी खतरा देखिएको छ । नौ महिनाका बच्चादेखि ९० वर्षसम्मका बृद्धलाई संक्रमण भइसकेको अवस्थामा थप हेलचक्र्याँले अरु बढी भयावह अवस्था निम्तिने निश्चित छ । त्यसमाथि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था, पूर्वाधार र जनशक्ति तथा साधन र स्रोतको विजोग अवस्थाका बीचमा यस प्रकारको वैश्विक महामारीसँग जुध्ने कुरा आफैंमा कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय सरकार महामारीलाई समेत आफ्नो आयू लम्व्याउने अस्त्र बनाउने ध्याउन्नतिर लागेको जस्तो प्रतित हुँदैछ । ऊ महामारी नियन्त्रणका सबै क्षेत्रमा असफल बन्दै गएको छ । औषधि खरिददेखि खोप प्रकरणसम्म आउँदा सरकार कतैपनि प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले अगुवाई गर्नु पर्नेमा पर्यवेक्षक जस्तो रबैया प्रदर्शन गर्न थालेको छ । सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा उसकै स्वार्थ समूहहरु बाधक बनेर निर्णय बेवारिसे बन्दै गएका छन् । त्यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण नै विद्यालय तहका बच्चाहरुमा संक्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने निर्णयलाई सरकारले अझै सम्म लागू गर्न सकेको छैन । निजी विद्यालयहरुले अवोध बालकहलाई महामारीको मुखमा धकेलेर धन थुपार्ने कुत्सित प्रयत्न गरिरेहका छन् । त्यो दुष्प्रयत्नलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुको बदला तमासे जस्तो बन्दै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयलाई स्वेच्छिक जस्तो बनाइदिएर तिनै शैक्षिक माफियाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पुगेको छ ।
लाखौं बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलेर भर्नाका नाममा पैसा असुल गर्न समय दिने कृत्य कुनै पनि अर्थमा औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । तर सरकारमा बस्नेहरुको नाभी तिनै माफियाहरुसँग जोडिन पुगेको छ । गत वर्षदेखि नै नेपालमा मात्र होइन विश्वभरिका करोडौं बालबलिकाको पढाई नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । वैकल्पिक रुपमा भर्चुअल माध्यमबाट केही भरथेग गर्नु बाहेक महामारीको समयमा अर्को कुनै विकल्प नै हुँदैन । तसर्थ तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयलाई कडाईपूर्वक लागू गरिनु पर्दछ । भीडभाड हुने स्थानहरुमा पूणत प्रतिवन्ध लगाइनु पर्दछ । ती स्थानहरुमा राज्यको सशक्त उपस्थिति अनिवार्य छ ।
छिमेकी देश भारतको राजधानी लगायतका प्रमुख शहरहरु नियन्त्रण बाहिर गएको घटनाबाट पाठ सिक्न ढिला गरिनु हुँदैन । राज्य हुनुको थोरै पनि महसुस हुने हो भने खोप खरिद तथा उपलव्धताका लागि सम्पूर्ण कूटनीतिक सामाथ्र्य लगाइनु पर्दछ । आम नागरिकलाई स्वास्थ्य जनचेतनाका लािग सवै तह र तप्काका राजनीतिक अङ्गहरुलाई परिचालन गरिनु पर्दछ । तबमात्र महामारी नियन्त्रणमा कमी आउन सक्नेछ ।
सरकारले आफैंले गरेका निर्णय र सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने सरकारमा बस्नुको कुनै अर्थ हुनै छैन । त्यो अवस्थामा सत्तासीनहरुले आमन्त्रण गरेको राजनीतिक अराजकतामाथि सामान्य जनजीवनको तहबाट समेत अराजकता र अनिश्चता थपिने निश्चित छ । त्यसले देशको अस्तित्व माथि नै गम्भीर खतरा निम्त्याउने निश्चित छ ।