मुलुकभरका अस्पतालमा अक्सिजन र शैयाको हाहाकारले उत्पन्न भयंकर मानवीय संकटबाट दैनिक सयौं नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । अस्पतालमा साधन स्रोत उपलब्ध भए पनि स्वास्थ्यकर्मीको अथक प्रयासका बाबजुद मृत्यु हुनु र अक्सिजन वा शैया नै नपाएर ज्यान गुमाउनुको यथार्थबीच धेरै ठुलो फरक छ । कोभिड १९ को दोस्रो लहरमा यस प्रकारको मानवीय विपत्तीको अवस्था आउ“छ भन्ने कुरामा सरकार र उच्च कर्मचारीतन्त्र जानकार नभएको होइन । तर, सत्तारुढ दल एमाले, अझ खासगरी स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै बेला दुई तिहाईको अवस्थाबाट झरेर अल्पमतको सरकार बनाउन हप्तौंसम्म संसदीय जोड घटाउमा लाग्नु तआफैंमा दुभाग्र्यपूर्ण त छंदैछ । अझ समग्र स्वास्थ्य संयन्त्र कथित खोप कमिसन प्रकरणमा मुछिएर अनिर्णयको बन्दी बन्नुले कोभिड संक्रमणको बेग अन्दाज गर्न चुक्नेमात्र होइन राज्य अपराधमा गिर्न पुग्यो । उनीहरुको होश तबमात्र खुल्यो, जब विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस गेब्रियसले कोभिड १९ का कारण नेपाल गम्भीर मानवीय संकटमा भोगिरहेको छ भन्दै सहयोगका लागि विश्व समुदायस“ग अपील गरे । त्यसपछि खोप लगायतका सहयोग जुटाउन सक्रिय नेपालको राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्र सफल नै भए पनि कोरोना कहर अझै केही हप्तासम्म जारी रहनेछ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो चरणमा आधारभूत अन्तर छ । पहिलो चरणमा संक्रमणको फैलावट बढी भए पनि मानवीय क्षति कम थियो । मानिसहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै कृषि जस्ता क्षेत्रमा लाग्न अभिप्रेरित गरिएको थियो । फलतः अर्थतन्त्रमा पहिले प्रक्षेपण गरेभन्दा कम मात्र असर प¥यो । तर, अहिले त्यो बेला जस्तो ‘कोरोनासँगै बा“चांै’ भन्नसक्ने अवस्था छैन । कृषि, पर्यटन उद्योग लगायतका मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड क्षतविक्षत भएका छन् । त्यसैले अबका दिनमा बिरामीको उचित उपचार, संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र कोभिडले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असर कम गर्ने उपाय बारे नीति निर्माण – यी तीनवटा मुख्य काम एकैसाथ गर्नुपर्ने छ । यो कामका लागि जनताका प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च थलो संसदबाहेक अन्य उपयुक्त स्थान हुन सक्दैन ।
त्यसो त यसअघि नै कतिपय राजनीतिक दलहरुले कोरोनाो महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सर्वदलीय संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री स्वयंको अस्वीकारोक्तिका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । यहाँनेर विगत दुई÷तीन बर्षको मुलुकको समग्र अवस्था हेरेर एउटा तीतो यथार्थ सबैले मनन गर्नैपर्छ । त्यो हो, प्रधानमन्त्री ओलीमा कुशल समन्वयकारी शासकीय क्षमता अभाव । अहिले संसद अधिवेशन बोलाउने कुरामा कसैले पनि अहंकार र प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन । त्यत्तिकै पनि संविधानमै किटान भए अनुरुप बजेट ल्याउन दुई साता पनि बा“की छैन । यो बेला महामारीले सिर्जना गरेको यति ठुलो संकटबाट पार पाउने उपायबारे पूर्व बजेट छलफल घनिभूत रुपमा हुनुपर्ने थियो । महामारी नियन्त्रणका विषयमा संसदका बैठकहरु कन्द्रित हुनुपथ्र्यो ।
समग्रमा यही अवसरलाई उपयोग गरेर अल्पमतको सरकारले मुद्दा र औचित्यको आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारीत गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपथ्र्यो । तर, दुर्भाग्य आज पनि सरकार संसद नबोलाएरै बजेट लगायतक कार्यक्रम ल्याउने प्रयासमा भएको चर्चा राजनीतिक बृतमा सुरु भएको छ । कतै संसद छलेर यस प्रकारको कदम चालियो भने त्यो नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा अर्को दुभाग्र्यपूर्ण घटना सावित हुनेछ । यसले तीन बर्षदेखि अहंकार र दम्भबाट शासन संयन्त्र चलाउँदै लोकतान्त्रिक मान्यता र संविधानको मर्म एवं भावनामाथि कुठाराघात गरेको प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको आरोपलाई थप प्रमाणित हुने शिवाय हुने छैन ।
तसर्थ तत्काल एक दिनपनि ढिला नगरी संसदको वर्षे अधिवेशन बोलाइनु पर्दछ । अधिवेशनको नियमित एजेण्डा आफ्नो ठाउंमा छंदैछ, त्यसभन्दा ठूलो एजेण्डा कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि बृहत्तर बहस गरेर ठोस राष्ट्रिय योजना बनाउनु पर्दछ । त्यसले मात्र राष्ट्रिय सहमति निर्णण गर्दछ । त्यसो हुन सकेमा राजनीतिक रुपमा बढेको तिक्ततालाई समेत कम गरेर सहमतिको बाटोमा अघि बढ्न योगदान पुर्याउने छ । संसद अघिवेशनको आह्वानले सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्रीकाप्रति उठाइएका अनेकौं प्रश्न र आशंकालाई जबाफ दिनेछ । तसर्थ संसदलाई निकम्मा सावित गर्ने कामले मुलुकलाई नै अंध्यारो सुरुङमा धकेल्ने बाहेक अरु केही गर्दैन । जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाबाटल भग्ने वा पन्छिने प्रवृत्ति कुनै पनि अर्थमा लोकतन्त्रिक हुन सक्दैन । तसर्थ फेरि पनि विना अलमल संसदको बैठक सात दिने सूचनाका आधारमा होइन कि २४ घण्टे सूचनाका आधारमा बोलाउनु पर्ने जरुरी भइसकेको छ । समयको चापले देशलाई नराम्रोसंग दबावमा पारेको तथ्यलाई प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नै पर्दछ ।