राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा जेठ ७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा भंगको कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै विपक्षी दलहरु राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवादमा उत्रने भएका छन् । सरकारद्धारा मध्यराती गरिएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको घोषणालाई सोझै अस्वीकार गर्दै संघर्षमा उत्रने उनीहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यँदेवी भण्डारीबाट शुक्रवार मध्यरातमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा भंग गरेर अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको पहिलो चरणको आगामी कात्तिक २६ र दोस्रो चरणको मंसिर ३ गतेको मिती घोषणा गरिएको छ ।

सरकारको सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको यो घोषणा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का“ग्रेस लगायत नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव/ वावुराम भट्टराइ पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले संयुक्तरुपमा राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्न पुनः संघर्ष गरिनेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा गरिएको प्रतिनिधिसभा निकै निरंकुशपूर्वक विघटन गरिएकोले यसको सबै तहबाट प्रतिवाद हुने जनाएका छन् । निर्वाचनबारेपनि आफूहरु छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् ।

गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले जेठ ७ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । पुष ५ मा विघटित प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ब्यू“ताएको थियो ।

त्यसपछि भने संसदले बिजनेस् पाउन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग चर्कोरुपमा भएकै बेला सरकारको अविश्वासको प्रस्ताव आएन र ओली सरकारले विश्वासको मत लिने निर्णय ग¥यो तर ओली सरकारको पक्षमा ९९ मत मात्रै खस्यो । यसस“गै ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए । यसपश्चात् राष्ट्रपतिलेसंविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि ३ दिनको समय दिइएको थियो ।

तर, विपक्षी गठबन्धको बहुमत नपुगेपछि संसद विघटनपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने । यसपछि ओली सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो तर विश्वासको मत नलिने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए ।

यसपछि भने राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम निकै सिमित समयभित्रै नया सरकार गठनका लागि आव्हान गरियो । यसस“गै सबैभन्दा ठूलो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले १ सय ४९ सांसदसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गरे भने ओलीले पनि १ सय ५३ सांसदसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश राष्ट्रपति कार्यालयमा गरेका थिए तर त्यसैको मध्यरातमा राष्ट्रपतिबाट दुवै पक्षको दाबी बदर गरि निर्वाचनको मिती घोषणा गरियो । त्यसो त, ओली सरकारले यसअघि पनि निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको थियो तर त्यो निर्वाचनको घोषणा भद्दा मजाक शिवाय अरु हुन सकेन । यसैक्रममा ओली सरकारले गरेको यो निर्वाचनको घोषणालाई पनि विपक्षी दलले चासोका साथ लिएको छैन बरु, ओली सरकारका कदमविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रने निर्णय गरेको छ ।

दोस्रो लहरको कोरोना महामारीमा पनि सरकार लगायत जिम्मेवार पक्षबाटै भएको गैरजिम्मेवारी गतिविधि यसै पनि थलिदै आएका आमनागरिकको भने बिनाकारण नै टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।