काठमाडौं, ११ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अदालतको फैसला नमानी संसद विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल गराउने बदनियत राखेको र विश्वासको मतमा पराजित भएपछि प्रतिशोध एवं वदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वोच्च गएका हुन । यो रिट दर्ता भने भइसकेको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९४० बमोजिम हदै सम्म सजाय माग गरेका छन् । अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था छ ।