काठमाडौ‌, १२ जेठ । राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरि आगामी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको छ । यसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेका मावकुमार नेपाल पक्ष गरि १४६ सांसदहरु हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । यो अवस्थामा आगामी सरकार तथा राजनीतिक र कानुनी अवस्था के रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता/पूर्व महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठसाग गरिएको संवादः

संविधानमाथी जालसाँझी भयो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो यसअनुसार ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनैपथ्र्यो । विश्वासको मत नलिएमा राजीनामा दिनपथ्र्यो । यस पश्चात् संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्री पद नरहने ४ व्यवस्थाहरु छन् । पहिलो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नभएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, तेस्रो मृत्यु भएमा र चौथो प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको अवस्थामा ।

त्यसो त, संविधानको धारा ७६ को १, २ ३ हरुमाथी पनि सुरुदेखि नै जालसाँझी भएको छ । दलका नेताहरु असफल भएपनि सांसदहरु सफल हुन्छन् भन्ने उद्येश्यका साथ उपधारा ५ राखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पद नै खाली नगरिकन विश्वासको मत लिने बाटो भएन यसकारण मार्गप्रशस्त गर्दिए भन्नुभयो, प्रधानमनत्री पद खाली भएको भए ३५ दिनभित्र अर्को प्रक्रिया सुरु गर्नुपथ्र्यो ।

पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन – एउटै मान्छेलाई २ पटक मार्ने काम

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनका लागि पेश गरेको निवेदन नै लिन हुन्थेन । संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम दाबी गर्न मिल्दैनथ्यो । एउटै मान्छेलाई २ चोटी मार्ने काम भयो र फेरी निर्वाचनको घोषणा भयो । यसकारण अब राष्टपतिलाई महाअभियोग लगाउनपर्छ । महाअभियोग पास होस् या नहोस् यो मतलब भएन । प्रधानमन्त्रीलाई सपथको बेला पनि प्रधानमन्त्रीले चाही राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाएको जस्तो पो देखिएको थियो ।

एमालेले पनि करेक्सन नगर्दा यो अवस्था आयो

नेकपा एमालेले पनि करेक्सन गरेन । ओलीजीले त गर्ने वाला नै थिएन । ओलीले राष्ट्रपतिलाई समेत डिक्टेट गर्नुभा छ, संवैधानिक निकायहरु आफू मातहत राखेर कब्जा गर्ने रणनीति लिनुभाछ । त्यो बेला नेकपा एमालेमा इमानदार नेताहरु थिए भने सोच्न जरुरी छि हेर्नुस्, तपाइ असफल हुनुभयो दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुदा पनि पार्टी नै फुट्ने स्थिती बन्यो । तपाइको मिलेको पार्टी फुटाउने स्थितीमा तपाइले पु¥याउनुभयो अब तपाइ असफल हुनुभयो अब संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरौं अर्को एउटा अवस्था सिर्जना गरौं है भनेर भन्न सक्ने मान्छे पनि भएन त्यहाँ, निरिह बने सबै । सायद त्यो भनेको भए केही हुनसक्थ्यो, यो दुर्दशा नआउन पनि सक्थ्यो, नेकपा एमालेले नै गल्ति ग¥यो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको त कति कुरै भएन, कति छलफल गर्ने ? एमाले पार्टीले गल्ति ग¥यो, जसको परिणाम हामीले भोगिराछौं ।

संविधानको धारा ७६ को ५ अभ्यासै भएन

सर्वोच्च अदालतसँग पनि केही विकल्प छैन । जुन फागुन ११ गते फैसला छ, त्यसमा संविधानको धारा ७६ को १, २, ३, ५ को राम्रो व्याख्या गरेको छ त्यो फैसलामा । यहाँ त धारा ५ को अभ्यासै गर्न दिएनन् राष्ट्रपतिले, त्यहाँ जब १४९ को हस्ताक्षरसहित निवेदन परिसकेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि त्यो परीक्षण चाही कल्ले गर्छ ? प्रतिनिधिसभाको बैठक बसिसकेपछि गर्ने हो नि ? राष्ट्रपतिलाई नै यदि शंका लागेको भए सनाखत गराउन सक्नुहुन्थ्यो ।
नागरिकता जस्तो विषय अध्यादेशले दिने हो ?

नागरिकताका सम्बन्धनमा अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । नगरिकता जस्तो विषय ब्यापक छलफल गरेर २ वर्षदेखि निरन्तर बहस भएको विषय हो । नागरिकता जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषय अध्यादेशमार्फत ल्याउनु नै गलत हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएको बेला केही समय अगाडि आन्तरिक सर्कुलर गर्नुभाछ, मातहतलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । यही लेबलको सर्कुलर भएको थियो, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको हो त्यो समयमा नागरिकता लिनेहरुको लाइन लागेको थियो वीरगञ्जको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ।

भीम रावलजीको स्टाटस् हेर्ने हो भने वीरगञ्जमा लाइन लागिसक्यो रे नागरिकता लिनलाई । नागरिकता जस्तो विषय अध्यादेशले दिने हो ? संसदमा २ वर्षदेखि छलफलको विषय बनिराछ । उहाँहरुले संसदमा के भन्नुभाथ्यो, एक जना मन्त्रीले भन्नुभाथ्यो, २५ रुपैंयाको सिन्दुर किन्यो, अनि अर्को हातले नागरिकता दिने ! अझ प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभाथ्यो, चिया खाए जस्तो हो ? आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई उहाँको कुनै मूल्य, मान्यता नै रहेनछ, उहाँको राष्ट्रवाद नांगिएको छ । यो समय अध्यादेशमार्फत नागरिकता ल्याउने विषय हो ? कोरोनाको बेलामा कसैले नागरिकता पाएन भन्ने कोही छ ?