सम्पादकीय : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा जारी बार–बेञ्च तनाव अन्त्य भएको विश्वास गरिएको थियो । तर लगत्तै प्रधानन्यायधिशबाट आएको अभिव्यक्तिले थप अन्योल थपेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा हुने जालझेल जस्तै के न्यायिक नेतृत्वमा पनि हुन थालेको हो ? यस्तो हो भने इतिहासकै सवैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुनेछ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्धामागत शुक्रवारदेखि सुनुवाई शुरु भए पनि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको कन्फ्लिक्ट अफ इन्टे«स्टको कारण निस्पक्षतामाथि रीट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि इजलासदेखि क्रमशः सार्वजनिक वहसको विषय बनेको थियो ।

न्यायाधीशको निष्पक्षतालाई लिएर खुला इजलास वा सार्वजनिक तवरमा गरिने कतिपय टिकाटिप्पणी न्यायलयको गरिमा र जनआस्थामा चोट पुर्याउने हुन सक्छन् । यसले संविधानतः प्रदान गरिएको न्यायिक स्वतन्त्रता अर्थात् न्यायाधीशहरुले निष्पक्ष व्यवहार गर्छन् भन्ने विश्वासमा ठेस पु¥याउँछ । त्यसैले आफूसँग कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट हुने मुद्दामा स्वयं न्यायाधीश नै अलग भईदिने स्थापित नजीर र परम्परा छ । तर न्यायाधीशद्वय कार्की र केसीले इजलासमै रहेर जवाफ दिने अडान राख्दा चार दिनसम्म इजलास प्रतिनिधिसभा विधटन सदर कि बदर भन्ने मूल मुद्दामै प्रवेश नै गर्नसकेको थिएन । यस अर्थमा प्रधानन्यायाधीश राणाको निर्णयले इजलासको कारवाहीको निरन्तरता मात्र होइन निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले उठाएको नजीर र न्यायिक परम्परालाई समेत सम्वोधन गरेको थियो ।

यद्यपि बार बेञ्चको सहमतिको केही बेरमा इजालाशका बरिष्ठतम् दुई न्यायधिश अलग हुने घोषणा र विवादित दुई न्यायधिश इजलाश नछाड्ने अडानले गम्भीर मोड लिएको छ । जे भएपनि यतिबेल सर्वोच्च अदालत आफै जनताको नजरमा कठघरमा उभिएको छ । के साँच्च्किै न्यायिक नेतृत्व निष्पक्ष निर्णय कार्यसम्पादनको लोकलाज राख्न तयार छ कि छैन ?

नेपालको सन्र्दभमा प्रतिनिधिसाभा विघटनको मुद्दा यो पहिलो होइन । २०५१ सालयता संसद विघटन गरिएको यो छैठौं पटक हो । यद्यपि यसअघिका चार पटकसम्म इजलास गठनबारे विवाद भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले २०५१ र २०५२ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो र दोस्रो मुद्दामा सुनुवाई गर्न वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतका ११/११ न्यायधीश सहितको विशेष इजलास गठन गरेपछि त्यसले हाम्रै न्यायिक प्रणालीमा एउटा नजीर र परम्परा कायम गरको थियो । न्याय निरुपण गर्दा मुद्दाको एउटा पक्षको जीत हुन्छ भने अर्को पक्षको हार । इजलास गठनमा विवेक पु¥याउनसके इजलासले गरेको फैसलाको सर्वस्वीकार्यता बढ्छ । त्यसैले संविधानले न्यायालय स्वतन्त्र मात्र नभै निष्पक्ष र सक्षम पनि हुने परिकल्पना गरेको हो ।

त्यसो त प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा इजलास गठनलाई लिएर भएको यो विवाद प्रधानन्यायाधीश राणाका लागि एउटा अवसर पनि हो । यसैले राणाले एक साताभित्रै वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने स्थायी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदातलको पूर्ण बैठकबाट संवैधानिक इजलास संचालन सम्वन्धी नियमावली २०७२ संसोधन गरी न्यायपरिषद्मा पेश गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्तो व्यवस्था हुन सके आगमी दिनमा कुनैपनि मुद्दामा एकै रथका दुई पाङग्राको उपमा पाएका बार र बेन्चबीच तनावको अवस्था भोग्नु पर्ने छैन । सँगसँगै नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायिक निष्पक्षताका लागि थिति बसाल्ने एउटा प्रयासको रुपमा अंकित हुनेछ । राज्यका सबैजसो अंग निरन्तर अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा न्यायिक निष्पक्षतासहितको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाले मात्र विधिको शासन र लोकतन्त्र बचाउन सक्छ । जननजरको कठघरामा उभिएको न्यायिक नेतृत्वले आफ्नो शाख जोगाउनै पर्छ । त्यसका लागि स्थापित मान्यतालाई अनुसरण गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।