काठमाडौं, २३ जेठ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसअघि नै ती मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्न आइतबार नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बताएका थिए।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकतर्फका वकिलले आपत्ति जनाएका थिए। इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यी मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेपछि विवाद भएको थियो। न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले आफूहरूमाथि प्रश्न उठे पनि इजलासमा कायम रहने निर्णय गरेपछि इजलासमा रहेका अरू दुई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले आफूहरू अलग हुने निर्णय गरेका थिए।

सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँगको छलफल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकमा (फुल कोर्ट) प्रधानन्यायाधीश राणाले अबको संवैधानिक इजलास रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने सहमति जनाएका छन्। गत शुक्रबार नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्न राणाले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।

आजको संवैधानिक इजलासमा को(को न्यायाधीश पर्लान् त भन्ने अहिले आमचासो छ। केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता रहेकाले उनैले गरेको विघटनको मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले हेर्न नमिल्ने भन्दै पहिलो विघटनमा प्रश्न उठेको थियो। प्रश्न उठेपछि कार्की बाहिरिए। अहिलेको मुद्दामा पनि आफूलाई त्यही प्रश्न आउने भन्दै उनले बस्दिनँ भनेदेखि वरिष्ठ पाँचपछिको छैठौं वरीयता क्रमका न्यायाधीश खतिवडा संवैधानिक इजलासमा पर्छन्। वरिष्ठ पाँचमध्ये न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ बिरामी भएकाले आइसोलेसनमा छन्। उनी पनि अनुपस्थित भए सातौं वरीयताका आनन्दमोहन भट्टराई पर्ने छन्। त्यसरी इजलास गठन गरे प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राख्नु पर्नेछ।