काठमाडौं, २४ जेठ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा एकताका लागि आहृवान गर्दै ६बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

२७ वैशाखमा पार्टी एकताका लागि ६बुँदे प्रस्ताव राखेका माधवकुमार नेपाललाई पार्टीबाट निस्कासन गरिसकेका ओलीले ‘नेकपा एमालेका लागि एकता आहृवान’ गर्दै ६बुँदा मै प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली नेपाल समूहले अघि सारेको पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने लगायतका सबै माग सम्बोधन गर्न तयार देखिएका छन् । तर संसद विघटन खारेज गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा २३ जनाको हस्ताक्षर नेपाल समूहका निवर्तमान सांसदहरुले फिर्ता लिनुपर्ने शर्त अघि सारेका छन् ।

एकताका लागि अघि सारिएको ६ बुँदे प्रस्तावको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा एमाले निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।’

नेपाल समूहका नेताहरुका अनुसार अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि आहृवान गर्दैछन् भन्ने पूर्व सूचना थियो । तर सर्वोच्चमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्तालाई शर्तका रुपमा अगाडि सारेकाले अर्को दाउपेच हुनसक्ने नेपाल समूहको आशंका छ ।

एमालेमा एकताका लागि वार्तारत नेताहरुका अनुसार १७ जेठमा भएको छलफलमा ओली पक्षले सर्वोच्चमा दायर रिटमा हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।

तर नेपाल पक्ष सहमत भएको थिएन । त्यो प्रस्तावमा सहमति भएको भए अरु विषय टुंगिन्थ्यो ।

अहिले पनि ओलीको यो शर्तमा सहमति जुट्न कठिन रहेको नेताहरु बताउँछन् । किनकी हस्ताक्षर फिर्ताले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा कमजोर हुने मात्र होइन, संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणालाई सदर गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

बिहीबार र शुक्रबार केन्द्रीय सदस्यहरुसँग र शनिबार स्थायी कमिटी सदस्यबीच भर्चुअल छलफल गरेको नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीमाथि एकता प्रयासमा भएको वार्तालाई दाउपेचकै रुपमा मात्र प्रयोग गरेको आरोप लगाएको थियो ।

आफूहरुले उठाउँदै आएको विषय निश्चित सीमाभित्र कार्यान्वयन हुने सहमति भए मात्र ओली एकताको पक्षमा रहेको ठहर हुने भन्दै पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निधाराध हो ।’

नेपाल समूहका एक नेताकाअनुसार यसबारे छलफल भएपछि औपचारिक धारणा आउनेछ । तर हस्ताक्षर फिर्ता सहज नभएको नेताहरु बताउँछन् ।

रिटमा हस्ताक्षर नगरेका, तर नेपाल समूहका रहेका नेता योगेश भट्टराईले पनि यो विषय सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै र मुलतः संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रकृयाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निश्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । एकताका लागि अध्यक्षले गरेको आहृवान सकारात्मक भएको र यसले कार्यदल स्तरमा सम्वाद हुने उनले बताएका छन् ।

नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्रीले भने हताक्षर फिर्ता नहुने बताएकी छन् ।
एमाले एकताका लागि भएको भए माधवकुमार नेपालसहितको संयुक्त वक्तव्य आउथ्यो भन्दै उनले भनेकी छन्, एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन‘झुक्याउन, अलमल्याउन र मिडिया कन्जम्स्नका लागि मात्र हो भनेर बुझनुपर्छ ।’

प्रस्तावको बुँदा नम्बर ४ मा अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरिने छ भनिएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेकी छन्, ‘यो कसले फिर्ता लिने रु फिर्ता लिने पक्षसँग यो वक्तव्य जारी गर्न सहमति वा सम्वाद आजश्यक पर्ने होइन र ?’

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संविधानलाई क्रियाशील गराउन, संसद पुनस्थापना गराउन आफूहरु अदालत गएको भन्दै उनले यसको सुश्चितता नभएसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नहुने दाबी गरेकी छन् ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी एकताका लागि यो अवसर भएको बताए । ‘यो पार्टी एकता जोगाउने र एकताको पक्षमा उभिन साथीहरुलाई असाध्यै महत्वपूर्ण आहृवान हो’ ज्ञवालीले भने, ‘यसको सदुपयोग गरेर साथीहरुले एकतामा योगदान गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’