काठमाडौं, १० असार । चीनले नेपालसहित एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकका परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीहरुसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा केन्द्रित रहेर एक उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।

विश्वका धनी मुलुकहरुको क्लब जी–७ ले बीआरआईलाई काउन्टर गर्न बी–३ डब्ल्यू परियोजना अगाडि सारेलगत्तै चीनले ३० देशका प्रतिनिधिहरुलाई एकै ठाउँमा भेला पारेर बीआरआई र कोरोना महामारीबारे छलफल गरेको हो ।

नेपालको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सहभागिता थियो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले कोरोना महामारीलाई पराजित गर्नका लागि विश्वव्यापी सहकार्य, एकता र ऐक्यवद्धता आवश्यक पर्ने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु पनि सो सम्मेलनमा सहभागी थिए । सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले एक लिखित सन्देश पठाएका थिए । सो कार्यक्रमको अध्यक्षता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले गरेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सिले चीनले अन्य मुलुकहरुसँग बीआरआई मार्फत नजिकको सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले मुलुकहरुको बीचको सहकार्य र विकासलाई नयाँ गति दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै चीनले अगाडि सारेको सिल्क रोडलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आफ्नो लिखित सन्देशमा सिले भने, ‘गत ८ वर्षमा १४० मुलुकले बीआरआई सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता सहित हस्ताक्षर गरेका छन् र बढीभन्दा बढी सहकार्य गर्न इच्छुक साझेदार आएका छन् ।’

चिनियाँ राष्ट्रपतिले वृहत परामर्श, संयुक्त योगदान, साझा फाइदा, खुलापन, हरित विकास र दीर्घकालीन विकास बिआरआईका मुख्य सिद्धान्त रहेको बताए । उनले चीन विकासको नयाँ चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले विकासको नयाँ अवधारणालाई अगाडि बढाएको र यसले साझेदार मुलुकलाई बजार तथा लगानी वृद्धिमा थप अवसरहरु प्रदान गर्ने बताए ।

अहिले १४० मुलुक र क्षेत्र अनि ३२ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले बीआरआईमा सहकार्य गर्ने विषयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जी–७ को एक सदस्य इटलीले पनि बीआरआईमा सहकार्य गर्ने भीन चीनसँग सम्झौता गरेको छ ।

सन् २०१३ मा परियोजना सन्चालन भएयता बीआरआई मार्फत चीनले अहिले विभिन्न मुलुक र क्षेत्रमा १३६ विलियन अमेरिकी डलर लगानी शुरु गरिसकेको छ ।

पछिल्लो दुई वर्षयता कोरोना महामारीका कारण बीआरआईका परियोजनाहरु निर्माणमा केही सुस्त छ भने नयाँ सम्झौतामा पनि ढिलाइ भएको छ ।

पछिल्लो पटक जी–७ मुलुकले बीआरआईलाई काउन्टर गर्न भन्दै बी–३ डब्ल्यू परियोजना अगाडि सारेपछि चिनियाँ विज्ञ र संचारमाध्यममा यस सम्बन्धमा बहस भइरहेको छ । चिनियाँ विज्ञहरुले सो परियोजना कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

के हो बीआरआई

बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले पहिलोपटक काजस्थानजस्थित नजरबावेभ युनिभर्सिटीबाट सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ को दिन कागस्थान भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेका हुन् । उनले दोस्रो पटक एसियन मूलुकहरुको भ्रमणका क्रममा इन्डोनेसियामा संसदलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा सन् २०१३ अक्टोवर ३ मा बीआरआईको घोषणा गरेका हुन् ।

यो धारणा पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरुप हो र यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यो एक विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो ।

विशाल लक्ष्य र उद्देश्य बोकेको यो परियोजना केवल रेललाइन र रोडको कनेक्टीभिटीसँग मात्र सम्वन्धित छैन । खासगरी यस परियोजनाले पाँचवटा विषयलाई मुख्य रुपमा समेटेको छ । नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाईवे सहितको संरचना, खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीप्य जस्ता विषयलाई मुख्य आधारका रुपमा लिएको छ । यस परियोजनाको अर्को नाम हो एक क्षेत्र एक रोड जसलाई चिनिया भाषामा इताईइलु भनिन्छ ।

बीआरआई नेपाललाई मात्र लक्षित गरी बनाइएको परियोजना होइन । विश्वलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको यो चिनियाँ परियोजनामा मुख्य छिमेकी मुलुकको हैसियतमा के कस्ता सम्भावना र चुनौती देखिएका छन् र नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारले नेपालको सन्दर्भ बीआरआईलाई कसरी लिएका छन् ? नेपालमा यसको सम्भावना र चुनौती के–कस्ता छन् रु यी विषयलाई यस लेखमा मुख्य चर्चाको विषय बनाइएको छ ।

विशाल राष्ट्र चीनका २० वटा मुलुक नेपाल जस्तैगरी सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुक छन् । आर्थिक र सामरिक हिसावले ठूलो महत्व राख्ने र सुरक्षाका दृष्टिले समेत अत्यन्त चुनौतिपूर्ण मुलुकहरुको चीन नेपालजस्तै छिमेकी मुलुकको रुपमा रहेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो राष्ट्र चीन ३० वर्षको हाराहारीका विकासको उच्च तहमा पुग्न सफल भएको छ । उ आफ्नो विकास र समृद्धिलाई छिमेकी राष्ट्रहरुसँग समेत पारस्पारिक रुपमा साटासाट गर्दै एसियालाई विश्वको पहिलो र सफल महादेशको रुपमा स्थापना गर्न चाहन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

नयाँ संविधान लागू भएपछिको नयाँ व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा समेत दुवैपक्षको संयुक्त हस्ताक्षर भएका १४ बुँदामध्ये बुँदा नं. ६ मा बीआरआईलाई प्रष्टसँग खुलाएर लेखिएको छ भने अन्य धेरै बुँदाहरु समेत बीआरआई परियोजनासँग सम्वन्धित रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसले के प्रष्ट गरेको छ भने नेपाल सरकार र चीन सरकार दुबै यस परियोजनालाई पूर्णता दिनका लागि कठिवद्ध छन् ।

बीआरआई परियोजनाका मुख्य रुटहरु ६ वटा छन् । चाइना-मंगोलिया-रसिया, चाईना-सेन्टल एसिया-वेष्ट एसिया, चाईना-इन्डोनेसिया, चाईना-म्यानमार९बंगलादेश-इन्डिया, चाईना-पाकिस्थान इकोनोमिक्स कोरिडोर र मेरिनाइम सिल्करोड ।

यी ६ वटा रुटलाई यहाँ किन चर्चा गरिएको हो भने नेपाल भुपरिवेष्टित मुलुक हो । यदि बीआरआई परियोजना मार्फत नेपालले रेलवे कनेक्टिभिटीलाई तयार गर्न सक्यो भने यो परियोजना अवसरका रुपमा रहन सक्छ । यसरी यस परियाजना मार्फत विश्वसँग नेपालले जोडिने मौका प्राप्त हुनेछ । समुन्द्रसँग नेपालको सोझै सम्पर्क हुनेछ ।