सम्पादकीय : राजनीतिक दलहरुको अक्षमतालाई छ महिनाको बीचमा दुई पटक न्यायलयले राजनीतिलाई लिकबाट बाहिर जानबाट रोकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्ने अस्त्रका रुपमा दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए । दुई पटक नै सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ । अझ पछिल्लो फैसलाले प्रधानमन्त्रीका साथै राष्ट्रपतिबाट भएका क्रियाकलापलाई समेत प्रकारन्तरले खवरदारी गरेको छ । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विरलै हुने घटना हालै भएको छ ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन उनको सत्तारुढ दलभित्र अल्पमतमा पर्ने अवस्थाबाट जोगिन संसद विघटन गरेका थिए । पछिल्लो पटक जेठ ८ गते ओली पुनः उनकै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्रको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न नसकेर संसद विघटनकै गलत बाटो रोजेका थिए । यस्तो प्रवृत्ति कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो दल सम्हाल्न नसकेर जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने व्यवस्थापिका माथि आक्रमण गर्ने अराजनैतिक कदम हो ।
आगामी दिनमा ओलीको दलले उनले गरेको अराजनीतिक निर्णयको निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित छ । यस बीचमा ओलीले अघिपछि दायां बायां कतै नहेरी गरेका अराजनीतिक र असंवैधानिक निर्णयको लामो समयसम्म नेकपा एमालेले भोग्न बाध्य हुनेछ । यसबाट नेपालका सवै राजनीतिक दलले शिक्षा लिन आवश्यक छ ।

संविधानमाथि खेल्ने र अराजनीतिक कदम आगामी दिनमा कुनै पनि शासकले चाल्न नसक्नेगरी सर्वोच्च अदालतले करेक्सन गरिदिएको छ । छ महिनाको बीचमा संविधानभित्रको सरकार गठन सम्वन्धी व्यवस्थाको व्स्पष्ट याख्या गरिदिएको छ । त्यसभन्दा ठूलो कुरा कुन अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुन सक्छ भन्नेमा अव कसैले विवाद गर्न नपर्ने भएको छ । यो नेपालको लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाका लागि निकै ठूलो गुन हो ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले संविधानको धारो ७६ (५) को सुस्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छ । ‘परिणामतः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र संसदको अधिवेशन ७ दिनभित्र अर्थात् २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले यस्तो आदेश सुनाएर संसदको महत्वको समेत स्पष्ट गरेको छ । त्यसमाथि उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नका लागि केपी शर्मा ओलीले दलको समर्थन रहेको भन्ने दावीलाई समेत संविधानसम्मत नभएको ठहर गरिदिएको छ । आदेशमा भनिएको छ ‘ओलीले ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन ।’

संविधानको उपधारा ५ बमोजिम मौजुदा संसदभित्रबाट जो कोही सांसदले पनि स्वतन्त्र रुपमा बहुमत पुष्टि गर्न सकेमा प्रधानमन्त्री बन्ने र संसद विघटन नहुनेगरी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । त्यसो त त्यसरी प्रधानमन्त्री छनोट प्रक्रिया अघि बढ्दा कुनै दलका सदस्यले कसैलाई पनि स्वतन्त्र रुपमा मतदान गर्न पाउने र पार्टी ह्विप नलाग्ने प्रष्ट व्याख्या गरिदिएको छ । यसले उपधारा ५ माथिको अनावश्यक बहस समाप्त भएको छ आगामी दिनका लागि समेत ।
राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हुने भन्ने बहसलाई समेत सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले वाहियात सावित गरिदिएको छ । जुन संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमालाई अरु स्पष्ट पार्ने काम भएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र संवैधानिक प्रणाली दुर्घटनामा पर्ने खतरा टरेको छ । यस घटनालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधान सभाबाट संविधान बनेपछिको सवैभन्दा ठूलो उपलव्धी मान्नु पर्दछ । फेरि पनि नेपालको परिवर्तनकारी राजनीतिक प्रणाली, संविधन र जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्ने कामको अभिभारा राजनीतिक दलको नै हो । त्यो कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा कुनै पनि अराजनीतिक क्रियाकलाप वा संविधान र कानुनमा संविधान र व्यवस्थालाई नै प्वाल पार्नेगरी कुनै छिद्रको खोजीमा लाग्नु हुंदैन भन्ने शिक्षा लिन आवश्यक छ ।
जसरी अघिल्लो पटक संसद विघटन हुंदा विभिन्न बाह्य शक्ति केन्द्र नेपालको राजनीतिक परिघटनामा क्रियाशील थिए । यसपटक पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रको अनावश्यक उछलकुद कमी भएको थिएन । त्यसको पछिल्लो घटनाक्रम सत्तारुढ एमालेभित्र अदालतको फैसला आउनु अघिल्लो दिन राती एकता भएको भन्ने कलाविहीन नाटकले स्पष्ट गरेको छ । नेपालको राजनीतिमा सधैंभर दक्षिणी बाह्य शक्ति मात्र क्रियाशील भएको भन्ने परम्परामा पछिल्लो पटक उत्तरी शक्तिकेन्द्र सक्रियता समेत छताछुल्ल भएकोछ । यसले उसलाई नै बेफाइदा पु¥याएको छ ।
नेकपा एकीककरणपछि भएका बाह्य क्रियाकलाप, नेकपाको विभाजन र विघटन तथा एमालेको विभाजनसम्म आइपुग्दा सत्तारुढ दल नै सवैभन्दा ठूलो बाह्य शक्तिकेन्द्रको क्रिडास्थल बनेको कसैका सामु लुकेको छैन । यही सन्दर्भमा बाह्य शक्ति केन्द्रको आडमा बलियो हुन खोज्ने कृत्यको नेपालमा पराजय भएको छ फेरि एकपटक । तसर्थ जनताको मत र पार्टीको शक्तिलाई यथार्थमा मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको देशमा बाह्य शक्तिकेन्द्रको चासो स्वाभाविक छ । तर त्यस्तो चासोलाई आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गराएर लाभ लिन खोज्दा त्यसो गर्ने दल र नेता नै कमजोर हुने रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ ।
तसर्थ विदेश सम्वन्ध र छिमेकीहरुसंगको व्यवहार राष्ट्रिय स्वार्थबाट बहकाएर पार्टी र गुट स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्दा कसैको पनि भलो हुन सक्दैन । यो तथ्यलाई सबै पक्षले स्पष्ट शिक्षाको रुपमा लिन जरुरी छ ।

देशको बागडोर सम्हाल्ने तहमा पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विगत सुन्दर छैन । यो उनका लागि आफ्नो छवि समेत सुधार्ने एक स्वर्णीम अवसर पनि हो । संगसंगै नेपालमा गठवन्धन संस्कृतिलाई इमान्दार राजनीतिक प्रणालीका रुपमा विकास गर्ने एक प्रारम्भ विन्दु पनि हो यो अवसर । सवैभन्दा ठूलो चुनौती देउवा गठवन्धनले पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर संवैधानिक कोर्स करेक्सन गर्ने समेत दायित्व रहेको छ । देउवाको विगत र नेपाली कांग्रेसको पटक पटकको शासकीय असफलतालाई सुधार गरेर परिवर्तनका आकांक्षा र जनताका तत्कालीन समस्यालाई यथाशिघ्र सम्वोधन गर्नमा संयुक्त गठवन्धनले तत्काल कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।