काठमाडौं, २९ असार । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परामादेश जारी गरेको छ। अदालतले मंगलबार साँझ ५ बजेभित्रमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनेको छ।

साउन ३ गते ५ बजेभित्रमा संसद बैठक बोलाउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ। यसअघि अघिल्लो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पनि गत फागुन ११ गते अदालतले बदर गरेको थियो।

त्यतिबेलाको फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैँ सुनाएका थिए। तर, यस पटक उनले फैसला सुनाउन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई अगाडि सारे।

१६७ पेज लामो फैसला उनै न्यायाधीश खतिवडाले लेखेका हुन्। संक्षिप्त फैसलाको ठहर खण्ड मात्रै इजलासमा उनले सुनाए। पहिलो पटक विघटन बदर गर्दाजस्तै यसपटकको फैसलामा पनि न्यायाधीशहरु एकमत छन्। खतिवडाले लेखेको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र आनन्दमोहन भट्टराईले सहमति जनाए। जसअनुसार जेठ ८ गते भएको विघटन ३९ दिनपछि अदालतले बदर गरिदियो।

राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु असंवैधानिक भएको अदालतको ठहर छ।

फैसला मस्यौदा गरेको उनैले भए पनि यसको विषयवस्तुमा भने अरू सबै न्यायाधीशको राय उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। उनले लेखेको भएर फैसलाको अन्त्यमा उनको हस्ताक्षर सबभन्दा पहिले छ। त्यसपछि संवैधानिक इजलासका अरू न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का र अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको हस्ताक्षर छ।

मस्यौदा गर्ने न्यायाधीश खतिवडाले नै सोमबार इजलासमा फैसला पढेर सुनाएका थिए। अहिले सर्वोच्चमा बहाल मध्ये राम्रो फैसला लेख्ने न्यायाधीशमा उनको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। उनले लेख्ने फैसलाहरूको न्यायक्षेत्रमा तारिफ हुने गरेको छ।

फैसलालाई वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले “ल्यान्डमार्क”फैसला भनेका छन्। फैसला आएपछि सर्वोच्च अदालत परिसरमा भेटिएका कार्कीले भने, फैसला ल्यान्डमार्क फैसला हो।