काठमाडौं, २९ असार ।  सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला मार्फत संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानको आदर्श तथा मूल्य–मान्यता जस्ता विषयमा गहकिलो व्याख्या गरेको छ। 

सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले तोकेरै चार वटा आदेश दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना, एक साताभित्र संसद् अधिवेशन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संविधानको धारा ७६ ९५० मा ह्वीप नलाग्ने। तर, यो फैसला यतिमा सीमित छैन। फैसलाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, स्वयम् सर्वोच्च अदालत र प्रतिनिधि सभाका हरेक सांसदहरूको अधिकार र त्यसका सीमाबारे मार्गदर्शन दिएको छ। 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको फैसलामा स्पष्ट तोकेर आदेश दिएका चार विषय तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिका भएकाले त्यसको प्रभाव देखिइहाल्नेछ। तर, ती निर्णयमा पुग्न सर्वोच्च अदालतले गरेको लामो सैद्धान्तिक र विधिशास्त्रीय व्याख्याले संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई थप विकसित गर्नेछ। 

राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसका सीमा

संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकार गठन सम्बन्धी प्रावधान भएको संविधानको धारा ७६ ले पनि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय र सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिलाई भएको त्यस्तो अधिकारमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने दाबी निरन्तर गरेका थिए। जसको अर्थ राष्ट्रपतिका निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लाग्न सक्दैन भन्ने थियो। 

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलास ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न आह्वान गरेपछि त्यसरी दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई नियुक्त नगर्ने निर्णयपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। हाल २७१ जना सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधि सभाका १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न गएका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार नभएको भन्दै नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकी थिइन्। परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको थियो। यी दुवै विषयलाई अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्‍यो। 

सर्वोच्च अदालतले सोमबारको फैसलामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम राष्ट्रपतिकै भए पनि उनका गैरसंवैधानिक कदमलाई सच्याउने अधिकार अदालतलाई भएको स्पष्ट पारेको छ। ९ असारबाट हरेक दिन पूर्ण सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतले २१ असारमा सम्पूर्ण सुनुवाइ सकेर एक सातामा फैसलाको पूर्णपाठ दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकारको लामो व्याख्या गर्दै राजालाई २०४७ सालको संविधानले दिएको जस्तो अधिकार नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई नदिएको स्पष्ट पारेको छ। 

सर्वोच्च अदालतले सोमबारको फैसलामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम राष्ट्रपतिकै भए पनि उनका गैरसंवैधानिक कदमलाई सच्याउने अधिकार अदालतलाई भएको स्पष्ट पारेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, “निःसन्देह प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिमा नै रहेको छ। तर, यसो भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएमा अदालतले सुनुवाइ गर्न नै हुँदैन भन्ने होइन, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कारणबाट यस अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी विवाद उपर सुनुवाइ गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यसरी उपचार प्रदान गरिनुको अर्थ अदालत आफैं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्ने होइनस गैरसंवैधानिक तवरबाट भएको कार्यलाई संविधानसम्मत् तुल्याउन न्यायिक उद्घोषणको जिम्मेवारीसम्म अदालतले निर्वाह गरेको हो।”

संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले अदालतले राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिन नसक्ने र दिइहालेमा पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने जिकिर गरेका थिए। फैसलामा सर्वोच्च अदालतले यो प्रश्नको पनि जवाफ दिएको छ। “अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेश बमोजिम कार्य गर्न राष्ट्रपति लगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ। अदालतको आदेशको पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको भन्ने हुन्छ र संविधानको उल्लंघन गरेर शासन–सत्तामा कायम रहने छूट कोही कसैलाई पनि हुन सक्तैन,” फैसलामा भनिएको छ। 

यसरी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले पनि आफ्ना अधिकार र कर्तव्यको पालना संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने, त्यसो नगरेको पाइएमा अदालतले आदेश जारी गर्न सक्ने र अनिवार्य रूपमा त्यसको पालना हुनुपर्ने व्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोगका सीमा निर्धारण गरेको हो। 

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा सम्पादन गरेका काम–कारबाहीमा व्यक्तिगत जवाफदेही खोज्दै मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर संस्थागत रूपमा गरेका संविधानको प्रयोग वा पालना सम्बन्धी विषयमा भने न्यायिक परीक्षण गरी कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न मिल्ने ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको भन्दै संविधानका आधारभूत संरचनाहरू त्यही सिद्धान्तको मान्यतामा आधारित भएर तयार पारिएको उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्यका कुरा पनि प्रष्ट शब्दमा संविधान र कानूनको दायराभित्र सीमाबद्ध भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।

फैसलामा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले गर्ने कामकारबाहीका सीमा, परिधि वा मर्यादा संविधानले निर्धारण गरेको छ। त्यसलाई राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित विशेषाधिकारको रूपमा परिभाषित गरिरहन आवश्यक छैन। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमध्येको एउटा कार्य हो। त्यस कुरामा संवैधानिक लोकतन्त्र सम्बन्धी मूल्य–मान्यता, संविधानवाद, कानूनको शासन आदि विविध विषयहरू समेत सम्बन्धित हुन्छन्। जसलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने प्रकृतिको राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित विशेषाधिकार भनी मान्न मिल्दैन,” फैसलामा भनिएको छ, “लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गरेको संवैधानिक प्रणाली र कानूनको शासनमा राज्यका कुनै पनि पदाधिकारी कानूनभन्दा माथि रहन सक्तैनन्। सबैको कानूनप्रति समान समर्पण रहन्छ र कानून नै सर्वोपरि हुन्छ।”

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा सम्पादन गरेका काम–कारबाहीमा व्यक्तिगत जवाफदेही खोज्दै मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर संस्थागत रूपमा गरेका संविधानको प्रयोग वा पालना सम्बन्धी विषयमा भने न्यायिक परीक्षण गरी कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न मिल्ने ठहर गरेको छ। 

प्रतिनिधि सभा विघटनका शर्त

संविधानमा चार तरिकाले सरकारको गठन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले सीधै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने, त्यस्तो अवस्था नभएमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई नियुक्त गर्ने, त्यो पनि नभएमा वा नियुक्तिपछि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई अल्पमतको सरकार गठनको अवसर दिने। चारमध्ये यी तीन तरिकाबाट ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले उसलाई नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएमा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तत्कालीन समयमा पदमा बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जानसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (१–७) मा छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेका यी प्रक्रिया पूरा नै नगरी दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, जसलाई दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। ५ पुस २०७७ मा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा थिए, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै मिल्दैनथ्यो। ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गर्ने फैसला गर्दा संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको भनेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले बेलायत, भारत, श्रीलंका जस्ता देशका परम्परा, संविधान–कानून, अभ्यास र अदालतका फैसला केलाएर नेपालको सन्दर्भमा भनेको छ– प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई छैन। संविधानले तोकेका मापदण्डहरूको अनिवार्य रूपमा पालना नगरी विघटन गर्न मिल्दैन। त्यसरी विघटन गरेमा त्यसलाई बदर गरिदिने अधिकार अदालतलाई हुन्छ। अदालतले बदर गरिदिन्छ।
८ जेठ २०७८ मा दोस्रो पटक विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनका लागि निर्धारित प्रक्रिया प्राविधिक रूपमा पूरा गरेको देखाउन खोजेका थिए। धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि तत्काल बहाल रहेको उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विघटनको सिफारिश गरेका थिए। तर, उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेको कुरामै सर्वोच्च अदालत सहमत भएन। राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक तवरले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गरिदिएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दियो। जसका कारण प्रतिनिधि सभालाई स्वतः पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आदेश दियो। ११ फागुन २०७७ र २८ असार २०७८ का दुवै फैसलाको स्पष्ट अर्थ के हो भने, प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन। प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउनै नसकेको अवस्थामा मात्रै बाध्यकारी रूपमा विघटनमा जाने हो। 

सर्वोच्च अदालतले बेलायत, भारत, श्रीलंका जस्ता देशका परम्परा, संविधान–कानून, अभ्यास र अदालतका फैसला केलाएर नेपालको सन्दर्भमा भनेको छ– प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई छैन। संविधानले तोकेका मापदण्डहरूको अनिवार्य रूपमा पालना नगरी विघटन गर्न मिल्दैन। त्यसरी विघटन गरेमा त्यसलाई बदर गरिदिने अधिकार अदालतलाई हुन्छ। अदालतले बदर गरिदिन्छ।

“सरकार तथा संसद् गठन र विघटनका विगतका विविध चक्रीय अनुभवलाई हेरेर राजनीतिक स्थायित्वका लागि ज्यादै सीमित अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने गरी अहिले संविधानले प्रारूप तयार गरेको छ। यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सन्तुष्टि वा राजनीतिक स्थिति मूल्याङ्कनको आधारमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिश गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन,” फैसलामा भनिएको छ।

सीमित सरकार र शक्ति पृथकीकरण 

सर्वोच्च अदालतले सोमबारको फैसलामार्फत लिखित संविधान भएको लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा ‘सीमित सरकार’ को अवधारणा कसरी प्रयोगमा आएको हुन्छ भन्ने लामो व्याख्या गरेको छ। 

राज्यका प्रत्येक अङ्गले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को अंगलाई निषेध गर्ने वा निष्प्रभावी तुल्याउने कुराले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रयोग र पालनामा अनुचित अवरोध पैदा हुनजान्छ’ भनेको छ।  

संवैधानिक इजलासको फैसलामा लोकतान्त्रिक सरकार भनेकै ‘सीमित सरकार’ हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संसद् विगतका तुलनामा बढी स्वतन्त्र, दिगो र सबै प्रकारका राजनीतिक समस्याको निकास दिने आधिकारिक थलोको रूपमा खडा गरिएको भन्दै लेखिएको छ, “वर्तमान संविधानले गरेको परिवर्तित व्यवस्थामध्ये विधायिकी अंगको स्थायित्व कायम राख्ने र सरकार प्रमुखको स्वेच्छामा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन नसक्ने कुरा प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा विशेष रूपमा स्मरणीय र विचारणीय देखिन्छन्।”

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको र त्यसलाई एउटा मूल्य ९भ्यालू० को रूपमा व्यवस्थित गरेकाले संविधानको व्याख्या गर्दा त्यसलाई मूल्यमान्यतालाई अदालतले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ। लोकतान्त्रिक मान्यता, कानूनको शासन, संविधानवाद तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतमा अन्तर्निहित रहेको भन्दै सर्वोच्चले अदालत, विधायिका र कार्यपालिकाको शक्ति र तिनका सीमा निर्धारण गरेको छ। 

सांसद : सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि

सोमबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो जनताका प्रतिनिधि सांसदहरू र उनीहरूका नेता सभामुखको अधिकारबारे हो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्ने सम्बन्धमा सांसदहरूलाई विवेक प्रयोग गर्न दिँदा निर्दलीय व्यवस्था आउँछ भन्ने सरकारी पक्षको दाबीलाई खण्डन गर्दै सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूको अधिकारमाथि लामो व्याख्या गरेको छ। 

विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि सभामुखले आफ्नै अग्रसरतामा बैठक बोलाउनसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। “प्रतिनिधि सभालाई सरकारको इच्छाधीन रूपमा सञ्चालित हुने अधीनस्थ संस्था ठानिनु हुँदैन,” अदालतले भनेको छ, “यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो। शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अंगमध्येको एउटा भएको र कार्य प्रकृतिको दृिष्टले सरकारको निर्माण गर्नेदेखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था पनि हो।”
‘सांसदहरूलाई दलीय आदेशको अधीनस्थ मात्र रहेको ठानिनु हुँदैन’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भएका नाताले सांसदहरू कतिपय कुरामा आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहन्छन्’ भनेको छ। दलीय ह्वीप लगाइएको अवस्थामा बाहेक सांसदहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने गरेका संसारभरका उदाहरण दिँदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, “त्यस्तो अभ्यासलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताकै विषयको रूपमा हेरिन्छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई कुनै दल विशेषको आज्ञा पालक वा दलका प्रतिनिधिको रूपमा मात्र नभएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको रूपमा पनि हेरिनुपर्दछ। दलसँग आबद्ध हुनुका अतिरिक्त प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि र सरकार सञ्चालनका लागि योग्य, सक्षम र जिम्मेवार पात्रको रूपमा बुझ्नुपर्छ।”

संविधानको बृहत् भावभूमि, उद्देश्य र शासकीय स्वरूपले सांसदहरूमा शासकीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी प्रदान गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालते संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग गर्न दिनुपर्ने र त्यसमा ह्वीप नलाग्ने आदेश गरेको छ। 

साथै, विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि सभामुखले आफ्नै अग्रसरतामा बैठक बोलाउनसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। 

“प्रतिनिधि सभालाई सरकारको इच्छाधीन रूपमा सञ्चालित हुने अधीनस्थ संस्था ठानिनु हुँदैन,” अदालतले भनेको छ, “यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो। शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अंगमध्येको एउटा भएको र कार्य प्रकृतिको दृिष्टले सरकारको निर्माण गर्नेदेखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था पनि हो।”

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सुदृढीकरण र सबलीकरण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जनताको अभिमत पाएर निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई सीमित वा निस्तेज पार्न नहुने बताएको छ। 

विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि त्यसका सदस्यहरूले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहने अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। “बैठक बोलाउनु, अधिवेशन आह्वान गर्नु प्रक्रियागत कुरा हुन्। राज्यको शासन व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्त्वपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान् विषय हुन्छ। प्रक्रियागत कुराहरूको कारणबाट मूल विषय वा सारवान् कुरा अनुचित तवरबाट प्रभावित हुन दिनु हुँदैन, यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधि सभाले त्यस्ता अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ।”

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सोमबारको फैसलामा संवैधानिक नैतिकताबारे लामो व्याख्या लेखेका छन्। उनले लेखेका छन्, “संविधानलाई आस्था, आदर्श र समर्पण–भाव राखेर निष्ठापूर्वक पालन गर्नुपर्छ। राजनीतिक तथा कानूनी जीवन–दर्शनको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने पवित्रतम् दस्तावेजको रूपमा हेरियो भने नै संविधानले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्तछ।”
प्रतिनिधि सभाले सरकार निर्माणका लागि तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक चासोका विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्ने भएकाले त्यसको बैठकका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, “त्यसरी बैठक बसी छलफल र निर्णय गर्न पाउने कुरा प्रतिनिधि सभाको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले बैठक बस्ने विषयमा मात्र नभएर प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा समेत स्वयं त्यही प्रतिनिधि सभाले निर्णय लिने विधिशास्त्र निर्माण र विकासको सिलसिला अहिले अगाडि बढ्दै आएको छ।”

राज्यको तर्फबाट गरिने हरेक काम–कारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष, तार्किक र औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, “पूर्वाग्रहपूर्ण, स्वेच्छाचारी वा प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको कार्यले न्यायिक वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्तैन। राज्यका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा निर्णय गर्न पाउने छूट हुँदैन। निर्णय गर्दा पूर्वाग्रहपूर्ण वा प्रवृत्त धारणा राखिएको अथवा स्वेच्छाचारिता अपनाइएको अवस्थाका कुराहरू स्वभाविक रूपमा न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दछन्। यस दृष्टिले हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी घटनाक्रममा केही अस्वाभाविक परिस्थितिहरू पनि देखिन आएको पाइयो।”

बाध्यकारी संवैधानिक नैतिकता

सर्वोच्च अदालतले ‘संवैधानिक नैतिकता’ को विषयलाई यसअघि यदाकदा अन्तरिम आदेशहरूमा उल्लेख गर्दै आएको थियो। यो विषय राजनीतिक तथा सामाजिक नैतिकता भन्दा किन र कसरी फरक हुन्छ भनेर विस्तृत व्याख्या गरेको थिएन। खासगरी भारतको सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामार्फत संवैधानिक नैतिकता पनि बाध्यकारी हुने विषय पहिले नै स्थापित गरेको थियो। त्यसलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि उदारतापूर्वक स्वीकार गरेको छ। 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सोमबारको फैसलामा संवैधानिक नैतिकताबारे लामो व्याख्या लेखेका छन्। यसअघि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरुद्ध परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेशमा बाँकी चार जना न्यायाधीशसँग फरक मत लेख्दा पनि न्यायाधीश खतिवडाले संवैधानिक नैतिकताको विषयलाई उठान गरेका थिए। सोमबारको फैसलामा भने त्यसको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ। उनले लेखेका छन्, “संविधानलाई आस्था, आदर्श र समर्पण–भाव राखेर निष्ठापूर्वक पालन गर्नुपर्छ। राजनीतिक तथा कानूनी जीवन–दर्शनको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने पवित्रतम् दस्तावेजको रूपमा हेरियो भने नै संविधानले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्तछ।”

परम्परागत र समसामयिक दुवै विधिशास्त्र अनुसार राजनीतिक वा सामाजिक ‘नैतिकतालाई’ न्यायिक निरूपणको विषय बनाउने गरिँदैन। तर, ‘संवैधानिक नैतिकता’ अन्य नैतिकता भन्दा फरक रहेको भन्दै फैसलामा लेखिएको छ, “सवैधानिक नैतिकताले संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल भए गरिएका काम–कारबाहीलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ। कतिपय विवादको सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम राख्न संवैधानिक नैतिकता सम्बन्धी मान्यता प्रयोगको औचित्य पुष्टि हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ। त्यसरी विकसित नवीनतम अवधारणाहरूप्रति अभिरुचि राख्रु हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयोगी नै हुनेछ।”

सर्वोच्च अदालतले संविधानको पूर्ण परिपालनामा जोड दिने तथा संविधानमा अन्तर्निहित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, आदर्श र प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अनिवार्यता बोध गराउने हुँदा संवैधानिक नैतिकतालाई बाध्यकारी मान्नुपर्ने बताएको छ। “संवैधानिक नैतिकता राज्यका उच्चाधिकारीहरूको स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश वा एकाधिकारविरुद्धको एक महत्त्वपूर्ण र बन्धनयुक्त संवैधानिक आदेश पनि हो। यसले लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित राजनीतिलाई दूषित बन्न दिनबाट रोक्न मद्दत नै गर्दछ। यो संविधानमा अन्तरनिहित अवधारणा हो र यसले संविधानप्रति समर्पणको कुरामा जोड दिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ। 

धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या

अहिलेको संवैधानिक विवादको केन्द्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ थियो। उक्त उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कसले दाबी गर्न पाउँछ, दाबी गर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार के हुनुपर्छ, दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ वा छैन, सांसदहरूले अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न पाउँछन् वा पाउँदैनन्, विश्वासको मतका लागि पार्टीले ह्वीप लगाउन पाउँछ वा पाउँदैन जस्ता कैयौं प्रश्न यही एउटा उपधाराभित्र थिए। सर्वोच्च अदालतले विस्तृत व्याख्या गरेर यी सबै प्रश्नको जवाफ दिएको छ। 

विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधारको रूपमा दलीय रूपमा प्राप्त समर्थन र सांसदहरूले व्यक्तिगत तवरमा दिएको समर्थन दुवै मान्य हुनेछ। तर, दलीय समर्थन अनिवार्य छैन। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने प्रतिनिधि सभाका जुनसुकै सदस्यलाई समर्थन गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र हुनेछन्, उनीहरूले विश्वासको मत दिन पनि पाउनेछन्।

संवैधानिक इजलासको सोमबारको फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ का सम्पूर्ण गाँठाहरू फुकाइदिएको छ। उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेका जो कोही सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न पाउनेछन्। उनीहरू दलबाट निर्वाचित सांसद हुनसक्छन् वा स्वतन्त्र रूपमा पनि निर्वाचित भएका हुनसक्छन्। तर, प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले भने दाबी गर्न पाउनेछैन। 

त्यस्तै, विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधारको रूपमा दलीय रूपमा प्राप्त समर्थन र सांसदहरूले व्यक्तिगत तवरमा दिएको समर्थन दुवै मान्य हुनेछ। तर, दलीय समर्थन अनिवार्य छैन। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने प्रतिनिधि सभाका जुनसुकै सदस्यलाई समर्थन गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र हुनेछन्, उनीहरूले विश्वासको मत दिन पनि पाउनेछन्। त्यसकै आधारमा उनीहरूलाई ह्वीप लगाएर सांसद पद मुक्त हुनेगरी कारबाही गर्न पाइनेछैन। 

यसरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी एउटै फैसलामार्फत संसदीय लोकतन्त्र, संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता, सीमित सरकार, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन जस्ता संविधानका आधारभूत र महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरूको विस्तृत व्याख्या गरिदिएको छ। यस्तो व्याख्याले संविधानलाई थप विकसित गर्दै आगामी वर्षहरूका लागि राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउन मार्गदर्शन गरिरहनेछ।