– प्रा.डा. मोहनप्रसाद लोहनी

असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलासगै जेठ ८ गते तात्कालीन सरकारद्धारा विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनासगै देशमा यतिबेला नेपाली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार स्थापित भएको छ । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई ५ वर्ष म्यान्डेड दिएको थियो तर दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्चले काग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो ।

स्थीर सरकारको अवधारणा बमोजिमको संविधान जारी भएपनि देशमा अन्ततः पुनः अस्थिरता, राजनीतिक एवम् संवैधानिक संकट समेत चुलियो । त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवा सरकारले पनि प्रतिनिधिसभा संसदमा विश्वासको मत पाउन नसके सरकार स्वतः काम चलाउको अवस्थामा पुुग्नेछ । देशको पछिल्लो राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा पूर्व राजदूत प्राध्यापक डा. मोहनप्रसाद लोहनीस“ग गरिएको संवादमा आधारित ।

कुन अवस्थामा देउवा सरकारले विश्वासकोे मत पाउने सम्भावना कम हुन्छ ?

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार मजबुत सरकारको रुपमा मैले लिएको छैन । किनभने संघिय संसदमा देउवा सरकारले विश्वासको मत लिन अझै बाकी नै छ । नेपाली काग्रेसको ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ५३ मत छ भने मधेसवादी दलहरु पनि विभाजित छन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्ष्ँले छुट्टा–छुट्टै निर्णय गर्ने देखिन्छ । जसपा यादव पक्षको मत लगभग देउवा सरकारले पाउने निश्चित छ तरपनिे देउवा सरकारको सुनिश्चितता गर्न यतिले मात्रै पुग्दैन ।

ठाकुरतिर २० मत छन् र यादवतिर १२ मत छ, संसदमा विश्वासको मतका लागि १३६ सांसदको मत आवश्यक पर्दछ । उता नेकपा एमालेले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा एमाले नेपालतिरका २३ सांसदको मत व्यक्तिगत मात्र हुने भनिएको छ । अब यसलाई संसदको सचिवालयले त हेर्छ नि π यसको पनि छुट्टै व्याख्या होला । सरकार बन्न नसके स्वतः यो काम चलाउ सरकार हुनेछ र आगामी पुष, माघसम्म त चुनाव हुने स्थिती पनि आउन सक्नेछ । देवा सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेको काम चलाउ सरकारले आगामी दिनमा सरकारका कुनै मेजर काम कारबाही अगाडि बढाउन पाउने छैन । अब जसपाले यादवले त कमन मिनिमम् प्रोगाममा सहमति गरेर मात्रै सरकारमा अघि बढ्ने बताएको छ । जसमा काग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा तीनै राजनीतिक दलको न्यूनतम साझा सहमति जुट्न आवश्यक पर्दछ । अब सरकार बनेपनि जिम्मेवारी बाडफाडले पनि अर्को समय लिन सक्छ । माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा मागेको थियो त्यो महत्वपूर्ण मन्त्रालय त काग्रेसले दिएको छ । जसपाको पार्टी आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले आजै टुंगो लगाउदैछ, आधिकारिक पार्टीबारे जसपा अझै अनिश्चितता नै छ । यी विविध कारणवश देउवा सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाउने कुन अवस्थामा पाउलान् ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशवासको मत पाउने सम्भावना पनि छ तर यो मधेसवादी दलहरुमा निर्भर पर्दछ । जसपाका ठाकुर र यादव गरी रहेका ३२ जना सांसद अर्थात् दुवै पक्षले देउवा सरकारलाई समर्थन गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाउनेछन् । का“ग्रेसको ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ५३ र जसपाको ३२ मत भए १४० भन्दा बढी मत देउवा सरकारले प्राप्त गर्नेछ । अब राजनीतिक दलहरुले वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरेर स्वविवेकको प्रयोग गरे भने यस्तो अवस्था आउला । ठाकुर पक्षले पनि ओली सरकारलाई आफ्नो माग–मुद्दासहित समर्थन गरेको थियो तर ती सबै मागहरु ओली सरकारले पुरा गर्न सकेन, एक, दुई वटा त पुरा भयो तर पुरै भएन । ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ, त्यो ओझेलमा छ । यस्तै जसपा ठाकुर पक्षसहित विस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डल समेत सर्वोच्चले खारेज ग¥यो । यो अवस्थामा जसपाका ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री देउवा सरकारसग पनि आफ्ना माग–मुद्दा सम्बोधन गरेको खण्डमा अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । यदि यसो हो भने प्रधनमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले संसदमा विश्वासको मत पाउनुहुनेछ, काग्रेस नेतृत्वकै सरकारले आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ ।