काठमाडौं, १ भदौ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजे, बारम्बार संसद छले । संसद अधिवेशनबीचको समयावधि झण्डै ६ महीना नै पुर्‍याए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, दुवै पटक सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो ।

तर विगतमा ओलीको संसद छल्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सम्मिलित गठबन्धनका तर्फबाट अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् ।

तिनै देउवाले पनि शासन सञ्चालनमा ओलीकै ‘पदचाप’ पछ्याउन थालेका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । देउवाले पनि अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनकै लागि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको आशंका गर्दै ‘अनुचित उद्देश्य पूरा गर्न छापामार शैलीमा संसद् अन्त्य गरिएको’ टिप्पणी गरेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले २९ दिनमै प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । संसद बैठक नहुँदा जनसरोकारको विषयमा कुरा राख्न नपाएको, ओली सरकारले छोटो समयमै अधिवेशन अन्त्य गरेको, एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको समय धेरै राखेर संसद छल्न खोजेको आरोप लगाउँदै सत्तामा पुगेका देउवाले पनि २९ दिनमै संसद अधिवेशन अन्त्य गरे । सर्वोच्च अदालतको २८ असार २०७८ को फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि साउन ३ गतेबाट संसद (दुवै सदनको) अधिवेशन शुरु भएको थियो । र साउन ३२ गतेसम्म जम्मा २९ दिन चालु रह्यो । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाको १० वटा र राष्ट्रिय सभाको १२ वटा बैठक बस्यो । समयका हिसाबले प्रतिनिधिसभाले २० घण्टा १५ मिनेट र राष्ट्रिय सभाले २० घण्टा ४८ मिनेट व्यतीत गर्‍यो ।

कामका हिसाबले राष्ट्रिय सभाले चालु अधिवेशनमा विभिन्न ७ वटा विधेयक पास गर्‍यो । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७८, नेपाल नागररिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७८, योगमाया आयवुेद विश्वविद्यालय विधेयक २०७८, तथ्याङ्क विधेयक २०७८, स्ट्याण्डर्ड नाप तौल ९पाँचौं संशोधन० विधेयक २०७८, रेल्वे विधेयक २०७८ र प्रत्यायन विधेयक २०७८ ।

यी विधेयकसहित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पुगेका विधेयकको संख्या १३ पुगेको छ । तर, विधेयकका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको प्रगति शून्य छ । प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभामै भएका विधेयकहरु नै पनि अगाडि बढाएन ।

अधिवेशन शुरु भएपछि तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु देउवा सरकारले दुवै सदनमा पेश गर्यो । तर, छलफल भने भएन ।

तत्कालीन ओली सरकारले बजेट नै अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो । बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा अध्यादेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ र विनियोजन अध्यादेश, २०७८ थिए । बजेट बाहेकका विभिन्न १२ वटा अध्यादेश पनि दुवै सदनमा पेश भए ।

संविधानको धारा ११४ मा संसद अधिवेशन नहुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । ती अध्यादेश संसद शुरु भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार अध्यादेश संसद अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्छ । अस्वीकार गरे निर्णय भएको दिनदेखि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । स्वीकार वा अस्वीकार केही नगरे ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु दुवै सदनमा पेश भयो । तर, छलफल भएन । अब ती अध्यादेश के हुन्छन् भन्ने प्रश्न छ । अध्यादेशले २९ दिन गुजारिसकेको छ । अब यसको आयु ३१ दिन बाँकी छ । ३१ दिनभित्रमा अर्को अधिवेशन शुरु भएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए यसले निरन्तरता पाउन सक्छ । अन्यथा कि सरकारले सोही अध्यादेश फेरि ल्याउनुपर्छ वा साविककै ऐन सक्रिय हुन्छन् । अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु ठीक होइन आफैंले भन्दै आएको र यो ठीक होइन भन्ने जान्दाजान्दै फेरि त्यही बाटोमा जाने प्रयास गरिए सत्ता गठबन्धनप्रति नसकारात्मक सन्देश जान सक्छ ।