सम्पादकीय : अफगानिस्तानको सत्ताबाट धपाइएको २० वर्षपछि तालिवानको पुनरोदय भएको छ । २० वर्षसम्मको आफ्नो उपस्थिति टुङ्ग्याउँदै अमेरिकी सेनाले शुरु गरेको फिर्ती प्रक्रिया पूरासमेत नहुँदै तालिवान, उनीहरुकै शब्दमा नसोचेको ढंगले, कावुलको राष्ट्रपति भवनमा आसिन हुन पुगेको छ । स–साना सहर, प्रान्तीय राजधानी लगभग शान्तिपूर्ण रुपमा कब्जा गर्दै तेज रप्mतारले कावुल प्रवेश गर्नुले तालिवानहरुमा पहिलेको भन्दा व्यवस्थित र राजनीतिक सुझवुझपन देखिएको छ । कावुल कब्जा गरेको भोलिपल्टै तालिवानका उपनेता मुल्लाह वरादर अखुन्दाले भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफूहरुले अफगानिस्तानको शान्ति र स्थिरताका लागि काम गर्ने र नागरिकको सेवा गर्दै उनीहरुको जीवनस्तर सुधार गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने बताएका छन् ।

तालिवानको नीति के होला र कसरी शासन गर्लान् भन्ने विश्वव्यापी संशयवीच आएको यो अभिव्यक्तिले पनि उनीहरु पहिले भन्दा सुध्रिएको संकेत गर्छ । तर महिला, शिक्षा र अपराध तथा सजायबारे उनीहरुको हिजो मान्यतामा कति परिवर्तन होला भन्ने कुराले तालिवानकालीन अफगानिस्तानको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको भष्यि निर्धारण गर्नेछ । त्यसमाथि तालिवानले दुई वर्ष अघि देखि कतारको राजधानी दोहामा कार्यालय खोलेर गरेको कुटनीतिक पहलले समेत अघोषित रुपमा तालिवानको सत्ताकव्जालाई समर्थन प्राप्त भएजस्तो देखिएको छ ।
राष्ट्रपति भवन कव्जा गरेको तीन दिनसम्म उनीहरुले आफैलाई शासक घोषणा गर्ने हतार नगरेर सकेसम्म सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्ने पहलले तालीवानको आधुनीकीकरण भएको जस्तो देखाएको छ ।

अफगानिस्तानको भू–भौगोलिक अवस्थितिका कारण भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक महत्व्को कारण नै अफगानिस्तानको दुई दशक लामो उथलपुथललाई स्पष्ट गरेको छ । तालिवानको पुनरोदय त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिक मामिला मात्र नभएर समग्र दक्षिण र मध्य एशियाली मुलुकहरुको चासोको विषय हो । मध्य र दक्षिण एशियामा चीन र इरानको बीचमा रहेकै कारण रणनीतिक रुपमा अफगानिस्तानको महत्व देखेरै अमेरिकाले त्यहाँ कब्जा जमाएको थियो । सन् २००१ को सेप्टेम्वर ११ मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमाथि आत्मघाती हमला भएपछि अमेरिकाले आफैंले जन्माएका ओसामा विन लादेनलाई खत्तम गर्ने निर्णय गर्यो । र, तत्कालीन तालिवान नेतृत्वको सरकारले अलकायदा र लादेनलाई संरक्षण र आश्रय दिएको भन्दै सन् २००१ को अक्टोबरमा अफगानिस्तानमा सैनिक हमला गर्दै काबुलमा कब्जा जमायो ।

काबुल कव्जा गरेको एक दशकपछि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा सैन्य शक्तिले सन् २०१२ मा पाकिस्तानको एबोट्टावादमा लादेनलाई मार्न सफल भए पनि अमेरिकी फौजले अफगानिस्तान छाडेन । बरु झण्डै दुई दशक लामो यो युद्धमा २ हजार भन्दाबढी अमेरिकी सेनाको मृत्यु र २० खर्व डलरको क्षती भोग्न बाध्य भयो । लम्बिंदो युद्धको आर्थिक र सामरिक भार थेग्न नसकेपछि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्तीको निर्णय गर्यो । त्यसपछिको बाइडेन प्रशासनले त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुनै आनाकानी गरेन । तर यो युद्धले अमेरिकालार्ई सन १९७५ को भियतनाम युद्धजस्तै शर्मनाक पराजयको पाठ पढाइदियो । विश्वव्यापी अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य उन्मादका बेइज्जतीपूर्ण हार भएको छ ।
त्यति ठूलो लगानी र त्यती ठूलो जनधनको क्षतिबाट पनि अमेरिका समर्थित जननिर्वाचित भनिएको घानी सरकार एक दिन पनि टिक्न सकेन तालिवानका अगाडि । नत तालिवानीहरुलाई कुनै क्षेत्रबाट एकपटक मात्र पछि हटाउन नै सक्यो ।

यस अर्थमा अफगानिस्तानको वर्तमान अस्थिरता, अमेरिकी प्रशासनको अकर्मन्यतासँग जोड्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कुनै पनि मुलुकको स्थायित्व र शान्ति विदेशी हस्तक्षेपबाट सम्भव छैन भन्ने तथ्य पुनः एकपटक प्रमाणित भएको छ । यसैकारण हुनसक्छ अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनरागमन पछि अमेरिकी राष्ट्रपतिले अफगानिस्तानका लागि अफगानहरुले आफैं लड्नुपर्ने बताएका छन् । यही कुरा अमेरिकाले किन दुई दशक पहिले व्यक्त गर्न सकेन ? अमेरिकी पराजयपछि मात्र बाशिंगटनको बुद्धि पलाएको हो ? यी र यस्ता अनेकन प्रश्नको घेरामा आगामी केही वर्ष अमेरिका पर्ने निश्चित छ ।

त्यसो त अफगानिस्तानमा यसअघि पनि बेलायत र सोभियत संघले कब्जा जमाएर बस्ने प्रयास गरेकै हुन । तर उनीहरु दुवै विफल भए । हिजोको सोभियत संघ र बेलायतले भोगेको असफलता अमेरिकाले नसुनेको–नदेखेको हैन । अघिल्ला दुई वटा हैकम भन्दा अमेरिकी हैकम निकै खतरनाक र आक्रमक थियो । तर पनि अमेरिकाले कहिल्यै पनि अफगानिस्ताको जमिनी यथार्थलाई आत्मसाथ गर्न असफल रह्यो । माथिबाट थोपरिएका अमेरिकी प्रशासनका शासकहरु सामान्य पहरेदारभन्दा बढी केही हुन सकेनन् । पटक पटकका असफलताबाट शिक्षा लिन नसकेको अमेरिका युद्ध उन्मादको अहंकारबाट बाहिर आउन सकेन । अन्ततः अमेरिकाले गरेको आफ्नै कुकर्मको फल आज भोगिरहेकोे छ ।

अफगानिस्तानको दोस्रो तालिवानी कालखण्ड कस्तो होला भनेर अहिले नै अनुमान गर्नु हतार हुनेछ । तर, अमेरिका, बेलायतलगायतका शक्ति राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसंघले तालिवान नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता नदिने बताइरहेको अवस्थामा त्यहाँको राजनीतिक स्थिति सहज भने हुने छैन । तर अमेरिकाले नैतिक रुपमा पनि तालिवानको विरोध गर्नु विश्वजगतलाई भ्रममा पार्ने प्रपञ्च हो । मूलत अमेरिकाले दुई वर्ष पहिलेदेखि दोहामा गरिरहेको कथित शान्ति वार्ता परिणास्वरुप नै तालीवानले सत्ता कव्जा गर्न सम्भव भएको हो । यसका अनेकन पक्षहरु भएपनि मूलत अमेरिकी प्रशासनको तालीवानी सलपस नै मुख्य हो ।

सन् २०१८ देखि दोहामा हेडक्वार्टर खोलेर तालिवालने लिएको राजनीतिक तथा कुटनीतिक पहलकदमीले निकै ठूलो आयाम लिएको छ । काबुल कव्जाको पूर्व सन्ध्यामा तालिवानी नेताहरुको चीनमा राज्यस्तरबाट स्वागत तथा भेटवार्ता, भारतीय अधिकारीहरुसंगको सव्वाद, रसिया तथा इरानी प्रशासनसंगको औपचारिक सम्वन्ध र पाकिस्तान लगायतका मुश्लिम विश्वाको भावनात्मक सम्वन्धको ओलोकमा तालीवानको पुनरोदयलाई बुझ्न सकिन्छ । यसले तालिवानको नयां संस्करणमा उदय भएको मान्न सकिन्छ । कुनै पनि सत्ता वा शक्तिलाई निषेश नभएर सम्वाद र सहकार्यको कुनै विकल्प छैन भन्ने घटनाका रुपमा समेत काबुलमा तालिवानको पुनरोदयलाई बुझ्न सकिन्छ ।

विगतका दृष्टान्तले पनि अफगानिस्तान आन्तरिक द्वन्द्वको उत्कर्षमा गृहयुद्धमै फस्न सक्छ । तालिवानको पहिलो सत्ताकालमा महिलालाई घरभित्रै बस्ने उर्दी, कतिपय सामान्य अपराधमा पनि असामान्य र अमानवीय सजाय, विद्यालय पठनपाठनमा भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण जस्ता नीतिले निरन्तरता पाए त्यहाँ झन गरिवी, अशिक्षा र भेदभाव बढ्नेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर अफगानिस्तानभित्रै द्वन्द्व र हिंसाले ओगट्नेछ भने परोक्ष असर पाकिस्तान, चीन, भारतदेखि मध्य र दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा पर्नेछ । अफगान संकटले भारतको कश्मीर समस्या अझै बल्झनेछ । समान भेषभूषा, भाषा र मूलका कारण चीनको सिन्च्याङ प्रान्तमा छिटपुट रहेको पृथकतावादी असन्तुष्टि मौलाउन पनि सक्नेछ । शरणार्थी लगायतका समस्याले पाकिस्तानलाई पिर्नेछ ।

भर्खर आधुनिकतातर्फ चियाउँदै गरेका इरानी समाजलाई पुनः कट्टरपन्थतिरै फर्काउनेछ । यी सबै विश्रृङ्खलता बढ्न नदिन विश्व समुदायले, विशेषगरी मध्य र दक्षिण एशियाका मुलुकहरुले तालिवानलाई सहकार्य र समन्वयको बाटोबाट अघि बढ्न सुझाव दिनु उचित हुनेछ । यसो हुनसकै युद्धबाट जर्जर अफगानिस्तानले पुनर्जारणको युगमा प्रवेश गर्ने मौका पाउनेछ भने समग्र मध्य र दक्षिण एशियाले शान्ति र चैनको अनुभूति गर्नेछ । यद्यपि यो घटनाले विश्वव्यापी रुपमा अमेरिकाको जति बद्नाम भइरहेको छ, त्यसभन्दा बढी चुनौति दक्षिण तथा मध्यपूर्वी एशिाया थप सामरिक चुनौति पनि थपिदिएको छ ।