सम्पादकीय : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा आफ्नो बहुमत कायम गर्न र सवैभन्दा ठूलो दल एमालेभित्रको विवादमा माधव नेपाल समूहलार्इ उद्धार गर्ने नाममा लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हुनेगरी पूर्ववर्ती ओलीको बोटो अपनाएर दल त्याग सम्वन्धी निम्छरो अध्यादेश अघि बढाएका छन् ।

राजनीतिक दलको गठन र विभाजनको तिक्तताले तीन दशक भन्दा बढी मुलुकले पीडा खेपेको छ २०४८ देखि २०७० सम्म आइपुग्दा । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई बलियो बनाउन लोकतन्त्रवादी दलहरुकै सहमति र अगुवाईमा राजनीतिक दलसम्वन्धी नयां ऐन बनेको हो । तर यसलाई निहित सत्ता स्वार्थका लागि अध्यादेशको सहारामा ऐनको मूल मर्ममाथि यति घिनलाग्दो गरी खेलिनु आफैंमा भत्सर्नायोग्य छ ।

राजनीतिक दल र बहुदलीय व्यवस्था बलियो बनाउनकै लागि ऐनमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यताका लागि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डका अतिरिक्त अनिवार्य रुपमा कम्तीमा एक सिट समेत जित्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी दुई वटा संविधानसभाको कार्यकालमा मधेशी दलहरु १८ वटा टुक्रा समेत भएको दृष्ट्रान्तले पनि नयां दल बन्नका लागि पार्टी र संसदीय दलमा अनिवार्य रुपमा ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा स्वत स्पष्ट छ ।

पहिलो संविधानसभामा ३१ र दोस्रोमा २५ वटा दल बन्न पुगेकोमा नयां ऐनका व्यवस्थाले वर्तमान संसदमा ५ वटा मान्यता प्राप्त दल रहेका छन् । यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न मुखर रुपमा कसैले माग गरेको पनि थिएन र छैन । तर गत वर्ष दुई तिहाई बहुमत प्राप्त दलका नेता तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलभित्रको कचिंगल व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि पार्टी र संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य पु¥याएमा नयां दल गठन गर्न पाउने अध्यादेश अघि सारेर राजनीतिलाई कानुनी छिद्रबाट गिजोल्न सकिन्छ भन्ने नजीर बसालिदिए । त्यसैगरी अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूल बनाएर राज्य संयन्त्रमा कव्जा जमाउने परिपाटीले यतिबेला मुलुकको लोकतान्त्रिक बाटोमा गम्भीर तगारा उत्पन्न गरेको छ ।

यही परिवेशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेभित्रको माधव नेपाल र जसपाभित्रको ठाकुर पक्षलाई सहज बनाइदिने बहानामा संसदभित्र आफ्नो गठवन्धनको बहुमत पु¥याउन जम्मा २० प्रतिशत मात्र सदस्य एक ठाउंमा पु¥याए नयां राजनीतिक दल बनाउन पाउने व्यवस्था गरेर लोकतन्त्रकै चिरहरण गरेका छन् । यस्तै नजीर बस्दै जांदा भोलि कुनै सत्ता गठवन्धनले ५ प्रतिशतको मात्र अध्यादेश जारी ग¥यो भने राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन हुनुको कुनै अर्थ रहला ? फेरि यस्तो नगर्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुंदैन । बरु अप्ठेरो परे जतिबेला पनि सांसदहरुलाई खसी बोकाजस्तै विक्रिको बस्तु बनाएर त्यसो गर्ने परम्परा नै बस्नेछ । त्यस्तो परिवेशमा राजनीतिक प्रणाली, लोकतन्त्र र दलहरुबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता कुरा वाहियात सावित हुनेछन् । अन्ततः त्यसले पार्टी व्यवस्थाप्रति चरम वितृष्णा सिर्जना गरेर मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी बाटोमा पु¥याउने निश्चित छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहलाई सहयोग गर्ने कुरा राजनीतिक सिमा र कानुनी दायराभित्रबाट मात्रै गरिनु पर्दछ । अराजनीतिक र आफैले निकट विगतमा दुत्कारेको बाटो समातेर लोकतन्त्रको रक्षा वा पूर्ण कार्यकाल संसदको आयु वचाउने जस्तो धुन निकाल्नु अराजनीतिक वर्वराहट मात्र हो । ४० प्रतिशतको सीमामा ‘र’ को सट्टा ‘वा’ थपेर एक ठाउंमा ४० प्रतिशत संख्या भए नयां दल बनाउने कुराको विरोध गर्ने वर्तमान सत्ता गठवन्धनले २० प्रतिशतमा झरेर बहादुरी देखानउनु भनेको लोकतन्त्र सत्ताधिशको तजवीजीको कुरा हो भन्ने व्याख्या नै हो । यदि यसो हो भने अघिल्लो सरकारको स्वेच्छाचारी शासन नै वर्तमान गठवन्धनको हर्कत भन्दा उत्तम लोकतन्त्र थियो भन्ने मान्नु पर्दछ । ओलीले जसरी खुलेआमा भनेका थिए कि ‘संसद जोगाउने भए मलाई भोट हाल’ त्यो लल्कार भन्दा देउवाको अध्यादेशीय सुरुवात अरु बढी खतरनाक छ भन्नु अन्यथा हुने छैन ।

कुनै पनि राजनीतिक दलभित्रको विवाद र निकास सम्वन्धित दलका पक्षहरुको समस्या हो । सही राजनीतिक कदमका लागि कहिलेकांही क्षणिकरुमपा सडकमा झर्न पनि तयार हुनु पर्दछ । त्यो नै राजनीतिक इमान्दारिता हो । यदि सही राजनीतिक कदमका लागि माधव नेपालहरुको सांसद पद जान्छ भने पनि उनीहरुले राजनीतिक अभियान अघि बढाउन र संगठित हुन कसैले रोक्न सक्दैन । उनीहरुको सांसद पद रिक्त भएमा तुरुन्तै उपनिर्वाचन गरेर पुनः निर्वाचित हुनसक्छन् । त्यो नै सबैभन्दा उत्तम र सही तरिका हो । यस्तो सीधा र स्पष्ट कुरालाई छल्न संवैधानिक मर्म र कानुनी व्यवस्थालाई अध्यादेशको सहाराले छेक्न खोज्नु लोकतन्त्रमाथिको ठाडो प्रहार हो । यस्तो रवैया अपनाएर शासन गर्ने दलले आफूलाई लोकतान्त्रिक दल दावी गर्न पनि सुहाउंदैन ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा शेरबहादुर देउवाको नाम त्यसै पनि बद्नाम छ । भलै उनी नै सवैभन्दा बढी पटक यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन् । देउवा र उनको गठनवन्धनले संसदको हठात् अन्त्य र अध्यादेश प्रकरण लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणालीलाई समाप्त गर्ने भष्मासुर प्रवृत्तिको प्रहसन हो भन्न कसैले पनि कठिन मान्नु पर्दैन । संसदमा बहुमत पुग्न सक्दैन र सरकार अल्पमतमा पर्छ भने संविधानको स्पिट, भावना र अक्षर अनुसार निर्वाचनमा जानु नै संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र इमान्दार राजनीतिक बाटो हो । त्यसका लागि त जुनसुकै राजनीतिक दल हरदम तयार हुनै पर्दछ । संसद पूरा अवधि चलाउने नाममा अलोकतन्त्रिक र स्वेच्छाचारी कानुनी छिद्रको सहारा खोज्नु देश र जनताप्रतिको अविश्वास र वेइमानी हो । तसर्थ यस्तो गलत बाटोबाट विना कुनै ढिलाई पछि फर्किनु पर्दछ । जति ढिला गरिने छ त्यति नै लोकतन्त्रिक व्यवस्था र परिवर्तनका उपलव्धीमाथि खिसीट्युरी बढ्दै जानेछ ।