काठमाडौं, १४ भाद्र । राजनीतिक रुपमा धेरै नै विवादितसंगै व्यापक बिरोध बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को पक्षमा राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यम ओली सरकारको पालामा मुखपत्र जस्तो बनेको एक टेलिभिनबाटै विज्ञापन बज्न थालेको छ। नेपालस्थित एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले टेलिभिजनमार्फत विज्ञापन दिन सुरु गरेको हो।

‘एमसिसी आफ्नै देशको फाइदाका लागि आएको हो, एमसिसी परियोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिदिएपछि विदेशमा पनि निर्यात गर्न सकिने र देशको आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न सकिने’भन्ने भिडियो संवादमा उल्लेख छ।

भिडियोमा संवाद सकिएपछि एमसीसी र त्यसका बिभिन्न पक्षका बारेमा बिस्तृत जानकारी प्राप्त गर्नका लागि भन्दै वेबसाइटको नाम किटान गरे भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

एमसीए नेपालका एक अधिकारीका अनुसार एमसीसीबारेको विज्ञापन अहिलेसम्म एउटा मात्रै राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बजिरहेको छ । ‘नेपाल टेलिभिजनमा पनि बजाउने तयारीमा छौं,’ ती अधिकारीले भने,’एमसीसीबारे अफवाहहरु धेरै फैलिएकाले सन्देशमुलक विज्ञापन बनाएका हौं, यो विज्ञापन जनहितकै लागि हो ।’

‘नागरिकले परियोजनाबारेको आधिकारिक सूचना एमसीए नेपालबाटै लिन सकुन् भनेर टीभीसी तयार गरिएको हो,’ एमसीए नेपालका ती अधिकारी भन्छन् ।

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्यले विज्ञापन बनाएर बजाउने कामप्रति समाजिक सञ्जालबाट आपत्ति जनाएका छन् । विज्ञापनमार्फत एसीसीसी परियोजनाको सम्झौता संसदबाट पास नभए विद्युत् प्रसारण लाइन बन्नै नसक्ने’ आशयको भ्रामक सन्देश दिएको भन्दै सामजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका हुन ।

‘प्रसारण लाइन हाम्रो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । यसअघि पनि एमसीसी जस्ता घातक सम्झौताबिना नै आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकारणले विद्युत प्रसारण लाईन बनाउँदै आएको छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्,’ एमसीसीको पक्षमा केही नेता र बुद्धिजीविको पैरवीले नपुगेर अब टिभीमा विज्ञापन पनि बज्न थालेछ । आफ्नै मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो परिमाणको ऋण लिँदै गरेको अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान थोपर्न नेपाली समाजकासामु टिभी विज्ञापन नै बजाउनु पर्ने कुरा आफैंमा उदेक लाग्दो छ ।’

ओली सरकारको पालामा मुखपत्र बनेकै कारण उक्त एक टेलिभिजन प्रसारित विज्ञापनमा ‘एमसिसीको लगानीलाई देशको भविष्यका लागि गरिने लगानी’ भएको उल्लेख गरिएको छ। गत वर्ष असार १६ गतेभित्र संसदबाट पारित भइसक्नुपर्ने एमसिसी अझै पारित हुन सकेको छैन। परियोजनाले अमेरिकी हस्तक्षेप यसको विपक्षमा अहिले गाउँगाउँसम्म विरोध छ।

एमसिसि टुङ्गो नलागि इपिजि प्रतिवेदन भारतले खोल्दैन – प्रध्युम्न विक्रम शाह परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा पूर्व राजदूत

के हो एमसीसी भनेको

एमसीसी भनेको अमेरिकाले नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने गुरू योजना सारेको देखिन्छ तर दिन लागेको सहयोग राशीबाट नेपालमा विकास नभई भ्रष्टाचार गरेमा नेपालीले ठूलो दुस्खको सामाना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले नेपालीको टाउकोमा ऋणले भारी बोकेको अवस्था देखिन्छ ।

एमसीसीका नाममा नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ ९५० करोड अमेरिकी डलर० सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको देखिएको छ । यो रकमलाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्धतर्फ धकेल्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । तर यसो नभई बाडीचुडी खाने खतरा नेपालमा देखिन्छ ।

एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किमि उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमि सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ । काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ ।

सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ)-लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)-भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ किमि सडक स्तरोन्नति हुनेछ। यी परियोजनाको प्रतिफलदर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी परियोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको छ ।

खर्चमाथि महालेखाको प्रश्न

परियोजनाले विज्ञापन गर्दा त्यसको भार अन्ततः नेपाल सरकारमाथि पर्ने भन्दै समाजिक सञ्जालमा एमसीसीको आलोचना भइरहेको छ । विगत लामो सयमदेखि नै एसीसीका नममा भइरहेको खर्चबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
एमसीए नेपालको स्रोतका अनुसार यो विज्ञापन निर्माण र प्रसारणमा एमसीए नेपाल प्रत्यक्ष संलग्न छैन । एसीसीका नेपालमा रहेका प्रतिनिधिले नै यो विज्ञापन बजाएर बजाउन पहल लिएका हुन् ।
‘यो अनुदानको हिस्साबाट खर्च हुने गरी बजाइएको हैन,’ उनले भने,’सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएजस्तो गलत नियत र उद्देश्यबाट विज्ञापन बनेको हैन ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौताको आधारमा भइरहेको खर्चबारे प्रश्न उठाएको थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौताका शर्तहरू पूरा नगरी खर्च गरिएको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा यो सम्झौता लागू हुनका लागि पूर्वशर्तको रूपमा पक्षहरूद्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्झौतामा उल्लेख भएका व्यहोरा र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा यो सम्झौता लागू हुने यस सम्झौताको दफा ७।१ मा उल्लेख छ । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको रायअनुसार सम्झौताको दफा ७।२ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यो सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौताका पूर्वशर्तहरू पूरा नभएको कारण जनाएर अमेरिकी सरकारको निकाय ‘एमसीसी’ले पूर्व तयारी कामको लागि निकासा रोकेको अवस्था छ । तर पनि कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड (सीडीएफ०तर्फ बजेट विनियोजन गरी ‘एमसीए नेपाल’ कार्यालय स्थापना गरी परियोजनासम्बन्धी प्रारम्भिक काम भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६र७७सम्म २ अर्ब ३१ करोड ६ लाख रुपैयाँ एमसीसी अन्तरगतको परियोजनामा खर्च भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट ९५ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र एमसीएको स्रोतबाट १ अर्ब ३५ करोड २९ लाख १८ हजार रुपैयाँसमेत गरेर भएको सबै खर्च भएको छ ।

महालेखाले सम्झौताका शर्तहरू पूरा गरेर मात्रै रकम खर्चिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी महालेखाले एमीसी अन्तरगतको परियोजनामा महँगो परामर्शदाता राखिएको पनि औल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दातृपक्षसँग भएको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, र्फम, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

तर, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन प्रमुख वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ एक जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ दुई जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ एक जनाको दरबन्दी छ। उपलब्ध जनशक्तिवाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए तापनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नका लागि वित्तीय एजेण्टको रुपमा महँगो परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको छ ।

‘एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५।०५ मिलियन भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको र यो वर्ष अमेरिकी डलर ६ लाख ६० हजार ९७ करोड ८२ लाख रूपौयाँ० समेत गरेर अमेरिकी डलर १।८३ मिलियन ९२० करोड ८३ लाख रूपैयाँ० खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ ।