सुदूरपश्चिम, १५ कात्तिक । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ प्रतिशत घरधुरी गम्भीर खाद्य असुरक्षामा रहेका छन् । प्रदेशका बैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछामलगायत जिल्लामा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव भइरहन्छ । अपुग हुने खाद्यान्न खोजीका लागि पहाडी र हिमाली जिल्लाका नागरिक रोजगारीका लागि विदेश र खासगरी भारत जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

धनगढीमा आइतबार आयोजित विश्व खाद्य दिवस कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री मानबहादुर सुनारले प्रदेश सरकारले कृषि विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत एवं प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बोहराले प्रदेशका सात पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले ती जिल्लाका बासिन्दालाई खान नपुग्ने जानकारी दिए । “प्रदेशमा १३ प्रतिशत घरधुरी गम्भीर खाद्य असुरक्षित अवस्थामा छन्, खाना खानकै लागि घर छाडेर रोजगारी गर्न विदेश जानुपरेको अवस्था छ”, प्रवक्ता बोहराले भने, “तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा हुने खाद्यान्न बचतले पहाडी जिल्लामा आपूर्ति हुने गरेको छ ।” वार्षिक कैलालीमा एक लाख र कञ्चनपुरमा ७० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न (धान, गहुँ र मकै) मौज्दात रहने गरेको तथ्याङ्क छ ।

पछिल्ला वर्षमा किसानमा व्यावसायिकता बढेसँगै दूध, माछा, मासुको उत्पादन भने वृद्धि हुँदै गएको बताइएको छ । चौरासी प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आश्रित यस प्रदेशमा ५३ प्रतिशत साना किसान छन् । त्यसको आधा हेक्टरभन्दा कम जग्गा छ । प्रदेशको खेतीयोग्य जग्गा मध्ये २१ प्रतिशत जग्गामा मात्रै खेती हुने गरेको छ । खेतीयोग्य जमिनको आकार बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । यस्तो जग्गा घर घडेरीमा बिक्री गरिने, खण्डीकरण गरिने, घर संरचना निर्माण हुने क्रम बढ्दा पनि खाद्य असुरक्षाको अवस्था बढ्दो छ । खाद्य सुरक्षाभित्र धान गहुँ, मकै, कोदो, फाँपर, जौलगायत बाली पर्छन् ।

नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीअन्तर्गत हरेक तीन महिनामा देशमा खाद्य सुरक्षा र असुरक्षाको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने गरेको बताइएको छ । बर्सेनि खाद्यान्न खाने मुख बढ्दै गइरहेको अवस्थामा खाद्यान्न उपलब्धताको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसके आगामी दिनमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था थप बढ्दै जाने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ । देशभरिमा ४६ लाख जनसङ्ख्या खाद्य असुरक्षामा रहेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पोषणयुक्त खानाको अवस्था पनि कमजोर छ । एकातिर खाद्यान्नको असुरक्षित अवस्था रहनु र अर्कोतिर पोषणयुक्त खानाको अवस्था पनि कमजोर रहँदा मान्छेमा पुड्कोपन, ख्याउटेपन, मोटोपन देखिने समस्या पनि बढ्दो छ । व्यक्तिमा उचाइअनुसारको तौल नहुनुलाई ख्याउटेपन, उमेरअनुसारको उचाइ नहुनुलाई पुड्कोपन र आवश्यकताभन्दा बाढी बजन हुनुलाई मोटोपन भन्ने गरिन्छ ।

नियमित रुपमा पोषणयुक्त खाना र स्वास्थ्यको स्याहार हुन सकेमा होचो कदका आमा बाबुवाट जन्मिने बच्चामा होचो (पुड्कोपन) नहुने बताइन्छ । समाजमा भने होचो कदका आमा बाबुबाट जन्मिने छोराछोरी पनि होचो नै हुन्छन् भन्ने भनाइ छ । एक तथ्याङ्कानुसार प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको ३५ दशमलव नौ प्रतिशत व्यक्तिमा पुड्कोपन र नौ प्रतिशत व्यक्तिमा ख्याउटेपनको अवस्था रहेको छ । कार्यक्रममा नेपालमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्थामाथि प्रकाश पार्दै सुहारा कार्यक्रमका लोकेन्द्र थापाले प्रदेशमा कुपोषणको अवस्था अन्य प्रदेशभन्दा बढ्दो क्रममा रहेको बताए । “यो प्रदेशमा विविध खाले पोषणयुक्त खानाको पहुँचमा ३६ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै रहेको तथ्याङ्क छ”, थापाले भने, “घरको खानाभन्दा बाहिरको खाना मनपराउने बच्चा बढ्दै जाँदा बच्चा कुपोषित हुने जोखिम पनि छ ।” पोषणका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दश प्रकारका खाद्यान्न समूहको सिफारिस गरेको छ ।

यसैलाई आधार मानेर नेपालमा पोषणयुक्त खानाका लागि ‘हरेक बार, खाना चार’को नारासहित पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । कृषि, स्वास्थ्य स्याहार, पोषण, पशुपालन, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सुआहारा कार्यक्रमले सरकारको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्‍याइरहेको छ । पहिलेको तुलनामा पोषणको अवस्थामा केही सुधार भएको देखिए पनि अपेक्षाअनुसारको सुधार भने अझै हुन नसककेको थापाले बताए । कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलका निर्देशक यज्ञराज जोशीले कुनै बेला चामल विदेश निर्यात गर्ने देशका रुपमा चिनिएको नेपालले हाल वार्षिक अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको जनाउँदै कृषक र कृषि कार्यक्रमलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिन अपरिहार्य भइसकेको बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले जिल्लाको कृषि गतिविधि र खाद्य अधिकार सञ्जाल याक नेपालका डबल बमले खाद्य अधिकार बारे कानूनी प्रावधान माथि प्रकाश पारेका थिए । यस वर्ष मनाउन थालिएको एकचालिसौँ विश्व खाद्य दिवसको नारा ‘हाम्रो पहल उत्पादन र पोषणमा वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण र जनजीविकामा समृद्धि’ रहेको छ ।