काठमाडौं, ३ मंसिर। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादित तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यो महिनाको अन्तिममा सुरु हुन गइरहेको संसद्को सत्रमा तीनै कृषि कानुन फिर्ता गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर मोदीले यो कानुन किसानकै हितमा रहेको पनि दाबी गरेका छन् । मोदीले धेरै किसानले यो कानुन मन पराए पनि केही समूहलाई जति सम्झाउँदा पनि नमानेको जिकिर गरे । मोदीले सम्बोधनका क्रममा कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन एक कमिटी गठन गरिने बताए। यो कमिटीमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारका प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्रीलगायतका प्रतिनिधि हुने जानकारी दिए । यो कानुन फिर्ताका लागि भारतमा किसानहरुले आफूहरुको हितविपरीत रहेको भन्दै एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए । भारत सरकारले पनि यो कानुनमा केही संशोधन गरेर ल्याउने प्रयास गरेको थियो तर किसान यसमा सहमत भएका थिएनन् ।