काठमाडौँ, ७ पुस । पाकिस्तानसँग मात्रै होइन अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये धेरैसँग भारतको सम्बन्ध बेलाबेलामा बिग्रने गरेको छ । भुटान, बंगलादेश, नेपाल र मालदिभ्ससँग पनि भारतको सम्बन्ध बेलाबेला चिसिने गरेको छ । पछिल्लो समय मालदिभ्समा भारतविरोधी आन्दोलनलाई तीव्र पारिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले भारतविरोधी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

मालदिभ्समा भारतको उपस्थिति अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग छ । आन्दोलन यति तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ कि त्यहाँको सरकारले नै पछिल्ला घटनाक्रमले चिन्तित भएको जनाएको छ । डिसेम्बर १९ मा मालदिभ्सको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भारतविरुद्ध फैलाइएको घृणा र झूटलाई लिएर चिन्तित भएको जनाएको थियो । विदेश मन्त्रालयले भारत मालदिभ्सको नजिकको साझेदार मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै केही नेता सानो समूहले प्रोपोगान्डा फैलाएको बताएको थियो ।

मालदिभ्समा विपक्षी दलको नेतृत्वमा इन्डिया आउट अभियानलाई तीव्रता दिइएको हो । मालदिभ्सका सांसद अहम शियामले उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अखिलेश यादवको प्रेस कन्फ्रेन्सको भिडियो रिट्विट गर्दै भारतको वर्तमान सरकारबाट आफूहरूको सार्वभौमसत्ता र संविधानमाथि सम्मानको आशा नगरिएको बताएका थिए । उनले लेखेका छन्, आफ्नै नागरिक र कानुनको सम्मान नगर्ने वर्तमान भारतीय सरकारबाट हाम्रो संविधान र आन्तरिक मामिलाको सम्मान हुन्छ भन्ने कहिल्यै आशा गर्न सकिँदैन ।

भारतमा मुस्लिम समुदायप्रति गरिने कुनै पनि नकारात्मक व्यवहारले मालदिभ्स पनि प्रभावित हुने बताइन्छ । मालदिभ्स सुन्नीबहुल देश हो ।

भारतविरोधी अभियान किन ?

मालदिभ्सबाट भारतीय सैनिकको उपस्थिति र सैन्य उपकरण हटाइनुपर्ने अभियानको मुख्य माग रहेको छ । सन् २०१८ बाटै यो अभियान सुरु भए पनि यसलाई अहिले तीव्रता दिइएको छ । त्यतिबेला तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले भारतलाई आफ्ना दुई हेलिकप्टर र एउटा डोर्नियर एयरक्राफ्ट फिर्ता लैजान भनेका थिए । भारतले भने मालदिभ्समा प्राकृतिक विपत्तिका बेला राहत र उद्धार अभियानका लागि हेलिकप्टर एयरक्राफ्ट राखिएको बताउँदै आएको छ । मालदिभ्सले यदि ती हेलिकप्टर र जहाज उपहारमा दिएको हो भने पाइलट मालदिभ्सकै हुनुपर्ने बताएको छ ।

गत डिसेम्बर ५ मा आइल्यान्ड एभिएसन सर्भिस लिमिटेडका पूर्वनिर्देशक मोहम्मद आमिनले ट्विट गर्दै भारतसँग एउटा डोर्नियर लिनु कुनै ठूलो मुद्दा नभएको तर डोर्नियरसँगै भारतीय सैनिकको उपस्थितिको भने आफूहरू विरोधमा रहेको बताएका थिए । त्यसपछि सर्वसाधारणहरू सडकमा उत्रिएर भारतको विरोध गर्न थालेका हुन् । त्यसअघि पनि आमिनले उक्त मुद्दा उठाएका थिए । उनले लेखेका थिए, डोर्नियर कुनै रकेट साइन्स होइन । भारतीय सैनिक राख्नु वा बजेटको मुद्दा बकवास मात्रै हो । हामीले ५ वटा डोर्नियर चलाएका छौं । यसको अनुभव हामीसँग पनि छ । उपहार लिने वा नलिने विकल्प हामीसँगै हुनुपर्छ।

प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ मालदिभ्स (पीपीएम) ले भारतीय सैनिक मालदिभ्सबाट तत्काल हट्नुपर्ने बताएको छ । उक्त पार्टीकी नेता तथा पूर्वमन्त्री लुबना जाहिरले भारतीय खाना, उत्पादन र औषधि मन पर्ने भए पनि आफ्नो भूमिमा भारतीय सैनिकको उपस्थिति मन नपरेको बताएकी थिइन् ।

त्यस्तै नोभेम्बर २० मा पीपीएमको आधिकारिक ह्यान्डलबाट गरिएको ट्विटमा भनिएको थियो, भारतीय सैनिक फुवाह्मुलाह सहर छोडून् ।त्यसपछि सहरका स्थानीयले सडकमा उत्रिएर प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

राष्ट्रपतीय चुनावमा हार बेहोरेपछि भएको गिरफ्तार रोक्न भारतले पहल नगरेको भन्दै अब्दुल्लाह यामिन रुष्ट भएको बताइन्छ । चीनको उपस्थितिलाई बढावा दिएकाले भारतले यामिन प्रकरणमा दबाब नदिएको पनि विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सन् २०१८ मा इब्राहिम सोलिह मालदिभ्सको राष्ट्रपति बनेपछि विदेश नीति भारततर्फ झुकेको बताइन्छ । सोलिहको नीति ुइन्डिया फर्स्टु भए पनि भारतले भने इन्डिया ओन्ली को नीति अपनाउन उनलाई दबाब दिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । सोलिहको शपथ ग्रहणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी मात्रै भएका थिएनन्, केही महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । छिमेकी देश भएकाले उपचार तथा व्यापार सम्बन्धका लागि भारतमा निर्भर हुनु स्वभाविक मानिए पनि सैन्य उपस्थितिको विरोध बढी भएको हो । तर यामिन शासनकालमा भने मालदिभ्स चीनतर्फ बढी झुकेको बताइन्छ । उनलाई चीनपरस्त भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।

मालदिभ्सको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले पटक(पटक हस्तक्षेप गरेको इतिहास रहेको छ । सन् १९८८मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले सेना पठाएर मौमून अब्दुल गयूमको सरकार बचाइदिएका थिए ।

मालदिभ्स किन अहम ?

चीन र भारत दुवैका लागि मालदिभ्स सामरिक रूपले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । मालदिभ्सको सामूद्रिक अवस्थिति रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । हिन्द महासागरमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चीनका लागि मालदिभ्स महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सन् २०१६ मा एउटा चिनियाँ कम्पनीले एउटा द्वीप ५० सालका लागि लिजमा लिएको थियो । लिजबापत उक्त कम्पनीले ४० लाख अमेरिकी डलर तिरेको थियो ।

भारततर्फ नजर राख्नका लागि पनि चीनलाई मालदिभ्सको भूमि महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्छ । भारतको लक्षद्वीपबाट मालदिभ्स ७०० किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । मालदिभ्ससँग चीनले ुफ्री ट्रेड एग्रीमेन्टुसमेत गरेको छ । जुन भारतका लागि रणनीतिक रूपले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यही घटनाले पनि मालदिभ्स चीनसँग नजिकिँदै गएको र भारतसँग टाढिँदै गएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

(बीबीसी हिन्दीबाट)