कञ्चनपुर, २६ पुस । थारु समुदायले परम्परागतकालदेखि मान्दै आएको बडघर प्रथालाई कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ । नगरपालिकाको आइतवार सम्पन्न दशौँ नगरसभाले बडघर संस्था परिचालन ऐन २०७८ परित गरेपछि यस प्रथाले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ ।

थारु समुदायले लामो समयदेखि बघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै आएका थिए । ती समुदायको मौलिक परम्परागत प्रथालाई कानुनी मान्यता दिई संस्थागत गर्ने नेपालको तेस्रो र सुदूरपश्चिमको पहिलो स्थानीय तह शुक्लाफाँटा रहेको छ । यसअघि पहिलोपटक बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले बडघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । नगरसभाले पारित गरेको ऐनमा बडघर र भलमन्साको चयन, कार्यक्षेत्र, काम कर्तव्य अधिकार क्षेत्र, मर्यादालगायतका प्रावधान समेटिनुका साथै कार्यक्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियमविपरीत नहुने गरी काम गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । पारित गरिएको ऐनमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने, गाउँमा रहेका सानातिना झैझगडा समाधान गर्ने, गाउँ टोलमा आइपर्ने जुनसुकै काममा सक्रिय सहभागिता जनाउनेलगायत समुदायमा सामाजिक, सांस्कृति र आर्थिक सदभाव कायम राख्ने कार्य बडघर र भलमनसाको काम कर्तव्य अधिकारभित्र रहेको उल्लेख गरीएको छ ।

बडघर प्रथामा कायम रहने सहायक बडघर र चौकीदार (चाकर) समेतको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा पनि उल्लेख गरीएको छ । सहायक बडघरको कार्य बडघरको अनुपस्थितिमा गाउँको नेतृत्व गर्नु हो भने चौकीदार (चाकर) को कार्य गाउँमा आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरीएको छ । “नगरपालिकामा थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको छ”, नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले भने, “बडघर थारु समुदायको परम्परागत संस्था भएकाले यसलाई संस्थागत गरी कानुनी अधिकार दिनका लागि ऐन बनाई लागू गरेका छौँ । थारु समुदायको वर्षौंदेखिको बडघर प्रथालाई कानुनी हैषियत दिनुपर्ने थियो । त्यो कार्य पूरा गरेका छौँ ।” उनका अनुसार बडघर प्रथा पुस्तौँदेखि पुस्तान्तरण हुँदै आएको छ । थारु समुदायमा बडघर संस्था अति शक्तिशाली रहेको पाइन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र २००७ ले प्रथाजनित संस्थालाई मान्यता दिएको छ । थारु समुदायलाई अलग पहिचान र पुख्र्यौली भूमिसँगको सम्बन्धलाई पुस्तौँपुस्तासम्म कायम राख्न बडघर र भलमन्सा संस्थाको संरक्षण र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य ऐन निर्माण गरी जारी गरिएको नगर प्रमुख ऐरले बताए । “सदियौँदेखि जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको गाउँ टोलको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधिलाई संस्थागत गरेका छौँ”, नगर प्रमुख ऐरले भने, “ऐनले बडघर र भलमन्सा प्रथालाई व्यवस्थित मर्यादित र संस्थागत बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।”

“परम्परागत रुपमा बडघरले गाउँको प्रशासनिक, न्यायिक, विकास निर्माण, योजना तर्जुमा र परम्परागत कलासंस्कृतिको जगेर्नाको कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसलाई ऐन बनाई व्यवस्थित मात्रै पारेका छाैँ”, उनले भने, “बडघरलाई जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादनमा सहजता हुन्छ ।” बडघर प्रथा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित भई परापूर्वकालदेखि मौखिकरुपमा चल्दै आएकाले यो प्रथा अत्यन्तै अनौपचारिक तरिकाले सञ्चालन हुँदा ओझेलमा पर्दै गएको थियो । यसलाई कानुनी मान्यता दिइएपछि यसले औपचारिकता पाएको उनको बुझाइरहेको छ ।