सम्पादकीय : मुलुकमा कोभिड–१९ को महामारीको तेस्रो लहर भित्रिएसँगै संक्रमितको संख्या दिनहुँ आक्कासिँदो छ । अहिले दैनिक १० हजारको रेकर्ड संख्यामा संक्रमित पुष्टि हुने क्रम शुरु भएको छ, जसको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा छ । संक्रमण कतिसम्म भयावह अवस्थामा पुगेको छ भने पुस २० गते पीसीआर परीक्षणको अनुपातमा रहेको सरदर ५ प्रतिशत संक्रमण माघ ४ गते पुग्दा ४८.८४ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात् प्रत्येक दुई जना व्यक्तिमध्ये एक जनामा संक्रमण छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट डेल्टाभन्दा बढी संक्रामक भएपनि गम्भीर बिरामी नपार्ने कारण अपस्पतालहरुमा भीड नबढ्दा स्वास्थ्य अधिकारीहरु निश्चिन्तझैँ देखिन्छन् । तर समुदायस्तरमै संक्रमण फैलिइसकेको अहिलेको अवस्थामा तत्काल भाइरसको साङ्लो चुँडाल्न (चेन ब्रेक) का लागि उपाय नखोज्ने हो भने अबका केही दिनमै स्थिति भयावह बन्न सक्छ ।

महामारी नियन्त्रणको दोस्रो लहरपछि सम्भावित तेस्रो लहरको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले लामो समय पाएको थियो । यो अवधिलाई मौकाको रुपमा उपयोग गर्नुको साटो सरकार र उसका सहभागी घटकहरु राजनीतिक भेला, गोष्ठीदेखि ¥यालीमा उद्दत रहे । छिमेकी भारतमा पुसको पहिलो सातामै तेस्रो लहर फैलिइसक्दा पनि नेपालमा भने तयारी समेत भएन । भारतीय सीमाबाट नेपाल भित्रिनेका निमित्त ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण, क्वारेन्टिन लगायतका व्यवस्था गर्न कागजी प्रवन्ध गर्नबाहेक सरकार पूरै चुकेको छ । खुलासीमाबाट निर्वाध भित्रिने नागरिकहरु सार्वजनिक यातायातका साधन मार्फत आफूखुशी घर पुग्ने गरेका छन् । तर सरकार उनीहरुको परीक्षण गर्न आवश्यक देख्दैन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगभग कहीँ कतै पनि छैन ।

अर्कोतर्फ नागरिक तहको असावधानी पनि त्यत्तिकै छ । ‘ओमिक्रोन अलि कडा खालको रुघाखोकी मात्र त हो नि !’ भन्ने भ्रममा कतिपयले भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरै बिर्सेका छन् । यी सबै प्रकरणले हामी कहाँ महामारीको उत्कर्षलाई बल पु¥याइरहेको छ ।
निश्चित रुपमा ओमिक्रोन भेरियन्ट डेल्टाभन्दा कम संक्रामक भए पनि यसले पार्ने प्रभावका कारण व्यक्ति र समाजको उत्पादकत्वमा गम्भीर असर पर्छ भन्ने तथ्य कसैले पनि भुल्न मिल्दैन । अहिले परीक्षण गर्न पुगेका झण्डै आधा संख्यामा संक्रमण देखिनु भनेको समुदायमा त्यो भन्दा भयवाह स्थिति छ भन्नै सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यले स्वाव परीक्षण तथा एन्टिजेन परीक्षण निशुल्क नरेका कारण अधिकांश विरामी गम्भीर नभएसम्म परीक्षण नै नगर्ने तहमा छन् । संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि खोप सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भए पनि सरकारले लक्ष्य गरे अनुरुप दैनिक ५ लाख डोज खोप लगाउन सकेको छैन ।

तेस्रो लहर अगावै बुस्टर डोज दिन नसक्दा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत संक्रमित छन् । यथार्थमा कोभिड महामारीबीच पनि सहज हिसाबले जनजीवन चलाउन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य धेरै कुराहरुसहित विद्यमान खोप व्यवस्थापन र परीक्षण रणनीति बदल्न आवश्यक छ । तर तत्कालका लागि त्योभन्दा जरुरी तेस्रो लहर क्रमशः उत्कर्षतिर चढ्न लागेको अवस्थामा भाइरसको चेन ब्रेक गर्न जरुरी हुन्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जारी गरेको २७ बुँदे आदेशले मात्र चेन ब्रेक सम्भव छैन÷हुँदैन । सहज परीक्षण र स्वास्थ्यसेवाको व्यवस्था विना नै गरिने यस्ता निषेधाज्ञा विगतमा जनस्तरबाट अवज्ञा भएको पाठ कसैले पनि विर्सन मिल्दैन ।
त्यसैले छोटो अवधिका लागि त्यो पनि विशेष गरी काठमाडौँ जस्ता संक्रमणको रेड जोनमा लकडाउन गर्नुको विकल्प छैन । यद्यपि लकडाउनको विकल्प पहिलो चरणमै अप्रिय सावित भैसकेको छ । मुश्किलले २ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बेला गरिएको लकडाउन महिनौं लम्ब्याइँदा आममानिसमा वितृष्णा फैलिएको थियो ।

तर पर्याप्त परीक्षण, आवश्यक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र उपचारको भरपर्दो व्यवस्थासहित खासखास क्षेत्रमा चेन बे्रक गर्ने उद्देश्यले दुई हप्तासम्मको लकडाउन गर्न सकिए संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाम सहज हुनेछ । यसले समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवनमा खासै प्रभाव पार्ने छैन भने विश्व स्वास्थ्य संगठन र विज्ञहरुले भनेझैं ओमिक्रोन पछिको उत्परिवर्तित भेरियन्टसँग जुध्नका लागि पनि पर्याप्त समय र अवसर दिनेछ । यसका लागि स्वाव परीक्षण सर्वसुलभ र निशुल्क गरिनु पर्दछ । राज्यले स्वास्थ्यलार्ई मौलिक हकमा राख्ने तर महामारी फैलिएको बेला आषधोपचार त के सामान्य स्वाव परीक्षण गर्ने समेत दायित्वबाट चुकेर कस्तो समाजवादको बाटोमा जान खोजेको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा आम नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरुले समेत सरकारलाई व्युँझाउन आवश्यक छ ।