शुभशंकर कँडेल/विश्लेषण : यतिवेला स्थानीय चुनाव पहिले कि संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन पहिले गर्ने भन्ने विषयमा बादविवाद चलिरहेको छ । यो विवादलाई सत्ता गठवन्धनका प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बन्द पोखरीमा चुनावी प्रस्तावको पत्थर फ्याँकेपछि उत्पन्न भएको हो । यद्यपि यस विषयमा यो गठवन्धन बन्ने वित्तिकैबाट सत्तारुढभित्रका सवै दलभित्र र प्रतिपक्ष भित्रसमेत फरकफरक तरिकाले बहस भइरहेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई दुई पटक संसद भङ्ग गर्दा पनि सदर नभएपछि यो सत्ता गठवन्धन छोटो समयका लागि सत्तारुढ भएको थियो । त्यसहिसावले यो गठवन्धनको मुख्य काम दैनिक कर्मकाण्ड चलाउनुका अतिरिक्त आगमी वर्ष अर्थात् २०७९ मा तीनै तहका निर्वाचन गर्नु हो ।

केही समय अघि अनावश्यक सक्रियता देखाएर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशख दोस्रो र तेस्रो हप्ताका निश्चित दिनमा मात्र गर्न सकिने भन्ने प्रस्ताव अघि सा¥यो । आयोगको प्रस्तावलाई अनावश्यक सक्रियाता किन भनिएको हो भने सरकारले आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्न भनेको थिएन, केवल चुनाव गर्न आयोगलाई कति समय आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने बारेमा सुझाव मागेको थियो । आयोगले निर्वाचन गर्ने समय होइन कि फलानो महिनाको फलानो गते निर्वाचन गर्नुपर्दछ भन्दियो । त्यसकै वरिपरि राजनीतिक वहस केन्द्रित भएको छ । निर्वाचन आयोगले किन त्यसो ग¥यो होला भन्नेमा आयुक्तहरुको नियुक्तिको समय र सन्दर्भ स्मरण गरेमा थप छर्लङ्ग भइहाल्छ ।
सत्ता गठवन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेस धेरै पहिलेदेखि स्थानीय चुनाव भन्दा पहिले संघीय चुनाव गर्न चाहन्थ्यो । त्यो चाहनाभित्र नेपाली कांग्रेसको विशेष स्वार्थ समेत जोडिएको छ । एक, स्थानीय निर्वाचन पहिले भएमा प्रमुख प्रतिपक्ष पहिलो दल बन्न सक्छ । त्यसोभएमा संघीय निर्वाचनमा त्यसको रिफ्लेक्सन हुँदा कांग्रेस कमजोर बन्नेछ । दोस्रो, स्वयं नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटगत झगडामा स्थानीय निर्वाचनका बेला उत्पन्न हुने आपसी झगडा संघीय निर्वाचनमा रिफ्लेक्शन भएर आफ्नै दलभित्रबाट व्यापक अन्तर्घात हुनसक्छ । त्ससको अलवा संघीय निर्वाचन पहिले भएमा स्थानीय तहमा सम्भावित पालिकाका दावेदारका बीचमा दरार बढी हुनेछैन । जसले निर्वाचन जित्न सहज हुनेछ । तेस्रो र सवैभन्दा महत्वपूर्ण कारण स्थानिय निर्वाचन पहिले हुँदा सत्ता गठवन्धनका दलकाबीचमा सन्तोषजनक गठवन्धन बन्न नसक्ने र संघीय निर्वाचनका बेला विगतमा जस्तै वाम गठवन्धन बन्ने खतरा हुनेछ । यी सबै कुरा रोक्न नेपाली कांग्रेस पहिले संघीय निर्वाचन चाहन्छ ।

उता सत्ता गठवन्धनका माओवादी र अन्य दललाई पनि पहिले संघीय निर्वाचन भएमा मात्र कांग्रेस तालमेल वा गठवन्धन गर्न तयार हुनेछ । जसले गर्दा उनीहरुको शक्ति बरकरार रहन सक्छ । त्यसका लागि सावर्जनकि पपुलारिटीका लागि प्रचण्डले तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्ने जसले गर्दा खर्च कम हुनेछ भन्ने तर्कसहित प्रस्ताव अघि बढाए । त्यसको तिव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो ।

संघीय निर्वाचन समयअगावै गर्न सकिंदैन, स्थानीय निर्वाचन ऐनअनुसार आगामी जेठ पहिलो हप्ता समाप्त हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको कार्यकला सकिनु दुई महिना पहिले गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने रहेको छ । यही कुरालाई अघि सारेर सत्ता गठवन्धनले अवैधानिक प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै आलोचना र क्रियाप्रतिक्रिया भएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनका बारेमा नेपालको संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई विचार गर्दा गत २०७४ को स्थानिय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो निर्वाचन ०७४ वैशाख ३१ मा, दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १५ मा र २ नं. प्रदेश (हालै मधेश) मा असोज २ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यसरी २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन आसोज २ गते सम्पन्न भएको थियो भन्ने मान्नु पर्दछ ।

तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ ले अलगअलग मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएमा पनि पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिमा भएको मानिने अर्थ लगाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस हिसावले पहिलो चरणको निर्वाचन भएको सातौं दिनलाई निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था पनि ऐनको दफा ५५ गरिएको छ । यस हिसावले निर्वाचन आयोगले २०७६ जेठ ६ लाई कार्यकाल सुरु मिति मान्दै आगामी २०७९ जेठ ५ सम्ममा मात्र मौजुदा स्थानीय तहको कार्यकाल रहने ठहर गर्न पुग्यो । यसो गर्दा निर्वाचन आयोगले सरकार र कानुनविदहरुसँग कम्प्रेहेन्सिभ छलफल गरेर मात्र एउटा निश्कर्षमा पुग्नु पर्दथ्यो । त्यहाँ आयोगले कानुन र संविधान मध्ये कानुनको एक पक्षीय पाटो मात्र हेरेर अनावश्यक सक्रियता देखायो ।

स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ (२०७५को संशोधनसहित) को परिच्छेद २ को दफा ४ मा स्थानिय निर्वाचन मिति तोक्ने बारेमा यस्तो व्यस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनको मिति तोक्ने  :(१) नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ ।
तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन शुरु हुने गरी दुई वा दुई भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मिति समेत तोक्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्वाचन मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ ।
यही उपदफा ४ को व्यवस्थालाई आयोगले मुख्य आधार मान्यो । तर यो संविधानको व्यवस्थसँग सिधै बाझिएको छ । एक त स्थानीय तहको कार्यकाल र संघीय वा प्रदेश सभाको कार्यकालबारेमा समेत कुनै तालमेल छैन ।
संघीय र प्रदेश सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले नभएर निर्वाचित संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएको मितिले ५ वर्षको हुने मानिन्छ । ठीक यसैगरी स्थानीय तहको कार्यकाल पनि यही प्रकारको हुनु पर्ने थियो । गत स्थानीय निर्वाचन तीन चरण हुँदा पहिलो पटक निर्वाचित निकायहरुको पनि पहिलो बैठक अन्तिम चरणको बैठक सम्पन्न भएपछि मात्र भएको थियो । त्यस हिसावले यो विषयलाई देश, जनजिविका र विकासका बारेका एजेण्डाविहीन भएपछि एउटैखाले गैरजिम्मेवार बन्दै गएका दललाई सहयोग पुग्ने गरी मिडिया वा वौद्धिक जगतले पक्षधरता लिनु अर्को बेइमानी हुनेछ ।

नेपालको संविधानमा स्थानीय निकायको कार्यकाललाई यसरी ऐनले व्यवस्था गरेको छ –
“३. निर्वाचन : (१) सदस्यको निर्वाचन गाउ“ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ ।”—

स्थानीय निर्वाचन ऐनको यो व्यवस्थालाई सच्याउन र संविधानसम्मत तथा तीनै तहका व्यवस्थापिकाको कार्यकालमा एउटै खाले बनाउनु आवश्यक छ ।

स्थानीय निर्वाचन ऐनका दफा ५५ . निर्वाचित मिति : दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गाउ“ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन ह“ुदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नया“ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातांै दिन नया“ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा २५५ स्थानीय तहको कार्यकाल र निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने बारेमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।‘

नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा ‘स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्यको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने छ‘ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तरविरोध स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति र कार्यकालमा मात्र छैन कि संघीय र प्रदेश सभाको कायर्ककाल कहिलेबाट गणना गर्ने भन्नेमा त झन संविधन र ऐन नै मौन छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने तोकिएको छ । तर राष्ट्रिय सभाका हकमा संविधानकै धारा ८६ (४) ले ’राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रतिनिधिसभाका हकमा राष्ट्रिय सभाको हकमा जस्तो स्पष्ट व्यवस्था कतै छैन ।

२०७४ मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव भएको थियो । त्यसैवर्षको फागुन २ गते मात्रै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समानुपातिकको समेत गरी निर्वाचनको नतिजा बुझाएको थियो ।
फागुन २० मा प्रतिनिधिसभाका सांसद्हरूले सपथ लिएका थिए भने फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

त्यो बेला निर्वाचन आयोगले किन निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएन भन्ने बारेमा व्यापक आलोचना र चर्चा भएको थियो । नेपालको संविधन र निर्वाचन ऐन अझै पनि प्रायजसो धारामा कार्यान्वयमा जाँदा अन्योल कायमै छ । जसलाई मधेशवादी दलले वारम्वार व्यंग्य गर्दै आएका पनि छन् । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान र प्रतिनिधिसभाको बनाएको ऐनमा यस्तो अन्योल हुनु राजनीतिक दलहरुको ऐन निर्माणमा देखिएको चरम लापरवाही नै हो ।

२०७४ साल मंसिरदेखि फागुनसम्म भएका उपरोक्त घटनाक्रममध्ये कुन मितिलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुरु भएको मान्ने भन्नेबारेमा अहिले दलहरूका बीचमा मात्र होइन, संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोग पनि अन्योल रुमलिएको छ । कतिपयले निर्वाचन भएको मितिलाई कार्यकालको प्रारम्भ बिन्दु मान्नुपर्ने बताउँछन् भने कतिपयले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई नतिजा बुझाएको मितिलाई । कतिपयले सांसद्हरूले सपथ लिएको मितिलाई कार्यकाल प्रारम्भ भएको मान्नुपर्ने बताउँछन् भने अन्य कतिपयले पहिलो बैठक बसेको मितिलाई संसदका कार्यकाल मान्नु पर्ने भन्नेछ । यो विषय समेत मौजुदा संसदले ऐनमार्फत स्पष्ट गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

तसर्थ स्थानी निकाय, प्रदशे सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल संविधानकै धारा ८६ (४) ले ’राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ’ भन्ने जस्तै व्यवस्था सवै तहका व्यव्यस्थापिकाको तोक्नु नै सवैभन्दा तर्कसंगत र उपयुक्त हुन्छ । किन भने निर्वाचन विभिन्न चरणमा गर्ने भएपछि निर्वाचन भएको मितिले कार्यकाल गणना गर्न सकिने अवस्थै रहेन । किन कि कुनै सदस्यको ५ वर्ष, कुनै ४ वर्ष एघार वा दश महिना हुने अन्तरविरोधी अवस्था हुन्छ । सपथ ग्रहण गरेको मिति र वैठक बसेका मिति मध्ये सवैभन्दा वैज्ञानिक तरिका भनेको वैठक बसेको मितिले कार्यकाल गणना गर्नु नै हुने देखिन्छ ।

त्यसकारण अहिले निर्वाचन सम्वन्धमा चलेका बहसलाई एक दलले अर्को दललाई आरोपप्रत्यारोप गर्नेभन्दा पनि कानुन सम्मत बनाउने कि नबनउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु अनिवार्य छ । जस्तो अर्ली इलेक्शनको जुन असंवैधानिक चर्चा पनि हुने गरेको छ । त्यस्तो ठानिएको भए पहिले नै संविधानमा व्यवस्था गरिने थियो भन्ने स्वतः बुझिन्छ । तसर्थ संसदको कार्यकाल, सरकार बन्नसक्ने अन्तिम उपाय भएसम्म संसद विघटन गर्न नमिल्ने र संसदको कार्यकाल सकिने मितिमा अनिवर्या अर्को ताजा जनादेशबाट निर्वाचित संसद बन्ने कुरा दूरगामी महत्वका संवैधानिक विषय हुन् । यस्ता आधारभूत शासकीय प्रणालीका विषयमा अनावश्यक बहस वाहियात र अराजनीतिक हुन् भन्ने स्वत स्पष्ट छ । यद्यपि हाम्रा राजनीतिक दलहरुलाई यस्तैमा खेल्न निकै मजा आउने गरेको छ ।

अहिले चर्चा चलेको निर्वाचन मिति र निर्वाचन गर्ने बारेका बहस सत्तारुढ दल र विपक्षीका आआफ्नै अन्य विषयमा विषयान्तर गर्नका लागि दुरुपयोग गर्ने नियतबाट प्रेरित छन् । नेपाली कांग्रेसको चाहनाका बारेमा शुरुमै चर्चा गरिएको छ । माओवादीको पनि पहिलो त कांग्रेससँगको गठवन्धनको भविष्यका सन्दर्भमा नियत लुकेको छ । ठीक त्यसैगरी ५ वर्षदेखि नेपालमा लगातार चर्चामा रहेको र नेकपा विभाजनको समेत एक उपकारण बनेको एमसीसीलाई कसरी पन्छाउने भन्नेमा माओवादी र माधव नेपाल समूहको समेत स्वार्थ छ । यदि बैशाख–जेठमा संघीय निर्वाचन गर्न पाएदेखि एमसीसीको लफडामा फस्नु पर्ने थिएन भन्ने स्वार्थ समेत रहेको छ ।

अमेरिकाले लगातार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाव दिइरहेको छ । अमेरिकाले विभिन्न संयन्त्र मार्फत कि एमसीसी पारित गर, अन्यथा अमेरिकाले अपनाउने बेखुशीको परिणाम भोग्न यतार होउ । देउवालाई पारित गर्न पाए हुने थियो भन्ने छ भने प्रचण्ड भने राष्ट्रघाती बनिने आफैले निर्माण गरेको परसेप्सनको शिकार बनिने भयले एमसीसीलाई लटपटर पारेर पन्छाउन चाहन्छन् ।

यहींनेर आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो नजर गर्न जाँदा समेत एमसीसी पास गर्नु पर्दछ भन्ने केपी ओलीले सत्ताबाट हुत्तिएपछि पार्टीबाट विनासंशोधन एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्ने वेइमानीपूर्ण निर्णय गराएका छन् ।

यो उनको वैचारिक प्रतिवद्धता भन्दा पनि आगामी निर्वाचनमा एमसीसी सत्तापक्षले पारित गरेमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई राष्ट्रघाती बताएर भोट सोहर्न सकिनेछ भन्ने मनसुवा अन्तरनिहित छ । एमाले भित्री मनले एमसीसी पास हुनु पर्दछ भनिरहेको छ अमेरिकी अधिकारीहरुलाई । तर संसदमा उसले अवरोध र नारावाजी गरिरहेका बेलामा नै एमसीसी पास होस् भन्ने चाहन्छ । जहाँ प्रत्यक्षरुपमा उसको संलग्नता देखिने छैन तर अप्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकीहरुलाई हामीले एमसीसीको विरोध गरेको होइन अर्कै कारणले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्तापक्षको अर्घेल्याईले सहभागी हुन नपाएको स्पष्टीकरण दिन पाउने छ ।

पछिल्लो समय चीनले समेत नेकपा एमाले र विशेष गरी केपी शर्मा ओलीलाई एमसीसी पास नगर्न दवाव दिएको छ । यदि संसदवाट एमालेको प्रत्यक्ष संलग्नताविना एमसीसी पारित भएमा ओलीले चीनका लागि नेपालमा आफू मात्र मुख्य मित्र भएको भन्दै सांखुल्ले बन्ने अवसर मिल्नेछ भन्ने ठानेका छन् । यसरी एमालेले एमसीसी पारित भएपनि नभएपनि सवैतिरबाट आफू फाइदामा रहेको देखेको छ । अप्ठेरोमा यतिबेला विगतमा आफैले बनाएको न्यारेटिभका कारण प्रचण्ड र माधव नेपाल सवैभन्दा बढी अप्ठेरोमा परेका छन् ।

एमालेको अर्को पनि स्वार्थ छ, पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिल्यै हुनुमा । त्यसो भएमा संभवत एमाले पहिलो दल बन्न पनि सक्छ । त्यसको कुनै न कुनै रुपमा संघीय निर्वाचनमा फाइदा हुनेछ । त्यसका अलवा स्थानीय तहमा जतिसुकै टाउको फुटाएपनि माओवादी र कांग्रेसका बीचमा तालमेल हुने वा भइहाले पनि क्यापिटलाइज हुने सम्भावना साह्रै पातलो छ । त्यो अवस्थामा माओवादीले आफ्नो शक्ति जोगाउनका लागि संघीय निर्वाचनका बेला विगतमा जस्तै गठवन्धनका लागि एमालेलाई खोज्नेछ ।

त्यसो हुन सकेमा एमाले सवैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ । त्यही सन्दर्भमा माधव नेपालहरुलाई लोप्पा ख्याउन पाइनेछ । माधवको लोप्पा ख्वाईमा पनि दोषी ओली नभएर प्रचण्ड कहलिने छन् । उनी माधव नेपालका लागि धेकेवाज मानिनेछन् । यदि त्यसो भएमा माधव नेपालका हिसाबले त्यो चित्त दुखाई अन्यथा पनि हुनेछैन । किन कि माधव पक्षलाई वैतरणी तार्न सकेदेखि केवल प्रचण्डमात्र एक शक्ति हुन् । अन्यथा माधव नेपालको अवस्था ०५४मा वामदेवको भन्दा दुरुह हुने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना कुनै विशेष छैन । उनीसँग लामो विश्लेषण पनि छैन । उनलाई एमसीसी पास गर्नुछ भन्ने त छंदैछ । त्यसो अहिले नभएमा पनि निर्वाचनपछि आफूले एक्लै पास गरिदिने अमेरिकीलाई आश्वासन दिलाएर थप सहयोग पाइरहने छन् । चुनावका बारेमा प्रचण्ड मार्फत आएको प्रस्ताव क्यापिटलाइज नहुने कुरामा उनी निर्धक्क थिए । त्यसले नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्यमन्सकतामा समेत देउवालाई लाभ मिलेको छ । देउवाका लागि पनि पहिले संघीय निर्वाचन नै मुख्य चासोको विषय हो ।

त्यसो गर्दा प्रचण्ड आफ्नो गठवन्धनबाट भागेर एमालेसँग जाने सुविधा हुने छैन भन्ने उनको बुझाई छ । देउवालाई प्रचण्डसँगको गठवन्धन किन आवश्यक छ भने उनकै पार्टीभित्रबाट हुनसक्ने अन्तर्घातलाई पूर्ति गर्न सक्छन् । गठवन्धन बनेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको देउवा विरोधी गुट माओवादीको विरोधमा जान सक्नेछैन । किनभने अधिकांश देउवा विरोधीहरु ओलीले संसद विघटनगरेपछि प्रचण्ड–माधवसँग गठवन्धन गर्नु पर्ने मतका पैरवीकर्ताहरु रहेका छन् ।

यति छलफलपछि के निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने निर्वाचन सम्वन्धी संविधान र ऐन बीचका अन्तरविरोधलाई कानुनी रुपमा मिलाउने । ०७९ को फागुनदेखि ०८० वैशाख पहिलो हप्तासम्म सबै तहका निर्वाचन गर्नु नै सवैभन्दा बढी व्यवहारिक र उपयुक्त हुने देखिन्छ । आशा गरौं त्यतिबेलासम्म कोरोना कहर पनि सामान्य अवस्थामा गएको होस् ।