काठमाडौं, २४ चैत । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ किन्न नै सरकारबाट ऋण लिनुपर्ने भएको छ । मासिक रुपमा हुन सक्ने ९ अर्ब २७ करोड घाटा पूर्तिका लागि अब निगमले सरकारबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

निगमले मार्च महिनाको इन्धन खरिदको भुक्तानीका लागि मंगलबार मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट थप ४ अर्ब रुपैयाँ निकालेको छ । निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीकाअनुसार आन्तरिक बिक्रीबाट उठको पैसाले भारतीय आयल निगमलाई तिर्न नपुगेपछि मूल्यस्थिरीकरण कोषबाट उक्त रकम लिनु परेको हो । निगमका नायव उपकार्यकारी निर्देशक एवम् अर्थ विभाग प्रमुख नागेन्द्र साहकाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकैपटक धेरै बढेर संकट परेमा उपयोग गर्ने गरी २०७१ सालदेखि उठाइएको स्थिरीकरण शुल्कबाट चलाइएको कोषमा अब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ । इन्धनको आयात परिमाणको तुलनामा लागत निकै धेरै बढेपछि एक वर्षको अन्तरालमा निगमको विभिन्न सञ्चित कोषमा रहेको ३४ अर्ब रुपैयाँ सकिएको साहले बताए । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको १४ अर्ब ८८ करोड र निगमको छुट्टै मुद्धतिको १९ अर्ब यही भुक्तानीबाट सकिएको छ । ‘इन्धनको मूल्यवृद्धि अनुसार गरिएको समायोजनले पनि नधान्दा एक वर्षमा नेपालका २७ वाणिज्य बैंकमा रहेको ३४ अर्ब सकियो,’ साह भन्छन्, ‘अब तेल किन्न ऋण व्यवस्थापन गरौं भनेर हामीले सरकारलाई भनिसकेका छौं ।’ आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को पहिले ६ महिनासम्म नाफामा रहेको आयल निगम पुसपछि भने विस्तारै नोक्सानीमा धकेलिएको थियो । उपकार्यकारी निर्देशक साहकाअनुसार आर्थिक वर्षको अन्य असार मसान्तसम्म यस्तो नोक्सानी ५९ करोडको हाराहारी थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि थेग्नै नसकिने गरी नोक्सानी बढेको उनी बताउँछन् । ‘विभिन्न समयमा भएको मूल्यवृद्धि र बजारबाट संकलन भएको रकमले नपुगेर निगमले १२ फागुन अघिसम्म मासिक औसत ४ अर्ब रुपैयाँ निगमको सञ्चितिबाट चलाउन थालेको थियौं,’ उनले भने ‘त्यसपछि यस्तो नोक्सानी मासिक १० अर्बमामा उक्लियो र अहिले बैंकको सबै डिपोजिट सकियो ।’

आयल निगमका अनुसार बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम अभाव हुनुको एउटा कारण इन्धनको महँगो भुक्तानी पनि हो । निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगिन थालेपछि बैंकिङ तरलतामा पनि असर देखिएको बताउँछन् । मासिक घाटा औसत ४ अर्बमा उक्लिएपछि गत कात्तिकमा निगमले नेपाल बैंकर्सि संघमार्फत वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराएको थियो । त्यति बेलासम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निगमको ७ अर्ब, कृषि विकास र नेपाल बैंकमा ३–३ अर्ब निक्षेप थियो । यस्तै अन्य निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा बढीमा एक अर्ब ५० करोडदेखि कम्तीमा ३० करोड रुपैयाँसम्म कल तथा मुद्धती निक्षेपमा थियो । मंसिरबाट सबैभन्दा कम ब्याजदर दिने बैंकबाट निक्षेप झिक्न सुरु भएको थियो । मंगलबारसम्म आइपुग्दा त्यस्ता निक्षेप ३० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीति र रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा मूल्यमा उच्च वृद्धि सुरु भएपछि निगम निरन्तर घाटामा गयो । विगत तीन वर्षमा औसत वर्षको एक अर्ब डलर पेट्रोलियम आयातमा खर्च हुने गरेकामा अहिले त्यस्तो खर्च दोब्बर हुने देखिएको निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।
यस्तो छ डिजेल, पेट्रोल र ग्याँस खरिदको मूल्यवृद्धि ट्रेन्ड

निगमका उपकार्यकारी निर्देशक साह पेट्रोलियमको कुल आयात परिमाणमा १० देखि १५ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि हुँदा पनि यसका कारण बाहिरिने रकम दोब्बर देखिएको उनले बताए । चालु आवको साउनमा एक लाख ७ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम खरिदमा ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा त्यसयताका हरेक महिना परिमाण र लागत दुवै बढ्दै गएको उनले बताए । ‘गत नोभेम्बरमा २ लाख ८० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम किन्न २४ अर्ब ३६ करोड खर्च हुन्थ्यो,अहिले २ लाख ७८ करोड किलोमिटर तेल किन्न २९ अर्ब खर्च भएको छ,’ उनी भन्छन् ।

चालु आवमा इन्धन आयातमा बढेको लगानी

गत आवमा २८ लाख ५७ हजार किलोलिटर कुल पेट्रोलियम आयत भएकेमा चालु आवको ९ महिनामा २२ लाख ३६ हजार किलोलिर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइसकेको छ । यसका लागि ९ महिनामा एक खर्ब ८७ करोडको खर्च भइसकेको छ । जबकी गत आवमा जम्मा १ खर्ब ५८ करोडको पेट्रोलियम आयात भएको थियो । निगमले निक्षेपमा राखेको रकम पाँच महिनामै बाहिरिनुमा तरलता संकट बढ्नुको एउटा कारण भएको बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘यसअघि हाम्रो प्रणालीमा पैसा आउँथ्यो र केही मात्रामा बाहिरिन्थ्यो, तर अहिले आयातका विभिन्न नाममा ठूलो रकम बाहिरियो भने प्रणालीमा भित्रिनुपर्ने डलर पनि कम भयो,’ दाहाल भन्छन्, ‘शोधनान्तर झण्डै २५० अर्बले घाटामा जानुमा इन्धनका लागि बाहिरिने रकमको पनि हिस्सा छ ।’ निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता नपाउने अवस्था नभए पनि बैंकबाट हुने ऋण प्रवाह भने निकै कठीन बनेको उनी बताउँछन् ।